काठमाडौँ, ९ असार : मध्यपूर्वी मुलुकहरू इरान र इजरायलबीच चलिरहेको युद्धका कारण प्रभावित नेपाली नागरिक तथा उनीहरको सुरक्षाको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउन सांसदहरूले माग गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा बोल्नेक्रममा अधिकांश सांसदहरूले ती मुलुकमा रहेका नेपालीको अवस्था बुझ्न कूटनीतिक प्रयास थालिनुपर्ने तथा नेपालले युद्ध अन्त्य र शान्तिको पक्षमा विश्व समुदायलाई आग्रह गर्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो ।
विशेष समयमा बोल्ने क्रममा सांसद नरबहादुर विष्टले इरान र इजरायलको युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीको अवस्था के कस्तो छ भनेर सरकारले सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो । त्यस्तै, बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त राजमार्ग र जलविद्युत् आयोजना पुनःनिर्माणका लागि सरकारले ध्यान पुर्याउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारको पूर्वतयारी कमजोर रहेको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो ।
त्यस्तै, यस्तो जोखिम न्यूनीकरण, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि के कस्तो पहल भइरहेको छ भनेर पनि सम्बन्धित मन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग सांसद विष्टले गर्नुभयो । विशेष समयमा बोल्नुहुँदै सांसद मोहम्मद खालिदले इजरायल र इरानको युद्धका कारण त्यहाँ समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । कूटनीतिक नियोगबाट नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी लिई यथार्थ अवस्थाबारे जानकारी गराउन पनि उहाँले माग गर्नुभयो । इजरायल–इरान युद्ध रोक्नका लागि नेपालले सबै खालका कूटनीतिक प्रयास चाल्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले दैलेख जिल्लामा प्राकृतिक मिथेन ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ पत्ता लागेकोमा त्यसको व्यावसायिक उत्खनन तथा प्रशोधनका लागि चाँडो पहल गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उक्त पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गरी प्रयोगमा ल्याउन सके नेपालको ठूलो रकम बाहिरिनबाट जोखिने उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय आर्थिक अनियमितता र भष्ट्राचारका घटना बढ्दै गएकोप्रति पनि सांसद श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतीको चरणमा रहेकोमा वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा अहिले नेपालले पाइरहेका सुविधा स्तरोन्नतिपछि पनि नपाउने अवस्था आउने भएकाले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद डा बेदुराम भुसालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा किसानलक्षित योजना तथा कार्यक्रम आउन नसकेको बताउनुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु किसानका लागि दिने अनुदान कटौती गरेकोप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । दूध उत्पादक किसानले अहिले पनि करिब रू चार अर्ब हाराहारी भुक्तानी पाउन नसकेको विषय उठाउनुहुँदै उहाँले यस विषयमा पनि सरकारले चासो देखाउन नसकेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, किसानका लागि पर्याप्त मलखादको व्यवस्था मिलाउन सरकार असफल रहेको आरोप भुसालले लगाउनुभयो । भूमि बैंकका नाममा किसानको जग्गा हडप्ने प्रपञ्च भइरहेकोमा त्यसलाई रोक्नुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो । राष्ट्रियसभामा विशेष समयमा दलीय आधारमा धारणा राख्नेक्रममा सांसद शारदादेवी भट्टले बोक्सीप्रथा, दाइजोप्रथा जस्ता अनेक कुप्रथा अहिले पनि समाजमा कायम रहेको बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय भ्रुणहत्या गर्ने प्रवृत्ति बढेको विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, महिला अहिले पनि उपेक्षामा परिरहेको सांसद भट्टले बताउनुभयो । सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले राजनीतिक दलहरू नागरिकका विकास र समृद्धिका आकांक्षा पूरा गर्ने भन्दा पनि प्रतिशोधको राजनीतिमा लागेको आरोप लगाउनुभयो । भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा राम्रो विकास भएको भए पनि नागरिकमा किन वितृष्णा बढेको छ भनेर बुझ्न आवश्यक रहेको सांसद सापकोटाको भनाइ छ । इरान–इजरायल युद्धका कारण समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको उद्धारको प्रयास के–कति भएको छ, भनेर पनि उहाँले संसद्मार्फत् सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद उर्मिला अर्यालले कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई कृषि क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न नसकेको बताउनुभयो । कृषि उपजको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनका लागि परिषद्ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको सांसद अर्यालको भनाई छ । उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेपनि नेपाल कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रमा निकै पछि परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्का सांसद इन्दिरादेवी गौतमले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सबै क्षेत्र तथा पक्षबाट सकारात्मक प्रयास आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । पछिल्लो समय समाज मात्र नभइ सदनमासमेत नकारात्मकता हाबी भएको उहाँको भनाइ छ । जनतामा निराशा र असन्तुष्टि देखाएर कसैले पनि राजनीतिक लाभ लिन नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
