कर्णाली प्रदेशको पुँजीगत खर्च न्यून

काँक्रेविहार (सुर्खेत), माघ ४ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारको छ महिनामा १३ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । पुँजीगततर्फ सात दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । सरकारले चालुतर्फ २३ दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

सरकारले विकासतर्फ रु १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार विनियोजन गरेकामा हालसम्म रु एक अर्ब ५७ करोड ९० लाख तीन हजार २७९ मात्रै विकास निर्माणमा खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

अर्धवार्षिक समीक्षासम्म  १३ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख रत्न सुवेदीले जानकारी दिए। उनले भने, “चालुतर्फ रु १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार विनियोजन भएकामा हालसम्म रु दुई अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ३० हजार अर्थात् २३ दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो रकम विकास बजेट कार्यान्वयनको तुलनामा तीन गुणाभन्दा बढी हो ।”

चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट रु १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख ८३ हजार रहेकामा हालसम्म रु एक अर्ब आठ करोड ६४ लाख १० हजार ५८ खर्च भएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएकामा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अग्रपङ्क्तिमा छ । हालसम्म यो मन्त्रालयले रु तीन अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी बजेटमध्ये रु २० करोड ५९ लाख ९४ हजार कार्यान्वयन गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ७८ करोड ३३ लाख १६ हजारमध्ये हालसम्म रु १९ करोड ४३ लाख ४५ हजार नौ सय ९२ खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु एक अर्ब ४३ करोड तीन लाख ३१ हजार पुँजीगततर्फको बजेट रहेकामा रु पाँच करोड १८ लाख दुई हजार खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ रु ६४ करोड १६ लाख २९ हजार बजेटमध्ये रु २२ करोड ३३ लाख ८३३ कार्यान्वयनमा ल्याएको लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए ।