संसद्को गरिमा र भूमिका

संसद् लोकतन्त्रको मुटु हो । जहाँ जनताको आवाज कानुन बन्छ, जसले राज्यको दिशा निर्देश गर्छ । संसद् आफैँ केही होइन । त्यहाँ जनताबाट निर्वाचित भएर पुग्ने व्यक्तिको समुच्चय संसद् हो । त्यहाँ कस्ता व्यक्ति पुग्छन् ? किन पुग्नु पर्छ ? प्रश्न गम्भीर छ ? संसद्मा को जानु पर्छ ? राजनीतिज्ञ मात्र ? कि विज्ञ, वैज्ञानिक, सामाजिक अभियन्ता, श्रमिक, शिक्षक, किसान, मजदुर, लेखक वा समाजका विविध अनुहार ? संसद्मा देशको मुहार झल्किनु पर्छ । सबै क्षेत्र, भूगोल, जातजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, महिला, मुस्लिम, मधेशी आदिको सुनिश्चित प्रतिनिधित्व अपरिहार्य छ । यति हुँदा हुँदै ख्याल राख्नुपर्ने विषय हो संसद् राजनीतिक नारा लाउने भिड जम्मा गर्ने थलो होइन । यसका संवेदनशीलता र सीमा छन् । यो राष्ट्रको नीति निर्माणको प्रमुख थलो हो ।

राष्ट्रलाई कार्यकारी अधिकार दिने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रको प्रमुख छान्ने स्थान पनि हो । यसका अलवा विश्वको जलवायु सङ्कट, महामारी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खला, मानव अधिकार, प्रविधि र डाटा शासन, वैश्विक असमानताबारे व्यापक विमर्श गरेर त्यसको अध्ययन अनुसन्धानमा दक्षता राख्ने मानिसहरूको समूह पनि हो ।

संसद्मा को जान्छ भन्ने प्रश्न केवल नितान्त सैद्धान्तिक मात्र होइन, लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको बहस हो । संसद् भनेको केवल कानुन पारित गर्ने औपचारिक हल मात्र होइन; यो राज्यको विवेक, जनताको सामूहिक चेतना र भविष्यको मार्गदर्शक थलो हो । संसद्मा को जान्छ भन्ने प्रश्न केवल निर्वाचन जित्ने गणितसँग सम्बन्धित छैन, यो राष्ट्र कता जाँदै छ भन्ने प्रश्नसँग गाँसिएको छ । दुर्भाग्यवश, हाम्रो राजनीतिक अभ्यासमा संसद्लाई ‘जसरी पनि जिते पुग्ने’ गन्तव्य मानिएको छ ।

यही फागुन २१ मा हुने सङ्घीय संसद्को चुनावका लागि विभिन्न पार्टी व्यक्तिहरूले आआफ्नो उम्मेदवारी दाबी गरेका छन् । लोकतन्त्रमा चुनावमा भाग लिने इच्छा हुनु र रहर गर्नु लोकतन्त्र बलियो हुने विषय हो । यद्यपि स्वयं उम्मेदवारी घोषणा गरेकाहरूले म संसद्का लागि केमा योग्य छु ?” संसद् र सांसदको भूमिका विषय र क्षेत्रबारे भने कतै कहिल्यै आत्मसमीक्षा गरेको पाइन्न । सांसद बन्न रहर गर्नेहरूले संसदीय अभ्यास र मर्यादा बारेको आधारभूत ज्ञान नराख्नु सांसदको गरिमालाई अन्डरस्टिमेट गरेको विषय हो । पार्टीहरूले पनि आफ्ना उम्मेदवारलाई यस्ता विषयमा सूसुचित गराउन सकिरहेका छैनन् । व्यक्तिको योग्यता परीक्षण गर्ने माध्यम चुनाव भए पनि उम्मेदवार हुनुअघि आफ्नो क्षमता, योग्यता, विषेशज्ञता, संसद्मा आफ्नो उपस्थिति केका लागि र कुन प्रयोजनका लागि आदिबारे उम्मेदवार हुन चाहने स्वयंले पनि आत्ममूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ ।

नेपालमा ‘संसद् जानु’ सेवा र जिम्मेवारीको भूमिकाभन्दा बढी शक्ति, पहुँच र विशेषाधिकारको प्रतीक बनाइएको छ । यो गम्भीर भूल हो । संसद् लोकतन्त्रको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वैश्विक विषयको प्रश्न बनिसकेको छ । दुर्भाग्यवश, हाम्रो राजनीतिक अभ्यासमा संसद्लाई ‘जसरी पनि जिते पुग्ने’ गन्तव्यका रूपमा बुझिएको छ । विचार, योग्यता र दृष्टिकोणभन्दा पार्टीको टिकट र चुनावी रणनीतिले सांसद तय गर्ने प्रवृत्तिले संसद्को गरिमा र भूमिकालाई गम्भीर रूपमा क्षति पु¥याएको छ ।

सांसद ‘विकासे कार्यकर्ता’ हुन् ?

सार्वजनिक बहसमा सांसदको भूमिकालाई जानाजानी सङ्कुचित गरिँदै छ । ‘हामी विकास गर्ने सांसद दिन्छौँ’ भन्ने नारा र भाष्यले सांसदलाई योजना बाँड्ने एजेन्ट, बजेटको दलाल र ठेक्कापट्टाको प्रतिनिधि झैँ चित्रित गरिदिएको छ । यसले सांसदको गरिमा मात्र होइन, संसद् जस्तो लोकतान्त्रिक संस्थाको आत्मालाई नै कमजोर बनाएको छ । सांसद विकासे कार्यकर्ता होइनन् । विकास योजनाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार, कार्यपालिका र प्रशासनिक संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सांसदको काम विकास गर्नु होइन, विकासको नीति, मापदण्ड र न्यायपूर्ण दिशा तय गर्नु हो । सांसदलाई विकासे कार्यकर्तामा झार्नु भनेको नीति निर्माणको सर्वोच्च थलो संसद्लाई नै अर्थहीन बनाउनु हो ।

सांसद भनेका को हुन् ?

सांसद जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार सुम्पिएका राजनीतिक प्रतिनिधि हुन् । जनताको भावना संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउने संवाहक हो । संसद् कानुन बनाउने व्यक्ति, कार्यपालिकामाथि निगरानी गर्ने प्रतिनिधि, जनताको आवाज राज्यसम्म पु¥याउने माध्यम, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षक हो । सांसद वडा अध्यक्ष, स्थानीय सरकारको प्रमुख, ठेकेदार वा विकासे कार्यकर्ता होइन । दुर्भाग्यवश, हाम्रो राजनीतिक व्यवहारले सांसदलाई यिनै भूमिकामा सीमित गर्दै लगेको छ, जसले संसद् र स्थानीय सरकारबिच अनावश्यक द्वन्द्व, कमजोर नीति र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाइरहेको छ । जसलाई तोड्नु अबको संसद्को मुख्य कार्यभार हो ।

सांसद कस्ता मान्छे हुनु पर्छ ?

सांसद हुनका लागि पहिलो सर्त नैतिकता र बौद्धिक इमानदारी साथै संविधान, सङ्घीयता, अधिकार र दायित्वबारे स्पष्ट चेतना, कानुन बुझ्ने वा बुझ्न चाहने इच्छा, विधेयक पढ्ने, छलफल गर्ने र संशोधन प्रस्ताव गर्न सक्ने क्षमता, जनताप्रति निरन्तर उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने ल्याकत राख्ने, निजी लाभभन्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिने दृष्टिकोण, पाँचबर्से बजेटभन्दा पुस्तागत न्याय र दीर्घकालीन सोच राख्ने हुनु पर्छ ।

संसद्ले नीति बुझ्ने कि नारा मात्र दिने ? विधि बनाउने कि भिडको ताली खोज्ने ? दीर्घकालीन सोच बोकेका कि पाँचबर्से लाभ हेर्ने ? किन जाने ? सत्ता उपभोग गर्न कि सार्वजनिक जिम्मेवारी वहन गर्न ? व्यक्तिगत उचाइ बढाउन कि संस्थागत गरिमा बचाउन ?

यी प्रश्नमा व्यापक, इमानदार र सार्वजनिक विमर्शबिना, लोकतन्त्रको मर्म संसद्भित्र होइन, भाषण र प्रचारमै सीमित रहिरहन्छ । अब बहस उम्मेदवारी कसले जित्छ भन्नेमा होइन, कसले देशका लागि सही निर्णय गर्न सक्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनु पर्छ । सांसद लोकप्रिय नाराले होइन, नीतिगत स्पष्टता र दूरदृष्टिले चिनिनु पर्छ । सांसदको मुख्य काम र कर्तव्य र अधिकार छन् ।

संविधानले सांसदलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ

कानुन निर्माण– देशलाई आवश्यक ऐन, संशोधन र नीति निर्माण गर्नु । बजेट कहाँ हाल्ने होइन, कुन नीति देशका लागि न्यायपूर्ण र टिकाउ हुन्छ भन्ने निर्णय गर्नु ।

कार्यपालिकामाथि निगरानी – सरकारका खर्च, निर्णय, नियुक्ति र नीतिमाथि निगरानी गर्नु । प्रश्न सोध्नु, छलफल गर्नु र गलत निर्णयमा रोक लगाउनु ।

जनआवाजको प्रतिनिधित्व – सडक, विद्यालय र अस्पतालका समस्या उठाउनु तर योजना बाँड्न होइन, नीति सुधारका लागि ।

संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा– सत्ताको दुरुपयोग, अधिकार हनन र अधिनायकवादी प्रवृत्तिविरुद्ध उभिनु । आदि

सांसदसँग अधिकार हुन्छ । संसद्मा बोल्ने, प्रश्न गर्ने, संशोधन प्रस्ताव गर्ने, सूचना माग्ने र नीति तथा बजेटमाथि अन्तिम निर्णयमा सहभागी हुने तर यो अधिकार ठेक्का दिलाउन, बजेट घुमाउन वा निजी स्वार्थ पूरा गर्नका लागि होइन ।

सांसद आफैँ योजना बोक्दै हिँड्न थाले भने नीति कमजोर हुन्छ, संसद् अर्थहीन हुन्छ र स्थानीय सरकार निष्क्रिय बन्छ । “कसले कति बजेट ल्यायो ?” भन्ने आधारमा सांसदको मूल्याङ्कन गर्नु लोकतन्त्रका लागि आत्मघाती सोच हो ।

सांसदलाई किन कमजोर बनाइयो ?

विगतका सांसदहरूले आफूलाई नीतिनिर्माता होइन, बजेट ल्याउने एजेन्ट ठान्न थालेपछि संसद् कमजोर भयो । अझ खतरनाक कुरा जनताले पनि यही अपेक्षा गर्न थाले । संसद् विचारको थलो होइन, सुविधा वितरणको केन्द्रका रूपमा प्रचार गरियो । सांसदलाई विकासे कार्यकर्ता योजना वितरण गर्ने व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरियो । हाम्रो पार्टीले जित्यो भने हाम्रा सांसदहरूले पुल–पुलेसा, भवन, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत्, सडक आदि ल्याउने छन् भनेर वचनबद्धता गर्न लगाइयो र भोट मागियो ।

विश्वका अभ्यास

विश्वका विकसित लोकतन्त्रहरूले संसद्लाई एकपक्षीय पेसागत क्लब बन्न दिएका छैनन् । बेलायत, जर्मनी, भारत, फिनल्यान्ड जस्ता देशहरूमा संसद्मा शिक्षक, कानुनविद्, इन्जिनियर, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखक, कलाकार र अनुसन्धानकर्ता पुग्छन् । बहसमा गाली होइन, तर्क, तथ्य र इतिहास हाबी हुन्छ । राजनीतिलाई पेसा होइन, सार्वजनिक सेवाको जिम्मेवारी मानिन्छ ।

विज्ञ, वैज्ञानिक किन चाहिन्छ ?

आजको संसार सरल छैन । जलवायु सङ्कट, महामारी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, प्रविधि र डाटा नीति, मानव अधिकार, वैश्विक असमानता यी समस्या स्थानीय सीमाभित्र अटाउँदैनन् । यस्तो युगमा संसद्लाई अझै पनि विकासे कार्यकर्ताको सभा ठान्नु राजनीतिक अज्ञानताको सङ्केत हो । आधुनिक संसद्ले जलवायु सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, प्रविधि र स्वास्थ्य नीतिमा देशको धारणा तय गर्छ । यी विषय नारा होइनन्, विज्ञान, अनुसन्धान र विशेषज्ञताको क्षेत्र हुन् । वैज्ञानिकबिना नीति सतही हुन्छ, अभियन्ताबिना नैतिकता हराउँछ । राजनीतिज्ञबिना संसद् अधुरो हुन्छ र विज्ञबिना संसद् दृष्टिहीन बन्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ ।

सबै किन संसद् जान चाहन्छन् ?

नेपालको समस्या संसद्को गरिमा होइन, सुविधाको राजनीति हो । सांसद, शक्ति, पहुँच, कानुनी सुरक्षा र स्रोत नियन्त्रणमा सहभागी बन्न पाइन्छ भन्ने विचारले उत्प्रेरित छन् । त्यसैले विचारभन्दा टिकट, नीतिभन्दा पद, बहसभन्दा भागबन्डा ठुलो बनाइएको छ ।

संसद् पद होइन, जिम्मेवारी हो

सांसद बन्नु जनताको भरोसाको परीक्षा पास हुनु हो । संसद्मा केवल सत्ता चाहनेहरू पुगे भने लोकतन्त्र खोक्रो र अर्थहीन हुन्छ । संसद्मा विचार, विवेक, ज्ञान र संवेदना बोकेका राष्ट्रलाई माया गर्ने, लोकतान्त्रिक आचरणमा अभ्यस्तहरू संसद् पुगे भने लोकतन्त्र जीवित रहन्छ । अन्तिम प्रश्न यही हो । हामी संसद्लाई नीति नियम बनाउने, राज्य सञ्चालन गर्ने सेवाको थलो बनाउन चाहन्छौँ कि सुविधाको सिंहासन ? यथोचित विमर्श गरेर कस्ता व्यक्तिलाई चुन्ने निर्णय जनताकै हातमा फेरि आएको छ ।

– संजीव कार्की