जेन-जीले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र व्याप्त भ्रष्टचार अन्त्य, सुशासन प्रवर्धन, सामाजिक न्याय, सामाजिक सञ्जालको निर्बाध प्रयोग, बेरोजगारी अन्त्यसँगै, रोजगारी सिर्जनाको माग राखी गएको भदौ २३ गते आन्दोलन गरे । आन्दोलनले देशमा अवसरको खोजी गरिरहेका युवाको सपना बोकेको थियो । आन्दोलन आन्दोलनकारीको नियन्त्रणबाट बाहिर जाँदा कलिला बालबालिकासहित ७६ होनाहार नागरिकको अकालमा ज्यान गयो । जुन घटना दुःखद र हृदयविदारक रह्यो ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अनुमति लिएर सुरु गरिएको आन्दोलनामा राज्य पक्षको अकर्मण्यता र स्वार्थ समूहले धमिलो पानीमा माछा मार्न विगत चार/पाँच वर्षदेखि गरेको असफल प्रयासलाई जेन-जी आन्दोलनमा घुसपैठ गरी सफल बनाए । जसको कारण सिंहदरबार लगायत देशका ऐतिहासिक र महìवपूर्ण संरचना ध्वंस भए । देशमा विषम परिस्थिति सिर्जना भयो ।
मुलुकको संविधान र सार्वभौमसत्ताको रक्षा कसरी हुन्छ ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली के हुने ? शासन कसको हातमा पुग्ने ? विदेशी शक्तिकेन्द्रको भूमिका कस्तो रहने ? सैनिक शासन वा राजतन्त्र ? जस्ता प्रश्नको जवाफ कसैसँग थिएन । सडक निर्दोष बालबालिकाको रगतले पोतिएको थियो । नेपाली आकाशमा कालो बादल मडारिएको थियो । कालो बादलको छेउछेउमा सेतो चाँदीको घेरा हुन्छ भने झैँ लामो समय देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सरिक भई नेपाली जनताको स्वतन्त्रताका लागि जीवन सर्मपण गर्नुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लिने निर्णयमा सबैको ध्यान गएको थियो ।
पाँच दिनका लामो अन्योलपछि भदौ २७ गते फागुन २१ निर्वाचन सम्पन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीका साथ सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भयो । विभिन्न संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्न उठे पनि स्वयम् राष्ट्रपतिले जुक्ति लगाएर संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गरिएको भन्नुभएको थियो । सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनता निर्वाचनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अगाडि बढ्न उहाँले आग्रहसमेत गर्नुभयो । राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा नै ‘जुक्ति’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको हुँदा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मको समयलाई ‘जुक्ति लोकतन्त्र’ को नामबाट सम्बोधन गरिने छ ।
राजनीति मात्र बुझ्ने, राजनीति मात्र जान्ने, शक्तिकेन्द्र वरिपरि घुम्ने, दुःख नगरी सुखमा जीवन जिउन चाहने, सामाजिक सञ्जालमा स्वीकार्यता खोज्ने, झिल्के स्क्रिनमा देखिएका दृश्य र आवाजलाई सत्य ठान्ने र मान्ने जस्ता अभियन्ताका टिप्पणी र क्रियाकलापले समाजमा आम नैराश्यता फैलिएको छ । यसले राजनीतिक सङ्क्रमणलाई बल पु¥याएको छ । मुलुकको सर्वाङ्गिण विकास गर्न, सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टचार अन्त्य गर्न, दिगो आर्थिक विकासका पूर्वाधार तयार गरी रोजगारी सिर्जना गर्न शासन प्रणालीलाई अनुमोदन गरी वैधता कायम गर्नु थियो ।
सरकार र राजनीतिक दलकाबिच संवादको कुनै गुन्जायस थिएन । सरकारका मानिस दललाई र दलका मानिस सरकारको आरोप/प्रत्यारोपमा केन्द्रित थिए । विश्वासको वातावरण तयार गर्ने कुनै माध्यम थिएन । मध्यस्थताका लागि कुनै तेस्रो पक्ष तयार थिएन वा खोजिएको थिएन । आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षति र आर्थिक भौतिकको क्षति जिम्मेवारी लिन तत्कालीन सरकार पक्ष र आन्दोलनकारी पक्ष आजपर्यन्त त्यसको जिम्मेवारी लिन वा स्वीकार्न तयार भएको अवस्था छैन ।
देशमा सरकार गठन भयो, निर्वाचन पनि घोषणा भयो, निर्वाचनका लागि कानुन निर्माण र संशोधन पनि भयो । निर्वाचनका लागि बजेटको व्यवस्था भयो । आसन्न निर्वाचनको मिति नजिकिँदै थियो तर निर्वाचनको सुनिश्चितताको वातावरण बनेको थिएन । यस्तो अवस्थामा कसैले न कसैले देश र जनताका लागि गहन जिम्मेवारी लिनुपर्ने नै थियो । देशलाई थप सङ्क्रमणमा राख्दा संवैधानिक, राजनीतिक, प्रशासनिक जटिलता थपिँदै जाने निश्चित नै थियो ।
यस्तो जटिल र कठिन समयमा निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सरोकारवालासँग सार्थक संवाद जरुरी थियो । सरकारले राजनीतिक संवाद समिति त बनाएको थियो तथापि अन्योल कायम नै थियो । यही बिचमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले संवाद समितिको सदस्यका हैसियतमा आफ्नो पेसागत जीवनमा स्थापित गरेको सामाजिक हैसियत देखाउनुभयो । पत्रकारिता क्षेत्रमा कार्यसम्पादन गर्दा आर्जन गरेको ज्ञान, सिप, योग्यता, दक्षताको सही सदुपयोग गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग आपसी सल्लाह र सुझाव लिँदै निर्वाचनका सबै सरोकारवाला र जेनजीका नेता तथा अभियन्तासँग संवाद गरेर निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको कार्यालयमै पुगेर दलका नेतासँग अन्तरसंवाद गरी दल र सरकारका बिच सेतुको काम पनि गर्नुभयो मन्त्री खरेलले । जुक्ति लोकतन्त्रमा निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न उहाँले खेलेको भूमिमाको इतिहासले अवश्य मूल्याङ्कन गर्ने छ । समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भइसकेको छ । लोकतन्त्रमा आपसी सम्बन्ध, संवाद, वार्ता र सहकार्यले मात्र परिणाम हासिल गर्ने सकिन्छ भन्ने मान्यता फेरि एक पटक स्थापित भएको छ ।
अब सबै नेपाली र निर्वाचनका बहुपक्षीय सरोकारवालाको प्रमुख दायित्व स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी जनअनुमोदित सरकारलाई वैधानिक तवरले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालको सुशासन स्थापित गर्न सघाउने हो । भ्रष्टाचार अन्त्य, दिगो, सबल आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गरी नेपाली समाजमा व्याप्त नैराश्यता चिर्दै बलियो सामाजिक सम्बन्ध स्थापित गरी नेपाली जनताको इच्छा र इरादानुसार शासन सञ्चालन गर्न निर्वाचनपछि आउने सरकार सफल होस् भन्ने कामना गरौँ । अब फेरि कुनै नेपाली युवाले रगत बगाउन नपरोस् ।
– श्रीजु भुसाल
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
