भेनेजुएला आक्रमण : राष्ट्रको सभ्य स्वभावको मृत्यु

काठमाडौँ, पुस २३ : भेनेजुएलामा अमेरिकी आक्रमण उप्रान्त त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई पक्राउ गरी अमेरिकामा कैद गरेपछि विश्व–राजनीति विशुद्ध उपनिवेशवाद र साम्राज्यवाद समयमा फर्किएको छ । उपनिवेशवाद आफैंमा अवैध थियो । साम्राज्यवादी कार्यहरू अमानवीय थिए ।

कतिपयले वर्तमान समयमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघनलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मृत्यु’ भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउँछन्,  म यसलाई ‘राज्यहरूको सभ्य स्वभावको मृत्यु’ भन्छु । कोही ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ असफल भएको छ’ भन्छन्,  म ‘राज्यहरू संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सफल बनाउन असफल भएका छन्’ भन्छु ।

परम्परागत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन साँचो कानुन हो कि होइन भनेर छलफल गरिन्थ्यो । यस्तो कानुन र राजनीतिको परम्परागत बुझाइको वैकल्पिक वा आलोचनात्मक अर्थ गर्नु यस लेखको उद्देश्य हो ।

केही विद्वान्हरूले उपनिवेशवाद मरेको छैन र यसको प्रभाव जारी छ भन्ने गर्थे, अरू केहीले विश्वव्यापी शक्ति सम्बन्धहरू नव–उपनिवेशवादमा प्रवेश गरेको दाबी गर्थे । विशेषगरी, २०२२ मा युक्रेनमा रुसी आक्रमण र हाल भेनेजुएलामा अमेरिकी आक्रमणपछि विश्व राजनीति (शान्ति र सहयोगतर्फ अगाडि बढ्नुको सट्टा) उपनिवेशवादको समयमा फर्किरहेको छ ।

उपनिवेशवाद १५ औं शताब्दीको अन्त्यतिर युरोपेली विदेश विस्तारसँगै सुरु भयो र २० औं शताब्दीको मध्यतिर उपनिवेशीकरण आन्दोलनका क्रममा दोस्रो विश्वयुद्धपछि धेरै हदसम्म समाप्त भयो भन्ने मानिन्थ्यो । उपनिवेशवाद र साम्राज्यवाद दुवै राजनीतिक, आर्थिक वा रणनीतिक लाभका लागि शक्तिशाली देशले कमजोर देशमाथि नियन्त्रण गर्नु हो । उपनिवेशवाद भन्नाले प्रत्यक्ष क्षेत्रीय नियन्त्रण गर्नु हो, जबकि साम्राज्यवाद पूर्ण कब्जाबिना अप्रत्यक्ष प्रभाव हुन सक्छ ।

ट्रम्पद्वारा औपनिवेशिक नियन्त्रणको घोषणा

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भेनेजुएलालाई अस्थायी अमेरिकी नियन्त्रणमा राखेको बताएका छन्– ‘हामी सुरक्षित, उचित र न्यायपूर्ण संक्रमण नभएसम्म देश चलाउनेछौं । हामी भेनेजुएलाका जनताको हितलाई ध्यानमा नराख्ने अरू कसैले कब्जा गर्ने मौका दिन सक्दैनौं ।’

यो औपनिवेशिक नियन्त्रणको स्पष्ट कथन हो । यसका साथै, राष्ट्रपति ट्रम्पले घोषणा गरेका छन् कि– ‘भेनेजुएलाको तेल पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र नियन्त्रण अमेरिकाले गर्नेछ, प्रमुख अमेरिकी तेल कम्पनीहरूले अर्बौं लगानी गर्नेछन् र त्यो प्रक्रियाको एक भागका रूपमा यसको तेल भण्डारको उपयोग वा बिक्री गर्नेछन् ।’  राष्ट्रपति ट्रम्पको यो घोषणा उपनिवेशवादको शुद्ध प्रमाण हो ।

शक्तिशाली राज्यले अरू मुलुकका जनताहरूको जीवन, जमिन र प्राकृतिक स्रोतहरूको विजय र नियन्त्रण गर्नुलाई उपनिवेशवाद भनिन्छ । उपनिवेशवादलाई परिभाषित गर्ने प्रमुख विद्वान् प्यालेस्टिनी–अमेरिकी विद्वान् एडवर्ड सइद, ब्रिटिस–भारतीय उत्तर–औपनिवेशिक सिद्धान्तकार आनिया लुम्बा, विश्व–साम्राज्यवादी इतिहासका जर्मन इतिहासकार जुर्गेन ओस्टरह्यामेल मानिन्छन् ।

लुम्बाले भौतिक र राजनीतिक शब्दहरूमा उपनिवेशवादलाई परिभाषित गर्छन्, जसले क्षेत्र, स्रोतसाधन र श्रममाथि प्रभुत्वलाई हाइलाइट गर्दछ । अर्कोतर्फ, एडवर्ड सइद प्रभुत्वको सांस्कृतिक र बौद्धिक संयन्त्रहरूमा केन्द्रित छन् । लुम्बाले आर्थिक र क्षेत्रीय शोषणलाई जोड दिँदा, सइदले विचार, प्रतिनिधित्व र ज्ञानमार्फत शक्ति कसरी सञ्चालन हुन्छ भनेर प्रकट गर्दछन् ।

सँगै, तिनीहरूको दृष्टिकोणले देखाउँछ कि उपनिवेशवादले भूमि र स्रोतसाधनको भौतिक नियन्त्रण र उपनिवेशित मानिसहरूलाई कसरी प्रतिनिधित्व र शासित वा नियन्त्रण दुवैमार्फत कार्य गर्दछ । जुर्गेन ओस्टरह्यामेल भन्छन्– उपनिवेशवाद भनेको उपनिवेशित जनताको जीवनलाई असर गर्ने आधारभूत निर्णयहरू औपनिवेशिक शासकहरूले टाढाको महानगरमा परिभाषित गरिएका स्वार्थहरूको खोजीमा लिने र कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् ।

सभ्य–राज्य स्वभावको मृत्यु

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक भ्रष्ट तानाशाह भएको आरोप लगाएका छन् । ट्रम्पका अनुसार, मादुरो लागूऔषध–आतंकवाद, लागूऔषध तस्करी, चुनावी धोखाधडी र घोर मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न छन् र उनले भेनेजुएलाको लोकतन्त्र र अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पारेका छन् । यदि यी आरोपहरू सत्य हुन् भने पनि अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत भेनेजुएलामाथि आक्रमण गर्ने अधिकार छैन ।

माथि उल्लिखित रुसी र अमेरिकी अवैध आक्रमणले राष्ट्रको सभ्य–स्वभाव मर्दै छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जीवित छ । किनभने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई सभ्य राष्ट्रहरूको कानुनका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । जब कसैले कानुन तोड्छ भने उसले राष्ट्रको ‘असंयमित’ स्वभाव प्रदर्शन गर्दछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलामा र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा गैरकानुनी रूपमा आक्रमण गरेर आफ्ना राष्ट्रहरूलाई असभ्य बनाइरहेका छन् ।

निर्वाचित होस् / अनिर्वाचित सरकार वा राष्ट्र प्रमुखहरूबाट अधिनायकवादी तरिकाले गरिएका (वा गरिने) अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको घोर उल्लंघनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मृत्यु वा संयुक्त राष्ट्रसंघको मृत्यु भन्नु हुँदैन । लास्सा ओपेनहाइम, हेनरी ह्वीटन, जोन वेस्टलेक, ह्युगो ग्रोटियस, एन्जिलोट्टी र ब्रिएर्ली जस्ता विश्व प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्हरूका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ‘सभ्य’ मानिने राज्यहरूबीचको सम्बन्धमा लागू हुन्छ र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व सुनिश्चित गर्न कूटनीति, युद्ध र सन्धिहरूलाई नियमन गर्ने लक्ष्य राख्छ ।

परम्परागत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सभ्य राष्ट्रहरूको समुदायका रूपमा चिनिन्थ्यो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई सभ्य राष्ट्रहरूको कानुन भनेर परिभाषित गरिन्थ्यो । सामान्यतया, ‘सभ्य राज्य’ भन्नाले संगठित र कानुन पालना गर्ने राज्य बुझिन्छ ।

तर अनिश्चितताले भरिएको वर्तमान समयमा सभ्य राष्ट्रहरूको अवधारणाको द्रुततर विघटन देखिएको छ । शक्तिशाली राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्ने आफ्नो सभ्य व्यवहार गुमाउँदै छन् । राष्ट्रहरूले एक–अर्कालाई सम्मान गर्ने कर्तव्यलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्ने अपेक्षा गरिन्छ, तर शक्तिशाली राज्यहरू विश्वव्यापी साझा हितको मूल्यमा आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न नियमहरू तोड्नमा गर्व गरिरहेको जस्तो देखिन्छ ।

राज्यहरूलाई ‘सभ्य’ भनिन्छ किनभने तिनीहरूको कानुनी र राजनीतिक विकास र निश्चित आचरण हुन्छ । यथार्थवादी सिद्धान्तअनुसार, राज्यहरूको स्वार्थ हुन्छ (भावना वा विवेक होइन), त्यसैले तिनीहरूसँग सभ्य स्वभाव हुन सक्दैन र तिनीहरूको व्यवहार नेताहरू, संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबहरूमा निर्भर गर्दछ ।

यथार्थवादी सिद्धान्तको अर्को पाटोबाट हेर्दा, राज्यलाई ‘सभ्य’ भनिन्छ भने स्वाभाविक रूपमा राज्यका सभ्य स्वभावका साथ व्यवहार गर्ने अपेक्षा गरिन्छ, जस्तै संयम निर्णय, कानुनको सम्मान र मानवीय मर्यादाका लागि विचार देखाउने स्वभाव आदि । अन्यथा, ‘सभ्य’ शब्दले अर्थ गुमाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको जगलाई कमजोर बनाउँछ ।

मानवीय मर्यादाबिना राज्य क्रूर र नरसंहारकारी बन्छ । त्यसैले एमर डे भटेलले ‘द ल अफ नेसन्स’ पुस्तकमा राज्यहरूले आफ्नो सम्बन्धमा न्याय, निष्पक्षता र तर्क अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिएका थिए । जोन वेस्टलेकले ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको त्यो कानुन हो, जुन सभ्य राज्यहरूले आफूमाथि र आफ्नो संरक्षणमा लिने पिछडिएका जनतामाथि लाद्छन्’  भनेका छन् (वेस्टलेकद्वारा पश्चिमी मुलुकको शक्तिलाई वैध बनाउन कानुन र नैतिक भाषा कसरी प्रयोग गरिएको थियो भन्ने एडवर्ड सइदले खुलासा गरेका छन्) ।

उपनिवेशवाद गलत थियो तर पश्चिमी मुलुकहरू आफैंले आफूमाथि लादेको ‘सभ्य शब्द’ उपनिवेशोत्तर समयमा कता गयो ? मेरो यो प्रश्न आजका ती विज्ञहरूलाई हो, जो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्भावित मृत्युका बारेमा चिन्तित छन् ।

धेरै लेखकहरूले द्वन्द्व, युद्ध अपराध र नरसंहार कार्यहरूका लागि जवाफदेहिता लागू गर्न असमर्थताका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्भावित ‘मृत्यु’ वा असफलतालाई संकेत गर्दछ । ‘सभ्य राज्यहरू’ बीचको गतिविधिलाई नियमन गर्ने स्वरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई वर्णन गर्न यसको उत्पत्तिलाई ऐतिहासिक, युरोकेन्द्रित पश्चिमी शक्तिहरूको क्लबमा सीमित गरिएको थियो । यसको विपरीत, आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विश्वव्यापी, समावेशी छ र ‘सभ्यता’ को धारणाको सट्टा सबै राज्यहरूको सार्वभौम समानतामा आधारित छ ।

आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राज्यहरूबाट सभ्य मनोवृत्तिको अपेक्षा गर्दछ । त्यसकारण, मेरो विचारमा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको तथाकथित ‘मृत्यु’ राज्यहरूको सभ्य स्वभावको वास्तविक मृत्यु हो । एक ‘असभ्य राज्य’ ले नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराध गर्न सक्छ । यसको अर्थ कानुनको मृत्यु होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुपालन प्रायः राष्ट्रहरूको स्वैच्छिक इच्छामा निर्भर गर्दछ । शक्तिशाली राज्यहरूले प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई बेवास्ता गर्छन्, जब यो उनीहरूको राष्ट्रिय हितसँग बाझिने गर्दछ वा अन्यथा गैरकानुनी कार्यहरूलाई औचित्य दिन यसको भाषा प्रयोग गर्दछ । यो पाखण्डले कानुनको विश्वव्यापी वैधतालाई कमजोर बनाउँछ । भेनेजुएला, युक्रेन, गाजा र सुडानमा भएका द्वन्द्व जस्ता घटनाहरू, जहाँ सामूहिक अत्याचार र व्यापक नागरिक हानि भएको छ । युद्धको विकसित प्रकृति साइबर युद्ध र द्वन्द्वमा ए–आईको प्रयोग जस्ता नयाँ चुनौतीहरूको उदयले नयाँ दुविधाहरू प्रस्तुत गर्दछ ।

‘डोनरो डक्ट्रिन’

निकोलस मादुरोलाई पक्राउ गरी अमेरिकामा कैद गरिएपछि अमेरिकाका समर्थक र मादुरोका विपक्षीहरू खुसी मनाइरहेका हुन सक्छन् । अमेरिकी आक्रमण र मादुरोको गिरफ्तारीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सानदार र अद्वितीय शक्ति प्रदर्शनको उपमा दिएका छन् । ट्रम्पले भेनेजुएलाविरुद्धको कारबाही अरू साना मुलुकहरूलाई तर्साउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डमा कहिले आक्रमण गर्छ भनेर डेनमार्क चिन्तित भइरहेको भन्ने चर्चा छ ।

ट्रम्पले ‘मोनरो डक्ट्रिन’ लाई आफ्नो नामबाट ‘डोनरो डक्ट्रिन’ नयाँ नामकरण गरेका छन् । ‘मोनरो डक्ट्रिन’ले अमेरिकाको आफ्नो इच्छा अनुसार सम्पूर्ण दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रमा हस्तक्षेप र नियन्त्रण भन्ने जनाउँछ । ‘मोनरो डक्ट्रिन’ ले ‘गोलार्ध–प्रतिस्पर्धीहरू’लाई रोक्न पश्चिमी गोलार्धमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नियन्त्रणलाई जोड दिन्छ ।

तर कस्तो विडम्बना– अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति जेभियर माइले मादुरोको शासनको पतनलाई स्वागत गरेका छन् । एल साल्भाडोरका राष्ट्रपति नायब बुकेले सामाजिक मिडियामार्फत समर्थन संकेत गरेका छन् । इक्वेडरका राष्ट्रपति ड्यानियल नोबोआले अमेरिकी कारबाही भेनेजुएलाको ‘नार्को–चाभिस्टा’ संरचनाहरूमा प्रहार भएको बताएका छन् । यी देशहरू ट्रम्पको सम्भावित कारबाहीबाट डराएका छन् ।

रुस, इरान, क्युबा, ब्राजिल, मेक्सिको, बेलारुस र चिलीले अमेरिकी सैन्य कारबाहीको निन्दा गरेका छन् । फ्रान्स, स्पेन र अन्य ईयू राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान र तनाव कम गर्न आग्रह गरेका छन् । पश्चिमी युरोपेली मुलुकहरूलाई ‘डोनरो डक्ट्रिन’ स्वीकार गर्न वा निन्दा गर्न गाह्रो भइरहेको देखिन्छ । किनभने एकातिर उनीहरू युक्रेनमा रुसी आक्रमणको विरुद्धमा एकजुट छन् भने अर्कोतिर भेनेजुएलामा अमेरिकी आक्रमणको जवाफ कसरी दिने भन्नेमा अनिश्चित छन् ।

रुस र चीन आ–आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको ‘डक्ट्रिन’ परिष्कृत गर्न हृदयदेखि नै खुसी हुन सक्छन् । रुस र चीन आ–आफ्नो ‘डक्ट्रिन’ कायम राख्न सफल हुनेछन् वा छैनन् भन्ने फरक प्रश्न हो, यद्यपि केही विज्ञहरूले विश्व राजनीतिमा तीन प्रमुख प्रभावशाली शक्तिहरूको उदयलाई संकेत गरिरहेका छन् । पहिलो, दक्षिण अमेरिकामा पूर्ण अमेरिकी प्रभुत्व । दोस्रो, आफ्नै परिधिमा रुसी प्रभुत्व । तेस्रो, आफ्नै क्षेत्रहरूमा चिनियाँ प्रभुत्व ।

केही वर्षपहिले, तथाकथित भारतीय ‘मोनरो डक्ट्रिन’ नेपालको संसद्मा बहसको विषय बनेको थियो । भारत–नेपालको सन्दर्भमा ‘मोनरो डक्ट्रिन’को अप्रासंगिक बहसले साना र कमजोर राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी शक्तिहरूबाट बढ्दो बाह्य दबाबलाई कसरी बुझ्छन् भनेर प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

संसार अब द्वन्द्व, जबर्जस्ती र सैन्य कठपुतलीद्वारा परिभाषित कानुनहीन युगमा फस्दै छ । विश्व प्रतिस्पर्धी समूहहरूमा विभाजित हुँदै जाँदा नेपाल जस्ता ऐतिहासिक रूपमा सैन्य गुटहरूबाट स्वतन्त्र र असंलग्न देशहरू पनि आफ्नो भूराजनीतिमा सतर्क रहन बाध्य छन् ।

युक्रेनमा रुसी आक्रमणको विरोधमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा ठूलो ब्यानर पोस्टर थियो । भेनेजुएलामा अमेरिकी आक्रमणको विरुद्धमा काठमाडौंमा कसैले पनि कुनै पनि दूतावासमा ब्यानर टाँस्ने छैनन् ।

नेपाली पाठकहरूका लागि नन्द श्रेष्ठको पुस्तक ‘इन द नेम अफ डिभलपमेन्ट’ को अध्याय ३ ‘लिटिल अमेरिका ‘इन द हार्ट अफ काठमाडौं’ शीर्षकले दशकौंपहिले केही सन्देश दिएको थियो । कति नेपाली यसप्रति संवेदनशील छन् ? नेपालका पुराना र नयाँ राजनीतिक दलहरूको नीति के हो ? सबैले विश्व राजनीतिमा गम्भीर चिन्तन मनन गर्न आवश्यक छ ।

उपनिवेशवादी र साम्राज्यवादी समय साना राज्यहरूका लागि सबैभन्दा खतरनाक समय हो । तर साना शक्ति मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्तलाई कम आँक्नु हुँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको सार्वभौम समानता, विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान, मानवअधिकारको सम्मान गर्दै र घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र आपसी सहयोगलाई प्रोत्साहनका सिद्धान्तहरूलाई समर्थन गर्दै नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनसँग गठबन्धन नगर्ने आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहनुपर्छ ।

यो सानो शक्ति राष्ट्रको एकमात्र शक्ति हो । जोसुकै वा जस्तोसुकै शक्तिशाली आक्रमणकारीले इतिहासको अदालतमा उभिनुपर्ने छ । ‘बर्बर’ तानाशाहहरू सधैं टिक्दैनन् । यद्यपि यसका लागि मानव मनमा धैर्यता चाहिन्छ, ढिलो–चाँडो साम्राज्यको उदय र पतन हुन्छ । साना शक्ति राष्ट्रहरूलाई विश्व राजनीतिको कठिन ‘छालहरूमा पौडी खेल्न’ र ‘कूटनीतिक डोरीमा हिँड्ने’ क्षमता चाहिन्छ ।

भेनेजुएलामा अमेरिकी सैन्य कारबाहीमा भारतको आधिकारिक प्रतिक्रियामा ‘गहिरो चिन्ताको विषय’ भनिएको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयले निम्न बयान जारी गरेको छ– ‘एक सार्वभौम राष्ट्रविरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेको बल प्रयोग र त्यहाँका राष्ट्रपतिविरुद्धको कारबाहीबाट चीन गहिरोसँग स्तब्ध भएको छ र यसको कडा निन्दा गर्दछ ।

अमेरिकाको यस्तो आधिपत्यवादी कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघन गर्दछ, भेनेजुएलाको सार्वभौमसत्ताको उल्लंघन गर्दछ र ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनमा शान्ति र सुरक्षालाई खतरामा पार्छ । हामी अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तहरूको पालना गर्न र अन्य देशहरूको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षाको उल्लंघन बन्द गर्न आह्वान गर्दछौं ।’

नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित कुनै पनि औपचारिक वक्तव्य सार्वजनिक भएको छैन । चिनियाँ वा भारतीय प्रभाव क्षेत्रको सिद्धान्तबाट सुरक्षित रहनका लागि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्तको ढाँचाभित्र रही भेनेजुएलामा अमेरिकी आक्रमणको विरोध गर्नुपर्छ । नेपाल अमेरिकी साम्राज्यवादी वा अन्य कुनै शक्तिको छातामुनि रहन चाहन्न भन्ने स्वतन्त्रताको संकेत दिनुपर्ने देखिन्छ ।

– कटक मल्ल