पुराना त्रिमूर्ति भर्सेज नयाँ त्रिमूर्ति

सन् २०२४ मा विश्वभर जेन–जी नेतृत्वको युवा विद्रोहले दुई दर्जनभन्दा बढी देशहरूलाई कम्पायमान बनायो । सत्ताधारीहरूलाई नवयुवाहरूको आक्रोशले चकित पारिदिने मुख्य कारणहरूमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता र सरकारी सेवा अभावका मुद्दाहरू थिए ।

बंगलादेशको छात्र आन्दोलनले शेख हसिना सरकार ढाल्नुका साथै १५ सयभन्दा बढीको हत्याको सिलसिला अझै थामिएको छैन, त्यसले नयाँ–नयाँ विद्रूप प्रदर्शन गर्दै छ । केन्यामा जुन–जुलाईमा चर्को कर विधेयकविरुद्धको प्रदर्शनले त्यहाँका शासकले विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भए पनि प्रणालीगत सुधारमा कुनै परिवर्तन भएन ।

इन्डोनेसियामा सांसदहरूको भत्ता र स्कुल खानामा विषाक्तताविरुद्धको प्रदर्शनले सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य भएको एक आंशिक सफल उदाहरण हो । फिलिपिन्समा बाढीपीडितहरूले पाउनुपर्ने राहतमा भएको दुरुपयोगविरुद्धको आक्रोशमा नोकरशाहीतन्त्र परेको थियो । ल्याटिन अमेरिकी देश पेरुमा अपराध र भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शन र मोरोक्कोमा विश्वकप खर्चविरुद्धको प्रदर्शनलाई त्यहाँका शासकहरूले दबाउन सफल भए ।

नेपाली झन्डासमेत फहराइएको माडागास्करमा पानी–बिजुली अभाव विरोधी प्रदर्शनले सरकार विघटन भएर सैन्य तानशाही सुरु भएको छ, ठीक त्यसअघिको हाम्रो जेन–जी विद्रोहले देश यतिबेला ‘पेन्डुलम’ जस्तो भएको छ ।

यथार्थमा हाम्रा नवयुवा पुस्ताको विद्रोह ‘एलिट–लग्जरी’ विरुद्धको प्रसिद्ध स्तम्भकार सीके लालका शब्दमा ‘हरितपीत’ विद्रोहले ओली सरकार मात्र ढलेन, ओलीभन्दा वृद्ध नारी नेतृत्वको अन्तरिम सरकार स्थापना गरेर एक दुखान्तको सुरुवात गरिदियो । यद्यपि विद्रोहको ज्वाला दन्काइएका सोसल मिडियाले नै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार पनि मिल्काउने संकेत गर्दै छ ।

जे–जस्ता कारणले आममानिसलाई (अ)सामाजिक सञ्जालमार्फत उद्वेलित गरेर विद्रोह र विध्वंसका लागि तयार पारिएको थियो, ती सबै विकृतिपूर्ण कारण त्यो विद्रोह र विध्वंसको अपनत्व दाबी गर्ने शक्तिहरूले एक औपचारिक दल नबन्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सूची सार्वजनिक गर्दा उही पुरानै ओली–देउवापथ अपनाएर आफ्नो परिचय दिएका छन् ।

नयाँ भनिएको दललाई टाउके गठबन्धनका रूपमा पुरानै शैलीमा प्रधानमन्त्रीको म्युजिकल–चेयर बनाउने तमासाले सबैतिर चकित पारेको छ । कथित ‘देश बनाउने’ त्रिमूर्तिका बीचमा भएका फरक–फरक दुई वटा समान सातबुँदे कारोबारी सहमतिपत्रमा कहीँकतै पनि ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भन्ने शब्दावली परेको छैन ।

केवल ‘उदार अर्थतन्त्र’ र ‘बहुलवादी प्रणाली’ जस्ता चयनात्मक शब्द प्रयोगले मौजुदा वैश्विक आसेपासे नवउदारवादी पुँजीवादी प्रणालीबाट हामीहरू यताउति गर्दैनौं भन्दै ‘प्रभु’ लाई आश्वस्त पार्न खोजिएको बुझ्न कठिन छैन । राजनीतिक रूपले सात दशकभन्दा लामो संघर्षको परिणामका रूपमा संविधानसभाबाट निर्मित संविधानप्रतिको छेडखानीले देशको सार्वभौमसत्तामाथि नै गम्भीर चुनौती खडा गर्दछ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी तथा समानुपातिकता र धर्म निरपेक्षताजस्ता आधारभूत तथा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उन्नत र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक अवधारणालाई आत्मसात् गर्न नसक्नेहरूलाई दुःखी, गरिब र भुइँमान्छेहरूले तारणहार ठान्नुपर्ने जस्तो विडम्बना अरू केही हुन सक्दैन ।

राजनीतिक दलहरूको मूल आधार नै विचारधारा हो, जसले दलको दर्शन, नीति र लक्ष्यलाई निर्देशित गर्छ । विचारधारा भनेको एक प्रकारको विश्वास प्रणाली हो । यसको अभावमा राजनीतिक दलहरू विचारविहीन बन्छन्, जसलाई राजनीतिक सिद्धान्तमा ‘पोस्ट–आइडियोलोजिकल पोलिटिक्स’ वा विचारधाराको अन्त्य मानिन्छ ।

अमेरिकी समाजशास्त्री ड्यानियल बेलले १९५० को दशकमा विचारधाराको अन्त्यको अवधारणा प्रतिपादन गर्दै औद्योगिक समाजमा वर्ग संघर्ष र विचारधारात्मक द्वन्द्वको अन्त्य भएको तर्क गरेका थिए । त्यसैलाई फुकुयामाले हावा भर्ने महत्त्वाकांक्षा राखेको सन्दर्भ सबैभन्दा बढी बदनाम र आलोचित छ । किनकि विचारविहीन दलहरू अवसरवादी र ‘पपुलिस्ट’ मा आधारित हुन्छन्, यस्ता दलले छोटो अवधिको लाभलाई प्राथमिकता दिन्छन् । यसले बृहत् सामाजिक समस्यालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्न पुग्छ ।

विचारविहीन राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रमा गम्भीर विपत्ति निम्त्याउने प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री जोसेफ सुम्पिटरले ‘पुँजीवाद, समाजवाद र लोकतन्त्र’ (१९४२) नामक पुस्तकमा बेलले भन्दा पहिले नै उत्कृष्ट ढंगले व्याख्या गरेको सन्दर्भ यतिबेला हाम्रा लागि पनि उपयोगी प्रतीत हुँदै छ । राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई ‘उत्पादन’ वस्तु जस्तो बेचेर मत बटुल्ने प्रयास गर्छन्, जसले विचारधाराको सट्टा डाउनसको आर्थिक सिद्धान्त भनिने मेडियन मतदाता सिद्धान्तलाई अँगालेर जनताप्रति घात गर्न पुग्छन् ।

यो शैलीले दललाई सिद्धान्तहीन बनाउने हुनाले नीतिगत अस्थिरता आइरहन्छ । दलहरूले चुनावी लाभका लागि मात्र लोकप्रिय वाचा गर्छन् तर कार्यान्वयनमा असफलता ल्याउँछ र जनताको विश्वास घटाउँछ । यसले समग्रमा मतदाता उदासीनता बढाउँछ, जसलाई राजनीतिशास्त्री रोबर्ट डाहलले ‘पोलीआर्की’ अर्थात् प्रजातन्त्रको मूल चुनौती भनेका छन् । त्रिमूर्ति भनिएका ‘रबाकु’ (रवि–बालेन–कुलमान) को गठजोडले यही स्थिति देखाएको छ ।

विचारविहीन दलहरूको अर्को प्रमुख विपत्ति भनेको भ्रष्टाचार र नैतिक पतन हो । दलहरू विचारधाराविहीन भएपछि गुटबन्दी र व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित हुन्छन्, यसले सबैभन्दा पहिले लोकतान्त्रिक अधोपतन निम्तिन्छ । फ्रिडम हाउसका अनुसार विचारविहीन यस्ता दलहरूले ध्रुवीकरण बढाएर सामाजिक विभाजन र हिंसा निम्त्याउँछन् ।

नेपालजस्ता विकासशील देशहरूमा दलहरूले कम्युनिस्ट, लोकतान्त्रिकजस्ता ट्याग राखे पनि व्यवहारमा चरम प्रकारको अवसरवाद हाबी भएकै कारणसमेतबाट जेन–जी विद्रोह निम्तिएको हो । त्यसमाथि विचारहीन दलको प्रवेश र उपस्थिति अरू बढी प्रलयकारी बन्ने निश्चित छ । त्यो चुनौती जनजीविकाका विषयभन्दा माथि सार्वभौमसत्तामाथि नै हुनेछ ।

विचारविहीन दलहरूले राष्ट्रिय एकता र दीर्घकालीन नीति निर्माणलाई कमजोर बनाउँछन् । एन्थोनी डाउन्सको ‘लोकतन्त्रको आर्थिक सिद्धान्त’ मा राजनीतिक दलहरूलाई ‘आर्थिक एजेन्ट’ का रूपमा व्याख्या गरिएको छ । डाउन्सको सिद्धान्तअनुसार, दलहरूले मतदाताहरूको मध्यवर्ती प्राथमिकतालाई पछ्याउँछन् । अर्थात्, मतदाताहरूको विचारधारात्मक ‘स्पेक्ट्रम’ मा बीचको बिन्दुमा रहेको मतलाई लक्षित गरेर नीति बनाउँदा चुनाव जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।

मध्यवर्ती मतदाता सिद्धान्त (मिडियन भोटर थियोरम) मा दलहरूले स्पष्ट दर्शन वा सिद्धान्त छाडेर केवल चुनाव जित्ने रणनीतिक बदमासीअनुसार रबाकुको गठजोडले ‘क्याच–अल पार्टी’ (सबैलाई समेट्ने तर कुनै स्पष्ट विचार प्रकट नगर्ने) को कुत्सित् शैली अपनाएको छ ।

यस्ता दलहरूमा स्पष्ट दर्शन, सिद्धान्त वा विचारधारा हुँदैन । उनीहरूले मात्र सत्ता प्राप्ति र मत बटुल्ने लक्ष्य राख्छन् । फलस्वरूप, दलहरूले चुनावी लाभका लागि मात्र लोकप्रिय नारा र छोटो अवधिको वाचा गर्छन्, उनीहरूको दीर्घकालीन कार्यान्वयनमा पटक्कै चासो हुँदैन ।

फ्रान्सिस फुकुयामाले गरेको विचारधाराको अन्त्यले स्थिरता ल्याउनेछ भन्ने प्रक्षेपणले व्यवहारमा विपत्ति निम्त्याइरहेको छ । यसलाई रोक्न दलहरूले स्पष्ट दर्शन र नैतिक मूल्यहरूमा आधारित हुनुको कुनै विकल्प छैन । अन्यथा अस्थिरता, भ्रष्टाचार र सामाजिक विघटनले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँछ । तसर्थ रबाकु त्रिमूर्तिको दलको परिचय के हो भन्ने आमजनताले बुझ्ने गरी स्पष्ट गर्नुपर्दछ । ‘जान्नेलाई छान्ने’ नाराको बारम्बार कन्तबिजोग भएको सन्दर्भ धेरै पुरानो भइसकेको छैन ।

अर्कोतिर जेन–जी विद्रोहले यथास्थितिवादी राजनीतिक दल र तिनका मठाधीशहरूको आँत हल्लाउने गरी झकझकाए होला भन्ने मानिएको खुसी क्षणिक रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । समानुपातिक सूचीमा झन्डै दर्जन पटक सांसद र मन्त्री बनेका र उनीहरूको जीवनको आधाभन्दा बढी समय पद र सत्तामा बिताएकाहरूलाई पुनः दोहोर्‍याइनु, फेरि पनि परिवारवाद, नातावाद, कृपावादको गन्धा फेरो नै पक्रिनुले नेपाली जनताको अपमान हुन पुगेको छ । त्यही लहरमा जेन–जी विद्रोहको मसिहा ठान्ने रबाकु गठजोठ उभिन आइपुगेको मात्र होइन, सम्भ्रान्त र धन कुबेरहरूलाई सहिदका रगतको किस्तीमा सांसद पद लिलामी गरेबाट नेपाली जनताले उनीहरूलाई पनि कसरी भरोसा गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।

देश आसन्न निर्वाचनको संघारमा उभिँदै गर्दा शासकीय शैली, आचारण र स्वभावमा परिवर्तनको आशा मर्दै छ । फेरि पनि संसदीय प्रणालीको गन्धा चरित्रमा कुनै पनि खाले सुधार हुने सम्भावना क्षीण बन्दै छ । देशलाई प्रतिगमनतिर धकेल्ने कि अग्रगमनतर्फ भन्ने दोसाँधको संघर्षमा पुराना यथास्थितिवादी र नयाँ भनिएका ‘पपुलिस्ट’ हरूको प्रतिगमनकारी रबैयाले वास्तवमै इतिहासमा पहिलो पटक देशको सार्वभौमसत्ता र स्वत्वकमाथि सन्त्रास बढेको छ ।

तसर्थ विद्रोहले सधैंभर अग्रगमनलाई सुनिश्चित गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन भन्ने लेनिनको सुप्रसिद्ध थेसिस यतिबेला सबैभन्दा बढी हाम्रोमा साक्षात् भइरहेको छ । जेन–जी विद्रोहले देखाएको परिवर्तनको आशा, शासकीय स्वरूप र शैलीको आशातित परिवर्तन, स्वाधीनता र स्वत्वको स्थापनाजस्ता एजेन्डा पृष्ठभूमिमा धकेलिएका छन् ।

आगामी निर्वाचनले त्यही खतरालाई अनुमोदन गर्ने सम्भावित परिदृश्यले सचेत नागरिकहरूलाई उन्नाइसौं शताब्दीमा युरोपलाई कथित ‘कम्युनिस्ट भूत’ ले तर्साएजस्तै अहिले नेपाललाई कथित विद्रोह र ‘पपुलिस्ट भूत’ ले आतंकित पारिरहेको मान्नु अस्वाभाविक हुने छैन । कम्युनिस्ट भूतले विश्वलाई वैचारिक बहसमा प्रवेश गराएर विज्ञान र प्रविधिको अकल्पनीय क्षेत्रमा चामत्कारिक अन्वेषणलाई स्वागत गरेको थियो । तर नेपाली ‘पपुलिस्ट’ भूत भने ट्रम्प, बोल्सोनारो, ओर्बान र मोदीको त कुरै छोडौं, केजरीवालको करिश्मा देखाउने सम्भावनाबाट पनि च्युत हुने खतरा बेहोर्दै छ ।

पछिल्लो डेढ दशकमा संसारभर भएका विद्रोह र अनुहारविहीन आन्दोलनहरूले मूलतः प्रतिगमन र लोकतन्त्रविरोधीहरूलाई नै हौस्याएको परिदृश्य नेपालमा पनि लागू हुने चौबाटोमा खडा भएको छ । अरब–स्प्रिङ भनिने ट्युनिसिया विद्रोहदेखि नेपालको जेन–जी विद्रोहसम्मका अनुभव सुखद छैनन् । नेपाल एक अपवाद हुन सक्ने प्रचुर सम्भावनालाई नेपालका रैथाने दलले नराम्रोसँग गिज्याएर अघि बढ्दै छन् । दक्षिणपन्थी ‘पपुलिस्ट’ हरूले सामाजिक पहिचान सिद्धान्त प्रयोग गरेर मतदाताहरूलाई एकीकृत गर्न डर, क्रोध र राष्ट्रवादी भावनालाई उत्तेजित पार्छन् ।

यसमा प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तनविरुद्ध प्रतिक्रिया दिने समूहहरू (कामदार वर्गसमेत) लाई लक्षित गर्न पुग्छन् । उनीहरूले धर्म, संस्कृति र परम्पराको स्वाङ रचेर समाजलाई ध्रुवीकरण गर्नमा बढी रुचि राख्छन् । बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालका नक्सा राख्नेदेखि सबैलाई ‘एफयूसीके’ भन्नेसम्मबाट लुसिफर बिम्ब शैलीलाई मौलिकता बनाउँदै छन् । जनताका अघि उभिएर उनले साक्षात्कार गर्नबाट हमेसा भागिरहेका छन् । अर्थात् जेन–जी विद्रोहको एक पक्षका नायक भूमिगत गिरोह परिचालन गर्नमै निर्लिप्त छन् ।

विश्वभर जनताहरूले राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक कल्याणलाई दलगत स्वार्थका लागि बलिदान दिनेदेखि अझ लोभी, निकृष्ट तथा महत्त्वाकांक्षी नेताहरूले पदको दुरुपयोग गरेर आफ्नो खल्ती भर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् ।

यद्यपि दलविरोधी आन्दोलनहरू खतरनाक हुन्छन् । तिनले लोकतन्त्रलाई दुई तरिकाले कमजोर बनाउन सक्छन्– नागरिकहरूका अघि सतही रूपमा लोकतान्त्रिक देखिने तर वास्तवमा लोकतान्त्रिक जवाफदेहितालाई कमजोर पार्ने प्रक्रियाहरूतर्फ धकेलेर यस्ता प्रक्रियाहरूले राम्रो नतिजा दिन असफल हुन्छन्, तब नागरिकहरूलाई लोकतन्त्रबाटै निराश बनाउने खतरा उत्पन्न भइरहेको छ । दलहरूले मतदाताहरूको चासोलाई बेसरोकार राख्ने प्रवृत्तिले आममानिसहरू लोकरिझ्याइँको मायावी प्रवृत्तिको सिकार हुन सक्ने पछिल्लो एक दशकका अधिकांश राजनीतिशास्त्रीका निष्कर्ष सत्य सावित हुँदै छन् । यही प्रवृत्तिको डरलाग्दो प्रयोगशाला नेपाल बनिरहेको मान्नु अन्यथा हुने छैन ।

अमेरिकी येल विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रीहरू फ्रान्सेस म्याकल रोजेनब्लुथ र इयान शापिरो उत्तरदायी राजनीतिक पार्टीहरू नामक थेसिसमा लेख्छन्– ‘यदि मतदाताहरूमा अनुशासन भएन भने, उनीहरू एउटा सपनाको संसारमा बाँच्न पुग्छन् । त्यहाँ उनीहरूलाई मनपर्ने नीतिहरू कुनै खर्च वा जोखिमबिना नै लागू हुन्छन् भन्ने सोच्छन् ।

यस्तो सोचाइ ठ्याक्कै बच्चाहरूले मिठाई खाँदा पेट दुख्ने, दाँत बिग्रने, मधुमेह हुने वा मोटोपनको खतरालाई बिर्सेर मात्र मीठो लाग्ने कारणले अन्धाधुन्ध खाइराख्ने बानीजस्तै हो ।’ विश्वव्यापी रूपमा ‘पपुलिस्ट’ लहरको लतले आममतदातालाई सबै कुरा ‘सोसल–साइट’ र अनलाइनमार्फत भइहाल्छ नि भन्दै बहकाइएकै कारण दुर्व्यसनीको सिकार बनिरहेको परिवेशलाई उपरोक्त सन्दर्भले संकेत गरेको छ ।

सामाजिक न्याय, पहिचान, सीमान्तकृत समुदाय र वर्गीय मुद्दा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नबारेमा रबाकु गठजोडका सम्झौता र सहमतिपत्रमा गायब हुनुले लोकरिझ्याइँको राजनीति परिणाममा परिणत नहुँदै तुहिएको मान्न सकिन्छ । ०६२–६३ को जनआन्दोलन र माओवादी युद्धले सबैभन्दा मुखर बनाएका एजेन्डाहरू संविधानमा लिपिबद्ध भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा उत्पन्न टाटपल्टाईले राष्ट्रिय निराशा उत्पन्न गरेको हो । भूराजनीति, राष्ट्रिय हित र वैश्विक चुनौतीहरूबारे कस्तो धारणा लिने वा जे आइलाग्छ त्यही गर्ने भन्ने चरम अवसरवादी बाटो हिँड्ने ?

वास्तवमा दीर्घकालीन श्रम करार र उदार बेरोजगारी बिमाका लागि प्रसिद्ध देशहरू बढी लचिलो श्रम बजारतर्फ जाँदै छन् र खराब आजीविकाको प्रतिक्रियामा, भारी मात्रामा मतदाताहरूले आफ्ना हितका लागि लडेका सामाजिक लोकतान्त्रिक दलहरूलाई छोड्दै छन् । वामपन्थ र दक्षिणपन्थका दुवै ध्रुव अतिवादी दलहरूमा विभाजित हुँदै गर्दा कुनै बेला जर्मनीमा हिटलरको समाजवादले उत्पन्न गरेको ‘भूत’ नेपालमा ‘पपुलिस्ट’ हरूको पोसाकमा जाग्दै छ । यसका केही बाछिटा अघिल्लो निर्वाचनमा परेपछिको विकासक्रमले देशलाई विध्वंस र वितण्डाको रसातलमा पुर्‍यायो ।

नेपालको दुर्भाग्य कस्तो बन्यो भने, दुनियाँभरमा संसद् भवन, केन्द्रीय सचिवालय र सर्वोच्च न्यायालयमाथि हुने जुनसुकै आक्रमणलाई पनि आतंकवादी हमला भन्दै निन्दा गरिएकामा नेपालको दहनमा उत्सव मनाइएको छ । कांग्रेसको थोत्रिएको दल र मक्किएको मुहिमले कस्तो आकार लिनेछ थप अन्योलपूर्ण छ । जेन–जी विद्रोहको खलनायकीकरण भएको दलले गरिरहेको ताहुरमाहुर र पुरानै आदतको पुनरावृत्तिले अर्को विस्फोटको चिंगारी हालेजस्तो प्रतीत हुँदै छ ।

वामपन्थको नवीकृत स्वरूपलाई जागृत बनाउने दायित्वबाट प्रचण्ड–माधवले कुन हैसियत प्राप्त गर्ने हुन भन्नेमा गम्भीर आशंका छँदै छ । फेरि पनि पुरानिया त्रिमूर्ति बनाम नयाँ प्रियतावादी त्रिमूर्तिबीचको प्रतिस्पर्धाजस्तो मतदाताको मुड बन्ने अवस्था देखिँदै छ । यस अवस्थामा प्रतिगमनको गहिरो गर्त कि अग्रगमनको नयाँ क्षितिज भन्ने रोज्नका लागि मतदातालाई प्रस्ट चिनारी नहुनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अन्ततः निर्वाचन सर्वाधिक दुविधाको राजनीतिक उपक्रम बन्ने निश्चित छ ।

नवयुवा पुस्ताको विरोध एकाएक विद्रोहमा परिणत भएर विध्वंसको शंख फुकिरहेको अवस्थालाई भूराजनीतिक दाउपेचसँग जोडेर हेरिइरहेको यथार्थ हाम्रासामु छँदै छ । यही सन्दर्भमा सन् २०२५ ले वैश्विक रूपमा केही रोचक भूराजनीतिक शब्दावली परिचय यस सन्दर्भमा सबैका लागि उपयोगी हुनेछ ।

क्याम्ब्रिज डिक्सनरीको वर्षको शब्द ‘पारासोसियल’ को अर्थ ‘कुनै व्यक्ति र प्रसिद्ध व्यक्ति (जसलाई उनीहरू चिन्दैनन्), किताब, फिल्म, टीभी सिरिजको पात्र वा कृत्रिम बौद्धिकतासँग महसुस गर्ने सम्बन्धसँग सम्बन्धित’ हो । कोलिन्स डिक्सनरीले अचानक लोकप्रिय भएका शब्दहरूलाई निगरानी गर्ने गर्छ । यस वर्षका विजेता शब्दहहरूमध्येको एक हो ‘क्ल्यांकर’ । यो शब्द एआई च्याटबट र प्लाटफर्महरूप्रति मानिसहरूको कुण्ठा र अविश्वास व्यक्त गर्न प्रयोग हुन्छ ।

जर्मनीको प्रसिद्ध लांगेनसाइडट डिक्सनरीले आफ्नो युवा–वर्षको शब्दका रूपमा ‘दास–क्रेजी’ लाई छानेको छ भने डिक्सनरी डटकमको वर्ष शब्दका रूपमा ‘—६७—’ अचम्म लाग्ने छैन त ? शब्दकोशका ग्रन्थहरूबाट हामीले कम्तीमा अक्षर र संख्याबीच भेद गर्न सक्ने अपेक्षा गर्थ्यौं, त्यो परम्परागत शैली पनि अब फेरिँदै छ । किनभने विशेष गरी जब कुनै विशेष संख्या बच्चाहरूमाझ पागलपनको हदमा ट्रेन्डी हुन्छ भने, त्यसले सबैखाले सीमा भत्काइदिन्छ । हाम्रो जेन–जी विद्रोहको कारण यही नै थिएन र ?

– शुभशंकर कँडेल