डेडिकेटेड विवादमा काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने प्राधिकरण बोर्डको निर्णय

२७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आज बसेको सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठकले काटिएका उद्योगहरुमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले मंगलबारको बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिए।

‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बोर्डले निर्णय गरेको छ’, उनले भने,  ‘सो अनुसार करिब ६ अर्ब रुपैयाँ १५ दिनभित्र विद्युत् प्राधिकरणले उठाउने पनि निर्णय भएको छ।’

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्ने र महसुल बक्यौता पनि असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्‍को उक्त निर्णयसँगै ऊर्जा मन्त्रालयले १५ दिनभित्र टीओडी मिटरको आधारमा बक्यौता रहेका उद्योगमा बिल काट्न र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो।

त्यसअघि नै प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेपछि केही उद्योगले किस्तामा तिर्ने सुविधा लिएका थिए। बक्यौता असुली विनियमावली २०७८ अनुसार उपभोक्ताले तिर्न नसकेको खण्डमा ३६ किस्तासम्म सुविधा दिएको छ।

‘प्राधिकरणको अघिल्लो बोर्ड बैठकमा व्यवसायीहरुले ५६ किस्तासम्म सुविधा दिने गरी छलफल भएको थियो तर निर्णय भइसकेको थिएन’, सचिव आचार्यले भने, ‘विनियमावलीमै ३६ किस्तासम्म सुविधा दिन सकिने उल्लेख छ। कसैले बक्यौता एकै पटक तिर्न नसके पनि किस्तामा तिर्न सक्छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार करिब ६ अर्ब एकै पटक उठाऔँ भन्ने आशय छ।’

प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगमा लाइन काटेको थियो। त्यसमा ७ उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न तयार भएसँगै लाइन जडान गरिएको थियो। ७ उद्योगले कात्तिक ८ गतेअघि नै किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न थालेकाले लाइन नै काटिएको थिएन।