भदौ २३ र २४ गते नवपुस्ता (जेन-जी) को आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारको कार्यादेश छ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु हो । तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा निर्वाचन सुरक्षा चुनौती, त्यसलाई सामना गर्न गृह मन्त्रालयले गरिरहेको सुरक्षाव्यवस्था र तयारीबारे गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग नारदमुनि गौतम र मित्र भण्डारीले गरेको कुराकानी :
जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्नु प¥यो । कतिपयले अझै पनि शान्तिसुरक्षाबारे प्रश्न उठाइरहेका छन् । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयले कस्तो तयारी गरिरहेको छ ?
गत भदौ २३ र २४ गते जेन-जी आन्दोलनपछिको स्थिति अकल्पनीय थियो । राष्ट्रको जीवन नै जोखिममा पर्छ कि, नागरिकको जीवन नै खतरामा पर्छ कि भन्ने तहको असुरक्षा थियो । द्वन्द्व फेरि दोहोरिने हो कि, रक्तपातपूर्ण अवस्था पो आउने हो कि, आगजनी र विध्वंसले निरन्तरता पाउने पो हो कि भन्ने चिन्ता थियो । कानुनी राज्यविहीनताको अवस्था थियो । कठिन अवस्थामा अन्तरिम सरकार गठन भएको हो । अहिले कानुनी राज्यको बहाली गर्न सफल भएका छौँ । निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको छ । अब निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास जागेको छ । शान्ति र सुव्यवस्थाबारे चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अझै पनि सुरक्षाबारे कसैलाई चिन्ता छ भने त्यसको सम्बोधन गर्न हामी तयार छौँ ।
विगतका निर्वाचनको तुलनामा अब हुने निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौतीको स्तरलाई गृह मन्त्रालयले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ ?
देशमा विभिन्न कठिन परिस्थितिमा निर्वाचन भएको छ । माओवादीको द्वन्द्वपछि शान्तिसुरक्षाको अवस्था निकै जटिल थियो, त्यसबेला पनि चुनाव भयो । पछि पनि कतिपय दलले चुनाव बहिष्कार गरेका थिए । हिंसात्मक घटना पनि भएका थिए । असुरक्षा थियो तर पनि चुनाव भएको थियो । अहिलेको मुख्य चिन्ता भनेको भ्रष्टाचार र कुशासनबाट वाक्कदिक्क भएका जेन-जी र पुराना परम्परागत राजनीतिक दलबिचको असहमति हो, त्यो पनि अहिले कम हुँदै गइरहेको छ । जेन-जी प्रतिनिधि र सरकारबिच यसअघि नै सहमति र सम्झौता भइसकेको छ । सरकार र जेन-जीबिच राजनीतिक रोडम्याप तय भइसकेको छ । त्यसकै आधारमा सरकार अघि बढ्छ । अब कुनै पक्षले पनि जबरजस्ती गर्ने कुरा आउँदैन । विधिको शासन र संविधानभित्र रहेर ती सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । यसको मूल उद्देश्य भनेकै स्वच्छ र भयरहित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो ।
निर्वाचनमार्फत जुन दल संसद्मार्फत सरकारमा पुग्छ उसैले सुशासन बहाली गर्ने जिम्मेवारी लिने छ । सरकारले अहिले यो रोडम्याप प्रस्ट रूपमा देखाएको छ । यतिबेला सबैको ध्यान चुनावमा केन्द्रित भएको छ । राजनीतिक द्वन्द्वकोे अवस्था लगभग अन्त्य भएको छ । कुनै किसिमका द्वन्द्व देखिने सम्भावना छैन, जे-जस्ता विषय सतहमा आएका छन् त्यसलाई हामीले नियन्त्रण र रोकथाम गरेका छौँ । जसले चुनावमा बाधा पु¥याउँछ त्यसलाई रोकथाम गर्दै अघि बढ्छौँ ।
प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकमा निरन्तर सहभागी हुँदै आइरहनुभएको छ । ती बैठकबाट प्राप्त सुझाव, प्रतिक्रिया र अनुभवका आधारमा विगतको तुलनामा यस पटक सुरक्षा संयन्त्रको परिचालनमा कुनै नीतिगत वा कार्यगत परिवर्तन हुन्छ र ?
हामीले सात वटामध्ये छ वटा प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी गरिसकेका छौँ । बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिलामन्त्री, मुख्यसचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको छ । सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेशको सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल र विश्लेषण गरेका छौँ । सुरक्षामा समस्या भए त्यसलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय तहबाट आवश्यक निर्देशन दिएका छौँ । विशेष गरी सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीको अभिभावकीय भूमिका रहने भएकाले सबै सुरक्षा निकायले उहाँहरूसँगै समन्वय गरेर अघि बढ्नुहुने छ ।
प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबिचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै सुरक्षालाई थप सुदृढ र बलियो बनाइने छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि सुरक्षाका विषयमा समन्वय गर्नुपर्नेमा हामी सहमत भएका छौँ । सुरक्षा समस्या सम्बोधन गर्न स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म सरकारले मिलेर काम गर्नु पर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयमै काम भइरहेको छ । सुरक्षाकर्मीको आत्मविश्वास बढाउन यो सहमति आवश्यक पनि थियो । नागरिक तहबाट ठुलो सहयोग पाइरहेका छौँ । सुरक्षाप्रति भरोसा र विश्वास जगाउन नागरिक तह पूर्ण रूपमा सचेत रहेको पाएका छौँ ।
आन्दोलनका बेला ४५० भन्दा बढी प्रहरी चौकी र बिट ध्वस्त भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश नागरिक र समाजको सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिएको छ । यसमा आमनागरिक र निजी क्षेत्रको ठुलो सहयोग छ । हामीले सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउने विषयमा उल्लेख्य प्रगति गरेका छौँ । आन्दोलनको मौका छोपेर फरार कैदीबन्दीमध्ये अधिकांशलाई नियन्त्रणमा लिइसकेका छौँ । लुटिएका अधिकांश हतियार बरामद भइसकेका छन् । निर्वाचनको वातावरण बनिरहेको छ ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएका सबै हतियार बरामद नभएको र केही कैदीबन्दी अझै फरार रहेको अवस्थामा निर्वाचन सुरक्षाको हिसाबले गृह मन्त्रालयले यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएको छ कि छैन ?
फरार कैदी र लुटिएका हतियारका कारण निर्वाचन प्रभावित हुने वा रोकिने अवस्था छैन । अधिकांश कैदीबन्दी फिर्ता भइसकेका छन् । बाहिर रहेको हतियारको सङ्ख्या निकै कम छ । धेरै अश्रु ग्यास र बन्दुक छन् । कतिपय कामै नलाग्ने खालका पुराना तथा क्षतिग्रस्त हतियार, रबर बुलेट पनि छन् । घातक खालका हतियार बरामद भइसकेको छ । यसले निर्वाचनलाई खासै प्रभाव पार्ने छैन ।
७७ वटै जिल्लाका सुरक्षा समन्वय समितिलाई कसरी थप सक्रिय र निर्वाचनकेन्द्रित बनाइँदै छ ?
सुरक्षा समन्वय समितिलाई हामीले पहिले नै सक्रिय बनाइसकेका छौँ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् छ, त्यहाँ निरन्तर छलफल र बैठक भइरहेका छन् । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समिति छ, यहाँ पनि नियमित बैठक भइरहेको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित एकीकृत सुरक्षा योजना तयार पारी यसअघि नै पास भइसकेको छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा निर्वाचन कक्ष स्थापना भइसकेका छन् । प्रदेशस्तरमा पनि कमान्ड पोस्ट स्थापना गरिएको छ । जसको नेतृत्व प्रदेशका मुख्यसचिव र सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखले गर्ने छन् । सोही अनुसार परिचालन हुने गरी स्थापना गरिएको छ ।
स्थानीय निकाय ऐन अनुसार कतिपय स्थानीय तहले एकल र संयुक्त सुरक्षा परिचालनको पनि नेतृत्व गरेका छन् । संयुक्त सुरक्षा योजना लागु भइसकेको छ, त्यस अन्तर्गत सुरक्षा बलको संयुक्त पेट्रोलिङ गस्ती पनि सुरु भइसकेको छ । सरकारले मुख्य गरी नागरिकसँगको सहकार्य र समझदारीलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकार नागरिक, सबै जसो राजनीतिक दल र जेनजीका साथीको पनि विश्वास जितेर अघि बढ्दै छ । विगतको तुलनामा सुरक्षा परिचालन अझै मजबुत बनेको छ ।
कतिपय युवा समूहले सुरक्षाकर्मीसँग मिल्दोजुल्दो दस्ता घोषणा गरेका छन् । यस्ता समूहले चुनावी प्रक्रियामा सहयोग गर्छन् कि चुनौती खडा गर्लान् ?
हामीले अहिले सुरक्षा चुनौती बढाउने खालका गतिविधि देखेका छैनौँ । कुनै चुनौती उत्पन्न भएमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने नै हुन्छ । रोकथाम पर्याप्त भएन भने हामी थप कारबाहीको बाटोमा अघि बढ्छौँ । कानुनी शासनभित्र रहेर स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउँछौँ । यो विश्वव्यापी अभ्यास पनि हो । सभ्य समाज र कानुनी राज्यमा जे हुन्छ, हामी पनि त्यही अनुसार चल्छौँ ।
निर्वाचनका लागि कति सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिँदै छ ?
निर्वाचनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिने छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचन प्रहरी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । यसअघिको निर्वाचन प्रहरी, जसको ट्र्याक रेकर्ड राम्रो छ उसैलाई प्राथमिकता दिइने छ । अन्यलाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिले छनोट गर्ने छन् । मतदान केन्द्र र स्थानको संवेदनशीलता अनुसार प्रहरी परिचालन गर्ने छौँ । यो निर्वाचनको सामान्य प्रोटोकल पनि हो । चुनावका लागि हामीले सुरक्षा चुनौती देख्यौँ भने सोही रणनीति बनाएर अझ सुदृढ रूपमा अघि बढ्छौँ ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निर्वाचन प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग यी चार सुरक्षा निकायबिच समन्वय र परिचालनको संरचना र कार्यविधि कस्तो छ ?
केन्द्रीय सुरक्षा समिति र यसका सदस्य सुरक्षा नीतिका विज्ञ हुनुहुन्छ । यी सबै विज्ञको सहभागितामै संयुक्त सुरक्षा योजना बनेको छ । सबै प्रस्ताव चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, उच्च अधिकारी र गृह प्रशासनका विज्ञमार्फत नै बनेका छन् । सोही अनुसार एकीकृत सुरक्षा योजना बनेको छ । यसमा कुनै शङ्का गर्ने ठाउँ छैन । हामीले सबै सुरक्षा चुनौती औँल्याएका छौँ । त्यस्ता चुनौती न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा योजना बनाइएको छ । सोही अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ । कहिलेकाहीँ सुरक्षा बलको अति परिचालन र भिजिबिलिटी आफैँमा चुनौती बन्न सक्छ । पहिलो सर्कलमा नेपाल प्रहरी, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बल र त्यसपछि नेपाली सेना हुने सामान्य नियम हो ।
विमानस्थल जस्ता अत्यावश्यक राष्ट्रिय संस्थामा ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई निर्वाचनमा खटाइएमा त्यस्ता अत्यावश्यक संस्थाको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिने छ । निर्वाचनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पनि महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई हामीले बेवास्ता गर्न मिल्दैन, त्यो हामीले बुझेका छौँ र सोही अनुसार काम गरिरहेका छौँ । ड्रोन जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगको पनि चर्चा भइरहेको छ । हामी सोही अनुसार काम गर्ने छौँ । सुरक्षा उद्देश्यका लागि नयाँ र अग्रिम प्रविधि, सवारीसाधन, सुरक्षा उपकरण बेलैमा उपलब्ध गराइने छ । निर्वाचनका लागि विशेष गरी गैरघातक हतियार उपलब्ध गराइने छ ।
प्राकृतिक प्रकोपका लागि पनि आपत्कालीन अवस्थाका लागि तालिम हुनु पर्छ । विपत् व्यवस्थापनसमेत गर्न सक्ने गरी निर्वाचन प्रहरीलाई तालिम दिने तयारीमा छौँ । निर्वाचनका लागि उत्कृष्ट सुरक्षा प्रोटोकल र जनशक्ति बनाउने काम भइरहेको छ ।
निर्वाचन सुरक्षार्थ झन्डै डेढ लाख निर्वाचन प्रहरी भर्ना भइरहेका छन्, उनीहरूको छनोट कसरी गरिन्छ ?
निर्वाचन प्रहरीको भर्ना छनोटबारे हामीले मापदण्ड बनाएका छौँ र गृह मन्त्रालयले यसको मापदण्डको कार्यविधि स्वीकार गरिसकेको छ । यो मापदण्डमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक प्रभाव नपर्ने गरी छनोट प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । निर्वाचन प्रहरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा छनोट गरिने छ । मतदान केन्द्र, गाउँ वा वडामा चुनावी प्रहरी तैनाथ गर्ने कुरामा धेरै जसो अनुभवी व्यक्ति भएकाले प्रहरीको तैनाथीमा कुनै किसिमको शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन । कार्यविधिमा सबै नियम कानुन लेखिएका हुन्छन्, ती नियम कानुन प्रहरीले पालना गर्नु पर्छ, जुन कुरा तालिममा पनि सिकाइने छ । यसमा पूर्वसुरक्षाकर्मी र अनुभवी तथा जिम्मेवार व्यक्ति नै छनोट गरिने भएकाले यसमा धेरै शङ्का गर्नु जरुरी छैन ।
विगतका निर्वाचनका आधारमा सुरक्षालाई संवेदनशील, अति संवेदनशील र स्वीकार्यका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ; सुरक्षा छनोट विगतलाई हेरेर मात्र होइन, तत्कालको वातावरणद्वारा निर्धारण गरिन्छ होला नि ?
हामीले यस विषयमा निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरी विभिन्न रणनीति तयार गरिरहेका छौँ । निर्वाचन गराउने प्रमुख संस्था निर्वाचन आयोग नै भएकाले सरकारले आयोगलाई आवश्यक पर्ने हरेक क्षेत्रमा सहयोग गर्छ । आयोग स्वतन्त्र र संवैधानिक निकाय हो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सरकारले आयोगलाई आवश्यक सबै सहयोग र सहजीकरण गर्छ । निर्वाचन आयोगले पनि नागरिक समाज र राजनीतिक प्रतिनिधिसँग मिलेर निर्वाचन सफल बनाउन मुख्य सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा राखेका छौँ । ती संस्थासँग सरकारले पनि निरन्तर समन्वय र सहकार्य गरिरहेको छ ।
भौगोलिक कठिनाइका आधारमा सुरक्षा संवेदनशीलता निर्धारण र सामान ढुवानी गर्न सुरक्षाकर्मी पुग्ने र मतदातालाई मतदान केन्द्रमा पुग्ने अवरोध आउने अवस्था भए कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?
सम्भावित क्षेत्रमा आवश्यक पर्दा चाँडोभन्दा चाँडो सुरक्षा फौज कसरी पु¥याउने भन्ने विषयमा हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौँ । धेरै जसो ठाउँमा मतपेटिका र मतपत्र हवाई यातायातबाट पनि पठाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हामी काम गरिरहेका छौँ । सुरक्षा बललाई आपत्कालीन अवस्थामा तैनाथ गर्ने विषयमा तयार रहन आग्रह गरेका छौँ । कुन सुरक्षा बल कसरी र कुनबेला परिचालन गर्ने भन्ने तत्कालको अवस्थालाई हेरेर सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्ने छौँ । निर्वाचनका बेला विभिन्न कारागार र विमानस्थलमा तैनाथ प्रहरीलाई आवश्यक परेमा पनि तैनाथ गरिने छ । एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत यी विषय पहिल्यै तर्जुमा भइसकेका छन् ।
सरकारले ‘निर्वाचनमा एक थोपा रगत नबगाएर निर्वाचन गराउने’ प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । मतदानका क्रममा बुथ लुट्ने, अराजकता मच्याउने वा निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास भए सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?
यस्तो अवस्थामा कानुनमा विधि प्रक्रिया के हुन्छ भन्नेबारे ऐनमै उल्लेख छ । विधिको शासनभित्र रहेर बल प्रयोग गर्ने कार्यविधि छ । सुरक्षा बललाई कसरी मैदानमा परिचालन गर्ने भन्नेमा पनि परिचालनसम्बन्धी नियम छ । सुरक्षा बलले यी कानुन र नियम अनुसार काम गर्ने छन् । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि छन्, सोही अनुसार थप बल प्रयोग पनि हुन सक्छ । नागरिक र सुरक्षा निकायबाट हिंसा र मानवीय क्षति हुनुहुँदैन । सुरक्षा बललाई आत्मरक्षा र सुरक्षामा मात्र बल प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ । जनतालाई भय सिर्जना नगरी सुरक्षा बलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नीति अनुसार मात्र बल प्रयोग गर्ने छ ।
अत्यधिक चिसो मौसमका कारण हिमाली २८ जिल्लाका केही मतदान केन्द्रमा समस्या छ । जनशक्ति परिचालन र मतदान केन्द्रमा मतदाता पुग्न कठिन हुने अनुमान गरिएको छ । ती जिल्लामा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराउन सरकार तयार छ ?
होइन, राष्ट्रपतिज्यूले यो अन्तरिम सरकारलाई कार्यादेश दिनुभएको छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनपछि अन्तरिम सरकार गठन भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन हुनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । आउँदो फागुन २१ गते तोकिएको मिति छ महिनाको म्यान्डेटभित्र भएकाले सो मितिमा निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ । कुनै मतदान केन्द्रमा समस्या आयो भने त्यसको समाधान हुन्छ । अहिलेका लागि तोकिएको मिति र समयमा एकै चरणमा निर्वाचन गराउन सरकार तयार छ ।
आमसहमति भयो भने अर्को मितिमा सहज रूपमा निर्वाचन हुने सम्भावना कति छ ?
होइन, त्यस्तो कुनै सम्भावना छैन । त्यसका लागि सरकार र निर्वाचन आयोग पनि सक्रिय छ । सबै राजनीतिक दल र प्रतिनिधिले आआफ्नो एजेन्डामा त्यो मिति तय गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।
तपाईंको कार्यशैलीप्रति केही युवाले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सबै दललाई समेटेर निर्वाचन सफल बनाउन के कस्तो पहल गरिरहनुभएको छ ?
मेरो राजीनामा माग्ने केही व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँहरूले मेरो राजीनामा अझै माग्नुहोस् भन्न चाहन्छु, किनकि तपाईंले जति माग्नुहुन्छ त्यति धेरै राम्रो काम गर्छु, म अझै परिपक्व हुन्छु । यसले मेरो दृढ सङ्कल्प र आत्मविश्वास झनै बढेको छ । मैले आफ्नो कामलाई अझै सुदृढ बनाउँदै लगेको छु । सुशासनको मान्यतालाई मैले कहीँ कतै भत्किन दिएको छैन । विगतमा आलोचना गर्नेहरू सन्तुष्ट हुने अवस्था बनेको छ । गृह मन्त्रालय र मन्त्रीकै कारण राजनीतिक र समाजमा हिंसा र रक्तपातको पुनरावृत्ति हुन पाएको छैन । हामीले कानुनविहीन राज्यलाई वैध राज्यमा अवतरण गराएका छौँ ।
हामीले विधिको शासनमा काम गरेका छौँ । सरकारी क्षेत्रमा हाम्रो नियुक्ति र सरुवा पनि विवादित छैन । हामीले राजनीतिक दल, जेनजी प्रतिनिधिलाई कस्तो व्यवहार गरेका छौँ, त्यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । हामीले आन्दोलनका सहिद र उनीहरूका परिवार र घाइतेप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरेका छौँ । हामीले जेनजीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका छौँ । सुशासनका क्षेत्रमा आवाज उठाएका छौँ । गृह मन्त्रालयको कामबाट सबै जनप्रतिनिधि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामीले निरन्तर थप सल्लाह पाइरहेका छौँ । सकारात्मक रूपमा अघि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ । पहिले आलोचना गर्नेलाई पनि अहिले राम्रै काम गरिरहेको छ भन्ने परेको छ ।
अन्त्यमा निर्वाचनको सफलताका लागि मतदाता, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?
सबैको आआफ्नो जिम्मेवारी छ, निर्वाचन सफल बनाउन सबैले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । मुलुक राष्ट्रिय सुरक्षाको ठुलो सङ्कटबाट बाहिर आएको छ । यसको श्रेय हामीले सबै सुरक्षा निकायलाई दिनु पर्छ । परम्परागत राजनीतिक दलको योगदानलाई बिर्सनु हुँदैन । यस क्रान्तिले उनीहरूको जनादेशमा ब्रेक लगायो । धेरै राजनीतिक नेताले ठुलो क्षति बेहोर्नु प¥यो, कतिपयले मानवीय क्षति पनि भोग्नु परेको छ । उहाँहरू पुनर्जागृत भएर चुनावमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूमा कुनै पनि बदलाको काम देखिएको छैन ।
आन्दोलनकारीको पनि ठुलो नोक्सानी भयो, उनीहरूले पनि कानुन र नीतिको सम्मान गर्दै यस्तो प्रक्रियामा अघि बढ्ने सहमति जनाएका छन् । हामीले जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलन भनेर घोषणा गरिसकेका छौँ । सरकारले सहिदको सपना पूरा गर्न मार्गचित्र बनाएको छ । अब यति भनेका छौँ, आन्दोलनपछि पनि संविधान हाबी हुनु पर्छ । कसैले बदला खोज्नु हुँदैन । देशको नियम र कानुन अनुसार सजाय दिनु पर्छ । म यस समझदारीमा आउनु भएकोमा सबै जिम्मेवार प्रतिनिधिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । राष्ट्रिय हितलाई सबैभन्दा माथि राखेर राष्ट्रिय उन्नतिको बाटो खोल्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।
– नारदमुनि गौतम र मित्र भण्डारी
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
