मुलुक निर्वाचनको महायज्ञमा जुटिरहेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन फागुन २१ गते हुँदै छ । डिजिटल साक्षरता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल प्रविधिले महत्वपूर्ण रूपान्तरण ल्याएको छ । निर्वाचन, डिजिटल प्रविधिले ल्याएको अवसर र चुनौतीका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार, सूचना तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभियन्ता तारानाथ दाहालसँग नारद गौतम र अशोक अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानी :
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सरगर्मीसँगै प्रचारप्रसार अभियान तीव्र छ । नयाँ मिडियाको बढ्दो प्रभावले निर्वाचन प्रचारप्रसार शैलीमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ?
नयाँ प्रविधिका कारणले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा आमूल परिवर्तन भएको छ । परम्परागत प्रचार शैली, ठुलठुला आमसभा, पोस्टर, ब्यानर हटेका छन् । बृहत् जुलुस हुन छोडेका छन् । परम्परागत रेडियो, पत्रपत्रिका जस्ता माध्यममा हुने बहसभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा बहस बढेको छ । उम्मेदवारहरूले वैयक्तिक ढङ्गले आफ्ना विचार र गतिविधि नयाँ मिडियामार्फत सहज रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । सभा र नागरिकमाझ निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्दा सही समयमै पुग्ने अवसर पनि सिर्जना भएको छ ।
२० वर्षअघिको र अहिलेको निर्वाचनको तुलना गर्दा पुराना मान्छेलाई निर्वाचन आए जस्तो लाग्दैन । झकिझकाउ, रङ्गीबिरङ्गी, आमसभा, भिडभाड हुने अवस्थामा परिवर्तन भएको छ । दोस्रो यसले चुनौती पनि ल्याएको छ । सहज रूपमा नयाँ मिडिया प्लेटफर्म उपलब्ध हुँदा प्रचारप्रसारमा गलत प्रवृत्ति र प्रभाव बढेको छ । विगतमा आरोपप्रत्यारोप हुन्थे । त्यसको प्रभाव सीमित ठाउँमा थियो र त्यसलाई काउन्टर गर्न सकिने समय हुन्थ्यो । अहिले सानो सूचनाको, सानो गलत सूचनाको फैलावट पनि ठुलो हुने भएकाले चुनौती बढेको हो । नयाँ मिडियाले निर्वाचनको खर्चलाई घटाइदिएको छ, प्रचारप्रसारलाई सिधै व्यक्तिसँग पु¥याएको छ । सार्वजनिक स्थलमा सभा सम्मेलन र भिड छैन । त्यसैले प्रचारप्रसारको शैली विगतभन्दा फरक छ ।
इन्टरनेटको पहुँच भएको सहरीक्षेत्रमा डिजिटल मिडियामा सहज ढङ्गले सूचनाको बहस भइरहेको छ । हिमाली, पहाडी जिल्लामा इन्टरनेट सुविधाको पहुँच नहुँदा त्यहाँका मतदाता नयाँ मिडियाको बहसबाट वञ्चित भएका छन् । यसको विकल्प के हुन सक्छ ?
हो, डिजिटल डिभाइडको समस्या छ, इन्टरनेट सहज उपलब्ध छैन । गुणस्तरीय र सुरक्षित इन्टरनेटको पहुँच ३० प्रतिशत मात्रै छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले दिने फोरजी वा थ्रिजी र केही क्षेत्रमा टुजी उपलब्ध छ । गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध छैन । पिछडिएको क्षेत्रमा, दुर्गम भेगमा अथवा विपन्न समुदायमा स्मार्टफोनको पहुँच छैन ।
जनसङ्ख्याको अनुपातमा ९० प्रतिशत नेपालीसँग स्मार्टफोन छ भनेर दाबी गरिन्छ तर यथार्थमा त्यो होइन । प्रविधि सहज र त्यससँग सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध हुने, इन्टरनेट र डिभाइडसँगै मोबाइल वा ल्यापटप, टेलिभिजन र डिजिटल औजार उपलब्ध भए पनि सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने ज्ञानको अभाव छ । डिजिटल डिभाइडकै कारण जसका आवाज सुनिनुपर्ने थियो, जोसँग उम्मेदवारले संवाद गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तिनीहरूका बिचमा सञ्चार, सम्पर्क र संवाद कमजोर भएको हुन सक्छ । यसले निर्वाचनलाई मात्रै होइन समग्र लोकतन्त्रलाई यसले असर गरिराखेको छ ।
कतिपय हिमाली तथा दुर्गम भेगमा उम्मेदवारले वैकल्पिक उपाय गरेको देखिन्छ । विकल्पमा नेपालमा रेडियो छ । रेडियोका सिग्नल सबैतिर उपलब्ध छ । जहाँ इन्टरनेट सुविधा छैन त्यहाँ रेडियोले वैकल्पिक साधनको काम गरेको छ । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, स्मार्टफोन नभएका स्थानमा राजनीतिक दलले सङ्गठन र कार्यकर्ता परिचालन गरेर निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्छन् । लोकतन्त्रमा डिजिटल युगमा प्रविधिको पहुँच नहुँदाको विभेदको खाडल अझै लामो हुने खतरा छ ।
सामाजिक सञ्जालले बहस बढाए पनि गलत सूचना र घृणात्मक सामग्री फैलिने क्रम तीव्र छ । यसमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रभावकारी उपाय के हुन् ?
यो विश्वव्यापी चुनौती हो । प्लेटफर्म उपलब्ध हुनु र इन्टरनेटमा आधारित प्लेटफर्म उपलब्ध हुँदा आफ्ना धारणा सहजै अभिव्यक्त गर्ने मौका दिएको छ । त्यहाँको बहस, संवाद र सञ्चारको दुरुपयोग पनि भएको छ । त्यो दुरुपयोगले ल्याउने समस्याको दायरा फराकिलो छ । घृणात्मक अभिव्यक्तिका कारणले समुदायमा हिंसा फैलिन सक्छ । त्यस कारण समाजमा समस्या आउन सक्छ । मिथ्या सूचनाको प्रभाव बढी हुन सक्ने खतराले गर्दा विवेकपूर्ण मतदानको निर्णय गर्न सक्ने सही सूचित मतदाता चाहिन्छ । मिथ्या सूचनाले मतदाताको विवेकको प्रयोग गलत ढङ्गले हुने खतरा पनि संसारभरि नै छ । त्यसलाई सामना गर्न सही सूचनाको प्रवाहका माध्यमलाई बलियो बनाउनु पर्छ ।
त्यसैले रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजनसहित आमसञ्चारको जिम्मेवारी अझ बढेको छ । उनीहरूले एउटा विश्वसनीय सूचनाको प्रवाह गर्नु पर्छ । सूचनाका माध्यम उपलब्ध भएसँगै त्यसमा आउने समस्यालाई काउन्टर गर्ने उपाय खोज्नु पर्छ । नयाँ मिडिया प्लेटफर्मसँग सहकार्य गरेर ‘प्लेटफर्म एकाउन्टेबिलिटी’ को सिद्धान्तले दिशानिर्देश गर्नु पर्छ । दोस्रो, भ्रम फैलिए तुरुन्तै खण्डन गर्ने र सत्य के हो भनेर प्रोएक्टिभनेस हाम्रा निकायमा आवश्यक छ । ‘डिजिटल लिट्रेसी’ अर्थात् डिजिटल साक्षरतासम्बन्धी ज्ञान फैलाउनु पर्छ ।
कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) निर्मित कृत्रिम अडियो, भिडियो र डिप फेक सामग्रीले निर्वाचन निष्पक्ष हुने विषयमा प्रश्न उठाइरहेको छ । निर्वाचन आयोग र मतदाताले यस्ता विषयमा कसरी ध्यान पु¥याउनु पर्छ ?
प्रविधिको प्रयोगबाट नभएको कुरालाई भएको जस्तो ढङ्गले प्रचार गर्न सकिन्छ । सत्य के हो, त्यो कुरा पत्ता लगाएर मात्रै त्यो कुराबाट सूचित हुने भन्ने शिक्षा नै दिनु पर्छ । प्रविधिमा त्यस्ता उत्पादनलाई रोक्ने भन्ने कुरा तपाईंको हातमा छैन तर त्यसलाई फैलाउने माध्यमसँगको सहकार्य बढाउनु पर्छ । त्यो छान्नै नसकिने, रोक्नै नसकिने भन्ने होइन । यसका लागि बहुसरोकारवालाको सहकार्य आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि प्लेटफर्मसँग सहकार्य र मतदाता शिक्षाको कुरा आवश्यक छ । यस किसिमका बहसले समाजमा जागरण आउन सक्छ । तपाईंले हेरिरहेको भिडियो, फोटो र सूचना झुटो हुन सक्छ, कृत्रिम हुन सक्छ र सत्य नहुन सक्छ, त्यसैले यस्ता कुराबार सत्यतथ्य बुझेर त्यसलाई हेर्नुस् । यी विषय रोक्न डिजिटल सारक्षरता अझै प्रभावकरी बनाउनु पर्छ ।
‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणामाथि बहस र काम अघि बढाइएको छ । सरकारले डिजिटल शिक्षाका सन्दर्भमा काम गरिरहेको छ । निर्वाचनमा डिजिटल पूर्वाधारले अपेक्षित काम गरिरहेको देखिँदैन । किन ?
‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ नीतिगत दस्ताबेज (पोलिसी डकुमेन्ट) मात्रै बनाएको हो, वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सर्वप्रथम इन्टरनेटलाई सहज रूपमा नागरिकले प्राप्त गर्ने अवस्थाको सुनिश्चित हो । इन्टरनेटका पूर्वाधार बलिया छैनन् । तार तानेर गुणस्तरीय सेवा हरेक गाउँमा पुर्याउन सकिएको छैन । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले प्रवाह गर्ने इन्टरनेट सेवा पनि सहज रूपमा सबै ठाउँमा पु¥याउन सकेका छैनौँ । इन्टरनेट उपलब्ध हुनेबाहेक डाटा सेन्टरको विकास पनि गर्नु पर्छ । संस्था र संरचनागत विकास आवश्यक पर्ने कानुन र संस्थाको निर्माण आवश्यक छ ।
त्यसैले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ वास्तविक कार्यान्वयनमा आएको छैन । डिजिटल सेक्टरका लागि समग्र पूर्वाधारको विकास, बनाउनुपर्ने नीति र ऐनको विकास र त्यसलाई हेर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्नु पर्छ । नियमनकारी निकायको क्षमता विकास गर्नु पर्छ । सामाजिक सञ्जालको सही सदुपयोग र नियमनको कुरामा हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता कमजोर हुनाले वा नीति गलत हुँदा विस्फोटक रूप लिन्छ ।
निर्वाचनको स्वच्छता र सफलता पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । हाम्रा अरू विकासका लक्ष्य हासिल गर्न डिजिटल नेपालको सपनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्नु पर्छ । हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौती सुशासनको प्रत्याभूति हो, शासकीय हिसाबले । सुशासन हुन नसक्नुको पछाडि यिनै कुरा आउँछन् । डिजिटल नेपालको बृहत्तर नीति बनाएका छौँ । अब त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने गरी रणनीति, योजना र लगानी हुनु पर्छ । अहिले देखिएको सबैभन्दा ठुलो समस्या नीतिगत दक्षताकै अभाव हो ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलको लोकप्रियता मापन हुँदै छ । आमसञ्चार माध्यम निष्पक्षता हेर्ने र जाँच्ने एउटा अभियान पनि हो । निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरेर आमसञ्चार माध्यम र पत्रकारले कस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्छ ?
निर्वाचन राजनीतिक दलले आवधिक रूपमा आमनागरिकसँग वैधता प्राप्त गर्ने विधि हो । त्यसैले पनि यसलाई सफल बनाउनु पर्छ । त्यो सबैको कर्तव्य हो, यसलाई केवल दलको परीक्षणको समय मात्रै ठान्नु हुँदैन । यो नागरिक र राज्यबिचको सामाजिक सम्झौताको पनि विधि हो । दलहरूलाई पाँच वर्ष यसरी शासन गर्नु भनेर नागरिक र शासकका बिचमा हुने सम्झौता पनि हो । यो सम्झौतामै लोकतन्त्र अगाडि बढ्छ । सञ्चारजगत्ले पनि लोकतान्त्रिक विधिको विकासमा ध्यान दिनु पर्छ । सञ्चार लोकतन्त्रका विभिन्न संरचनाको सुव्यवस्थित र सुसम्बन्धित संयन्त्र हो । त्यो संयन्त्रभित्र मिडिया पनि एउटा हिस्सा हो । पत्रकार पनि हिस्सेदार हुन् । त्यस कारण लोकतन्त्रलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न उनीहरूको पनि जवाफदेहिता, कर्तव्य र भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा हामी बढी जागरुक हुनु पर्छ ।
निर्वाचनको स्वच्छता, शुद्धता र यसको सार्थकतालाई सफल बनाउन सञ्चार माध्यमले पनि आफ्नो धर्म इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नु पर्छ । सञ्चार माध्यम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने, समाजका विभिन्न पक्षबिचमा संवादलाई सहजीकरण गर्ने र अहिले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र नागरिकका बिचमा जीवन्त संवादका लागि सहजीकरण गर्ने हो । त्यो दायित्व पूरा गर्नु पर्छ । खबरदारी र पहरेदारी पनि गर्नु पर्छ । निर्वाचन स्वच्छ भयो भए वा भएन, के चुनौती आए, के समस्या आए भन्ने विषयमा आलोचनात्मक रूपमा हेरिरहनु पर्छ, प्रश्न उठाउनु पर्छ । ‘इलेक्ट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर’ निर्वाचन आयोग हो । यसबेला निर्वाचन आयोगलाई सञ्चार माध्यमले सहयोग गर्नु पर्छ । निर्वाचन आयोगले सक्षमतापूर्वक काम गर्न सकेको छ कि छैन भनेर खबरदारी पनि गर्नु पर्छ, पहरेदारी पनि गर्नु पर्छ । त्यसमा सञ्चार माध्यम अझ क्रिटिकल हुनु पर्छ ।
निर्वाचनका बेला पत्रकारमाथि राजनीतिक र डिजिटल दबाब बढेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन कसरी सम्भव छ ?
निर्वाचनका बेला पत्रकारको सुरक्षा चुनौती बढ्छ । अझ हाम्रा जस्ता देशमा राजनीतिक दबाब र धम्की, अझ कतिपय अवस्थामा भौतिक आक्रमण र कतिपय अवस्थामा ‘डिजिटल ट्रोल’ को आव्रmमणले निर्भीक पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास हुन सक्छ । पत्रकारितालाई आफ्नो प्रभावमा पारेर आफ्नो कुरा मात्रै यसले बाहिर लगिदियोस् भनेर उनीहरूलाई प्रभाव पार्ने हुन सक्छ । प्रभावमा पार्ने वा भयभित बनाउने काम हुन सक्छ । त्यसमा सञ्चार माध्यम सचेत र जागरुक हुनु पर्छ । पत्रकारको सुरक्षाको विषय पनि निर्वाचन आयोगले हेर्नु पर्छ ।
खास गरी निर्वाचन आयोगले यसमा काम गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसमा काम गर्नु पर्छ । पत्रकारको सुरक्षा र स्वतन्त्रताका लागि काम गर्ने नागरिक समाजका संस्थाले, पेसागत संस्था जागरुक हुनु पर्छ । स्वयम् पत्रकारले पनि निर्वाचनमा सन्तुलित हुनु पर्छ । पत्रकारले अलिकति आफ्नो पेसागत धर्मप्रति सम्झौता गर्न खोजेमा सुरक्षाको चुनौती बढ्छ भनेर सजग र जागरुक हुनु पर्छ ।
निर्वाचनमा दुष्प्रचार अथवा नकारात्मक प्रभावलाई जोगाउन खास गरी मिडिया नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासङ्घ अथवा अरू यस्ता निकायले के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ?
पत्रकारको सूचनाको स्रोत सामाजिक सञ्जालका अपुष्ट भनाइ वा हल्ला या एकपक्षीय दाबीलाई आधार बनाएर समाचारको विषयवस्तुका रूपमा पस्किनु, त्यस अनुसारको समाचार सामग्री उत्पादन गर्नु र भिडियोको उत्पादन गर्नु हुँदैन । समाचारका सामग्री उत्पादन गर्दा सूचनाका प्राथमिक स्रोतसँगै पुग्नु पर्छ । प्राथमिक स्रोतबाट समाचार सामग्री अथवा आफ्ना कन्टेन्टलाई उत्पादन गर्दा प्रश्न उठ्दैन । पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि सङ्कट आउन दिनुहुँदैन । यसमा प्रेस काउन्सिलको भूमिका बढी हुन्छ । प्रेस काउन्सिलले यस्तो कुरामा पत्रकारलाई जागरुक र सजग पनि गराउनु पर्छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घसहित अरू पेसागत संस्थाले पनि यसमा ध्यान दिनु पर्छ ।
पत्रकारले आफ्ना कामकारबाहीमा निर्वाचनको निष्पक्षता कायम गर्ने भावनाबाट अभिप्रेरित भइरहनु पर्छ । पत्रकार पनि जागरुक हुनु पर्छ । प्रेस काउन्सिलले यस्तो कुरामा स्वयम् पत्रकारसँग संवाद गरेर सजग पनि गराउनु पर्छ । प्रेस काउन्सिलमा पनि मैले यो विषयमा छलफल गरेको छु । एउटा सक्रिय पत्रकार, एउटा सम्पादक अथवा एउटा सूचनाको सम्पादन गर्ने एउटा जिम्मेवारीमा रहेको पत्रकारले निश्चित उम्मेदवार वा पार्टीको पक्षमा खुलेआम मत माग्न हुन्छ कि हुँदैन अथवा कुनै उम्मेदवारको विपक्षमा त्यही ढङ्गले प्रचारात्मक सामग्री बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा सचेत हुनु पर्छ ।
निर्वाचनका सन्दर्भमा आएका सामग्र र व्यवहारलाई पनि प्रेस काउन्सिलले अहिले अनुगमन गरिराखेको छ । पत्रकारलाई काउन्सिलले अझ बढी जागरुक हुनुस्, सजग हुनुस् भनेर सचेत गराइरहेको छ । यो कुरालाई अझ बढावा दिनु पर्छ । पत्रकारिताको मुख्य धर्म राजनीतिक दल र नागरिक, सार्वभौम मतदाताबिच राम्रो संवादको वातावरण बनाइदिने, त्यो संवादलाई सहजीकरण गर्ने र सही सूचित गरेर उपयुक्त उम्मेदवार र दललाई निर्भीकताका साथ छनोट गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सहजीकरणको भूमिकामा पत्रकार हुनु पर्छ ।
लोकतन्त्रमा कुन राजनीतिक दलको नीति ठिक छ वा कुन नेता उपयुक्त छ भनेर जनतालाई सुसूचित गर्ने दायित्व पनि सञ्चार माध्यमको हो । त्यसो गरिएन भने नागरिकलाई सही निर्णय गर्ने ठाउँमा पु¥याउन सकिँदैन । निर्वाचनमा धाँधली गर्ने होइन सार्थक बनाउने हो भन्ने कुराबाट पत्रकार अभिप्रेरित हुनु पर्छ ।
भदौ २३ गते नवयुवाको आन्दोलन भयो । जेन-जी आन्दोलनले सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचाररहित समाजको कल्पना गरेको छ । ती युवाले सामाजिक सञ्जालबाट त्यति धेरै मानिस सडकमा ल्याउन सफल भए । यो निर्वाचनमा सही उम्मेदवार, सही राजनीतिक दललाई मतदान गर्नुस् भनेर युवापुस्ताले कसरी अभियान अघि बढाउन सक्छन् ?
जेन-जी आन्दोलनमा लागिरहेका युवाले तीन वटा विषयलाई आफ्नो प्रदर्शनको मुख्य आधार बनाएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको निषेधको विरोध र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले नियन्त्रण ग¥यो भन्ने थियो । शासनलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनु पर्छ भन्ने थियो । भ्रष्टाचारको विरोध थियो । अहिले भ्रष्टाचाररहित अथवा भ्रष्टाचार कम भएको सुशासनयुक्त मुलुक बनाउन चाहन्छौँ भन्ने सन्देश नै थियो । यो निर्वाचनमा पनि अधिकतम सामाजिक सञ्जाललाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने र सही रूपमा आममानिसलाई शिक्षित गर्ने अभियानमा जेन-जी अभियानकर्मी जुट्नु पर्छ ।
अहिले विशेष कारणले निर्वाचन भएको हो । निर्वाचनको मुख्य कारण भ्रष्टाचार घटाएर सुशासनमा काम गर्न सक्ने योग्य पात्र निर्वाचित हुन् भन्ने हो । सुशासन दिन सक्षम शासकलाई ठाउँमा ल्याओस् र यो निर्वाचनले सुशासन दिन सक्ने नीति निर्माण गर्न सक्ने प्रतिनिधि छनोट गरोस् भन्ने हो । यसो गर्न नसकिए निर्वाचनमा २०–२५ अर्ब खर्च हुने र अन्तरिम समय खेर जान सक्छ । राष्ट्रको पैसा खर्च हुने र समयको दुरुपयोग हुने भएकाले जेन-जी आन्दोलनको लक्ष्य र मर्म बुझ्ने दल र नेताको छनोट गर्न प्रेरित गर्नु पर्छ ।
निर्वाचनको मुख्य दायित्व पाँच वर्षमा राजनीतिक दलको म्यान्डेटलाई पुनरवलोकन गर्ने मात्रै होइन जेन-जी विद्रोहलाई संस्थागत गर्ने पनि हो । जेन-जी आन्दोलनको भावनासँग जोडिएका हरेकले सोच्नुपर्ने कुरा नै निर्वाचनपछि सुशासनमा सुधार ल्याउने गरी नयाँ नीति बनाउन सक्ने संसद् आउँछ भन्ने हो । राजनीतिक स्थायित्व दिएर भ्रष्टाचार घटाउन सक्ने सरकार निर्माण गर्न सक्ने परिणाम आउँछ ।
सामाजिक सञ्जालले मतदाताको धारणा निर्माण गर्न सहयोग पुर्याइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रचारप्रसार शैलीलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ?
निर्वाचनमा प्रचारप्रसारका सामग्रीलाई विज्ञापनका रूपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह हुने/गर्ने विषय रोक्नु पर्छ । जबसम्म विज्ञापनका रूपमा प्रवाह हुने गरी कृत्रिम ढङ्गले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिएमा सही जनमत निर्माणमा सहयोग पुग्दैन । विज्ञापनबाट पर्ने प्रभाव व्यापक हुन्छ । नेपालमा निर्वाचन आयोगले त्यसलाई रोक्ने गरी काम गर्न सकेन । आयोगले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मसँग संवाद गर्नुपर्ने थियो । त्यसो नहुँदा अहिले सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका विचार, बहस वा सूचना कति वास्तविक मानिसको कभरेजभित्रका हुन् र कति कृत्रिम रूपमा फैलावट गरिएको हो भन्नेमै अन्योल छ ।
डिजिटल सेक्टरको नियमन गर्ने संस्थाले चिन्ता गरेको त देख्छु, दृष्टिकोण पनि आइरहेको देख्छु तर काम त्यति हुन सकेन । त्यो काममा उहाँहरूलाई सहयोग चाहिएमा सहयोग गर्न म पनि तयार छु । टिकटकसँग एउटा सम्झौता गरेको जस्तो देखियो तर सम्झौता अनुसारका सामग्री देखिँदैन । समस्या समाधान भएको देखिँदैन ।
जेन-जी आन्दोलनमा नसुनेको प्लेटफर्मले धेरै काम ग¥यो, प्रभाव पा¥यो । नेपाली उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने मुख्य फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, मेसेन्जर आदि छन् । केही हदसम्म एक्सको र अरू प्लेटफर्मको पनि प्रयोग भइरहेको छ । हामीले तथ्य जाँच गर्ने विधि विकास गर्नुपर्ने थियो । आमसञ्चारका माध्यममा मात्रै होइन, नागरिक समाजका संस्थालाई पनि प्रवर्धन गरेर तथ्य जाँच गर्ने कल्चर र संयन्त्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो । भारतले तथ्यजाँचका लागि लगानी गरेको थियो । हाम्रा सम्बन्धित निकायले पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो । समग्रमा प्रणालीको विकासमा ध्यान दिनु पर्छ ।
मतदातालाई सही सूचना दिने, पाउने र विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सक्षम बनाउन के गर्न सकिन्छ ?
सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्नु पर्छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसँग राज्य संयन्त्रको सहकार्य हुनु पर्छ । समन्वय र सहकार्यको वातावरण बनाउनु पर्छ । निर्वाचन आयोगले मात्रै यो काम गर्न सक्दैन, त्यसका लागि सञ्चार माध्यम र नागरिक सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गर्नु पर्छ । तथ्य जाँच क्षमता बढाउनु पर्छ ।
निर्वाचनका बेला मतदाताको सूचनाको अधिकारलाई कसरी सबल बनाउन सकिन्छ ?
राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिनुभन्दा पहिले घोषणापत्र जारी गर्नुपथ्र्यो । निर्वाचनमा दलको नीति कार्यक्रमका आधारमा मतदाताले निर्णय गर्ने हो । मतदाताले राजनीतिक दल र उम्मेदवारको विगतको पनि मूल्याङ्कन गर्ने हो । निर्वाचन ऐनमा घोषणापत्र जारी गरेर आयोगलाई पनि दिनुपर्ने व्यवस्था छ । दलले सम्बन्धित उम्मेदवारको स्वार्थ र संलग्नता घोषणा गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले सार्वभौम मताधिकार प्रयोग गर्ने नागरिकले जान्न पाउनु पर्छ । दलहरूले पनि यसमा ध्यान दिनु पर्छ । मतदातालाई सुसूचित गराउनु पर्छ । त्यसमा निर्वाचन आयोगको त्रुटि भएको छ ।
निर्वाचनमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ ?
निर्वाचन सफल बनाउन बहुसरोकारवालाबिच समन्वय र जवाफदेहीपूर्ण भूमिका जरुरी छ । भयरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन आयोगले सबै पक्षसँग समन्वय गर्नु पर्छ ।
निर्वाचन कसरी सफल बनाउन सकिन्छ ?
निर्वाचन कुनै पनि सर्तमा सफल बनाउनै पर्छ किनभने यो निर्वाचनले नै संविधान कार्यान्वयनको विधि तय गर्छ । संविधान संशोधन गरेर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिन यो निर्वाचनको ऐतिहासिक महत्व छ । यो आवधिक शासक अथवा सरकार छनोट गर्ने निर्वाचन मात्र होइन, एउटा क्रान्तिलाई पूर्ण गर्ने निर्वाचन भएकाले सार्वभौम नागरिकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ ।
– नारद गौतम र अशोक अधिकारी (गोरखापत्र)
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
