नेप्सेको वर्तमान संरचना खारेज गरेर अन्तरिम समिति गठन गर्न सुझाव

काठमाडौँ, पुस २९ : नेप्सेको पुनःसंरचनाका लागि अध्ययन सुझाव समितिले बजारको आवश्यकता, समयको माग र लगानीकर्ताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने स्तरको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) बनाउन विद्यमान सञ्चालक समिति खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सरकारले ३ असोजमा गठन गरेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिलेको सञ्चालक समिति खारेज गरेर अन्तरिम सञ्चालक समिति बनाउने र सोही समितिले मात्र सुधारको थालनी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

अध्ययन समितिले गत शुक्रबार नै अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनउपर सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा अध्ययन समितिले प्रस्तुतीकरण दियो । प्रतिवेदन तयार पार्न समितिलाई ५० दिन समय दिइएको थियो । नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले निर्धारित समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समितिको सदस्यमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरे, नेपाल धितोपत्र बोर्डका नायब कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसी र विज्ञ सदस्यमा धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी थिए । समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला रहेका थिए ।

समितिका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा पहिले अन्तरिम सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्रतिवेदनमा सीधै नेप्सेको सञ्चालक समिति खारेज गर्ने भनिएको छैन । अन्तरिम सञ्चालक समिति गठन गर्ने भनिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेप्सेको विद्यमान सञ्चालक समिति खारेज गरेर विज्ञसहितको अन्तरिम सञ्चालक समिति गठन नै पुनःसंरचनाको प्रस्थानबिन्दु हो ।’

नेप्सेको अध्यक्ष एवं सञ्चालक समिति कार्यकारी भूमिकासहित पूर्णकालीन हुनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । हाल सेयरधनी (सरकार, राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष आदि) ले नेप्से सञ्चालकमा आफ्ना सञ्चालक समिति पठाउँदै आएका छन् । यसरी आउने सञ्चालकका लागि नेप्से सञ्चालकको जिम्मेवारी अतिरिक्त हो । यसकारण उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता नेप्से नभई आफ्नो कार्यालय हुने भएकाले अन्तरिम सञ्चालक समितिमार्फत नै सेयरधनीले कर्मचारीको साटो विज्ञ नियुक्त गरेर सञ्चालक पठाउनुपर्ने सुझाव छ ।

‘विज्ञ सञ्चालकका लागि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले एउटा रोस्टर तयार गर्नुपर्ने र सोही रोस्टरमार्फत सेयरधनीले विज्ञ नियुक्त गरेर नेप्सेमा पठाउनुपर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेप्सेमा अध्यक्ष एवं सञ्चालक पनि पूर्णकालीन हुनुपर्छ ।’ हाल नेप्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्यकारी रहन्छन् भने अध्यक्ष र सञ्चालक पूर्णकालीन हुँदैनन् । यसकारण नेप्सेको पुनःसंरचनाका लागि सञ्चालक तलबभत्तासहितको पूर्णकालीन राख्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनको छ ।

सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ५८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव छ । नेप्सेमा रहेको सरकारको सेयर बिक्रीका लागि दई विकल्प दिइएको छ । पहिलो, सरकारले सबै सेयर बिक्री गर्ने र दोस्रो, अहिले सरकारले २५ प्रतिशत सेयर बाँकी राखेर अरू बिक्री गर्ने र अरू सेयर बिस्तारै बेच्दै जानुपर्ने सुझाव छ । यसरी सरकारले बेचेको २५ प्रतिशत सेयर खरिदका लागि विदेशी रणनीतिक साझेदार खोज्नुपर्ने र उसलाई १५ देखि २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिन सकिने सुझाव पनि प्रतिवेदनको छ ।

नेप्से (धितोपत्र बजार) मा लगानीकर्ता बन्न कम्तीमा दोस्रो बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनेपर्ने र प्रत्येक लगानीकर्ताले बढीमा ५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ । तीन वर्षअघिसम्म पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न सक्ने र अधिकतम सीमा १० प्रतिशत थियो ।

तर धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रमेशकुमार हमालले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी प्राइभेट कम्पनीले पनि नेप्सेमा लगानी गर्न पाउने र लगानीको अधिकतम सीमा १० बाट बढाएर १५ प्रतिशत बनाएका थिए । यही व्यवस्था परिमार्जन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

‘धितोपत्र बजार (नेप्से) मा लगानीका लागि कम्तीमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्छ । तर सूचीकृत कम्पनीमध्ये पनि राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको अनुमति प्राप्त वाणिज्य बैंकहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ सुझावमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले सीडीएस एन्ड क्लियरिङलाई पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । हाल सीडीएससीले डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट (डीपी) व्यवस्थापन र क्लियरिङ एन्ड सेटलमेन्ट (राफसाफ तथा फर्छ्योट) दुवै काम गर्दै आएको छ । अन्य प्रायः देशमा डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट (डीपी) व्यवस्थापन र क्लियरिङ एन्ड सेटलमेन्ट (राफसाफ तथा फर्छ्योट) को काम फरकफरक कम्पनीले गर्छन् । नेपालमा अब सेन्ट्रल काउन्टर पार्टी (सीसीपी) स्थापना गर्न र सीडीएस एन्ड क्लियरिङलाई केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली व्यवस्थापनमै मात्र लगाउन समितिले सुझाएको छ ।

हाल नेप्सेमा सरकारको ५८.६६, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५१, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५, प्रभु बैंकको ५ र धितोपत्र ब्रोकरको ०.६ प्रतिशत सेयर लगानी छ ।

– नेप्सेको सञ्चालक समिति खारेज गरेर अन्तरिम समिति गठन
– सरकार, राष्ट्र बैंकलगायत सेयरधनीले सञ्चालकमा कर्मचारी नभई विज्ञ पठाउनुपर्ने
– विज्ञ सञ्चालकका लागि धितोपत्र बोर्डले रोस्टर तयार गर्नुपर्ने
– सञ्चालकहरू कार्यकारी भूमिकामा रहनुपर्ने
– सरकारले नेप्सेमा रहेको आफ्नो सेयर बिक्री गर्नुपर्ने
– पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने
– प्रतिव्यक्ति अधिकतम लगानी सीमा ५ प्रतिशत मात्रै
– विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई १५ देखि २५ प्रतिशत सेयर
– सरकारले सेयर बिक्री गरिसकेपछि मात्र आईपीओमा जान अनिवार्य