सामाजिक सञ्जालमा चुनाव जिताउने ‘प्याकेज’, प्रति पोस्ट २० हजारसम्म

काठमाडौँ, माघ १४ : प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन एक महिना एक साता मात्र बाँकी छँदा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू राजनीतिक भाषण वा ‘अपडेट’ले मात्र भरिएका छैनन्, ‘चुनाव जिताउने प्याकेज’ आशयका अनौठा सेवा र ‘एआई म्यासेजिङ’, ‘भोटर फनेल’ जस्ता नयाँ अवधारणका विज्ञापनसमेत देखिन थालेका छन् । उम्मेदवारको सम्पूर्ण डिजिटल प्रचार, प्रतिस्पर्धीका गतिविधिमाथि निगरानी र मतदाता प्रतिक्रियालाई ‘रियल–टाइम’ मा व्यवस्थापन गर्ने ‘डिजिटल वार रुम’ शैलीका सेवा उपलब्ध गराउने गरी वेबसाइटहरू नै निर्माण भएका छन् ।

अरू बेला विभिन्न व्यवसाय, व्यक्ति र ‘ब्रान्ड’का लागि डिजिटल मार्केटिङ गर्ने कतिपय एड एजेन्सी र आईटी कम्पनी अहिले ‘उम्मेदवारी तपाईंको, रणनीति हाम्रो’, ‘तपाईं फिल्डमा, हामी मोबाइलमा’, ‘एभ्री थिङ यु निड टु विन’, ‘जनता सुन्दैनन् कि तपाईं पुग्न सक्नुभएको छैन ? हामी तपाईंलाई दिन्छौं, सही डिजिटल रणनीति’, ‘कन्भर्ट सिटिजन्स टु भोटर्स’ जस्ता नारासहित चुनावी प्रचार सेवा उपलब्ध गराउन अग्रसर भएका छन् ।

प्रभावकारी भाषण र सन्देशहरू सिर्जना गर्न केहीले ‘एआई टुल’ उपलब्ध गराउने भनेका छन् भने केहीले उम्मेदवारलाई ‘प्रभावशाली छवि भएको नेता’ बनाउने ग्यारेन्टी दिएका छन् । कतिपय एजेन्सीले प्रचार मात्र होइन, तटस्थ मतदातालाई उम्मेदवारको ‘समर्थक’ मा बदल्ने दाबीसमेत गरेको देखिन्छ । यस्ता एजेन्सीहरू डिजिटल माध्यमबाट गरिने चुनावी प्रचारको ठेक्का नै लिएर सेवा दिन तत्पर भएका छन् ।

चुनावी अभियानको डिजिटल रूपान्तरण गरिदिने भन्दै पप्र्लेक्स मिडियाले फेसबुक एड ग्राफिकमा लेखेको छ, ‘बिहारले देखायो–डिजिटलमै जनमत बन्छ, अब नेपालको पालो ।’ उक्त विज्ञापनमा डिजिटल माध्यमलाई केन्द्रमा राखेर चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । विज्ञापनमा परम्परागत र्‍याली र भीडभन्दा बाहिर गएर स्मार्टफोन, सामाजिक सञ्जाल र पडकास्ट मार्फत मतदातासम्म सन्देश पुर्‍याउन सकिने दाबी गरिएको छ ।

आफूहरूले फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युबजस्ता प्लाटफर्म प्रयोग गरी उम्मेदवार वा दलको सन्देश व्यापक रूपमा फैलाइदिने उल्लेख छ । एउटा भाइरल भिडियो १० लाख र्‍याली बराबर र एउटा चल्तीको पडकास्ट एक लाख संवाद जत्तिकै प्रभावकारी हुने भन्दै विज्ञापन तान्न खोजिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा निश्चित निर्वाचन क्षेत्रलक्षित अभियान चलाउने, फलोअर बढाउने, लाइक किनिदिने, एसएमएस मार्केटिङ गरिदिने, भाषण र सन्देश डिजाइन गरिदिनेजस्ता दाबीसहित फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटकमा कैयौ पेज खुलेका छन् । तिनले विज्ञापन ‘बुस्टिङ’का लागि १७० देखि २०० डलरसम्म विनिमय शुल्क र २० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिइरहेको पाइएको छ ।

कतिपय उम्मेदवारले विगतका विवाद, ट्रोलिङ वा कमजोरी बिर्साइदिन वा भाषण गर्दा त्रुटि भए त्यसलाई ढाकछोप वा ‘ह्वाइट वास’ गर्न डिजिटल क्याम्पेनर भाडामा लिने गरेको निर्वाचनलाई नियाल्नेहरू बताउ’छन् । क्यामरा म्यान र सोसल मिडिया पेजहरूसमेत भाडामा लिएर ‘रिल्स’ हाल्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । अहिले रिल्स सबैभन्दा सशक्त माध्यम भएको क्याम्पेनरहरू बताउछन् ।

फेसबुकमा सखा डिजिटल सोलुसन, ब्रान्ड एड इंक, एक्सटेन, बियोन्ड पिक्सेल, राइनेक्स टेक, नटराज टेक्नोलोजी जस्ता दर्जनौं डिजिटल मार्केटिङ कम्पनीले ‘डिजिटल पार्टनर’का रूपमा चुनावी अभियान सेवा उपलब्ध गराउने पोस्ट गरेका छन् । सञ्चारकर्मी तारानाथ दाहाल यस्ता खालका डिजिटल कन्सल्टेन्सी र सेवालाई निर्वाचन आयोगले नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार मतदातासम्म पुग्न डिजिटल माध्यम र नवीन प्रविधिको प्रयोग हुनु स्वाभाविक भए पनि कुन इन्गेजमेन्ट कृत्रिम हो र कुन सही, कुन सामग्री ‘स्पन्सर्ड’ (प्रायोजित) हो र कुन होइन भन्ने स्पष्ट खुलाउनुपर्छ । ‘हामीकहाँ’ डिस्क्लेमरबेगर नै राजनीतिक विज्ञापन, बुस्टिङ लगायत भइरहदा आम मतदातालाई भ्रम र गलत प्रभाव पार्ने जोखिम देखिन्छ,’ उनले भने ।

प्रतिपोस्ट २० हजारसम्म

पोखरालाई आधार बनाएर काम गरिरहेको एक आईटी कम्पनीले फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राम मार्फत गुल्मी, बुटवल र विराटनगरका उम्मेदवारको एजेन्डा फैलाउने जिम्मा पाएको बताएको छ । उक्त कम्पनीले क्लाइन्ट (उम्मेदवार) सँग फिल्ड (स्थलगत) भिडियो मागेर त्यसलाई आकर्षक बनाउने र निश्चित भूगोल, उमेर र रुचि भएका मानिसको मोबाइलसम्म पुर्‍याउने काम गरिरहेको जनाएको छ ।

कम्पनीका कन्टेन्ट डिजाइनर रुरुरारा (नाम परिवर्तन) का अनुसार फिल्डमा हि’ड्दा उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाल अपडेट गरिरहन नभ्याउने भएकाले सबै डिजिटल व्यवस्थापन उनीहरूले नै हेरिदिने गरेका छन् । ‘दैनिक प्रतिपोस्ट १२ सयदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म बुस्टिङमा खर्च गर्ने उम्मेदवार हाम्रा क्लाइन्ट हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अस्ति एक नेताको फेसबुक पोस्टमा पेड लाइक र पेड रियाक्सन देखियो भन्ने बाहिर आएपछि क्लाइन्टहरूले नेपालीकै लाइक चाहियो भन्ने माग बढेको छ ।’

डिजिटल बजारमा एकाई बेरी टेक्नोलोजी प्रालिले ‘माई अभियान डटकम’ नामक निर्वाचन अभियान व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीका निर्देशक सुविन हाछेथुका अनुसार यस प्लाटफर्मबाट उम्मेदवारले भोटर म्यानेजमेन्ट, टिम म्यानेजमेन्ट, सामाजिक सञ्जाल क्याम्पेनिङ र एसएमएस क्याम्पेनिङजस्ता सबै काम एकै ठाउँमा राखेर गर्न सक्छन् । ‘पहिले कागज वा एक्सेलमा गरिने चुनावी काम अब हाम्रो पोर्टलले डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गरिदिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा रहेको एआई प्रणालीले उम्मेदवारलाई सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरू लेख्न वा आफ्नो घोषणापत्रबाट चुनावी एजेन्डा तयार पार्न मद्दत गर्छ ।’ निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिएरै यो प्लाटफर्म सञ्चालन गरेको उनले बताए ।

माई अभियानले वडैपिच्छेका मतदाताको जनसांख्यिक विवरण विश्लेषण गर्ने ‘स्मार्ट कन्स्टिट्युएन्सी डेटा’, मतदाताको झुकाब मापन गर्ने ‘भोटर फनेल’ जस्ता सुविधा दिने वेबसाइटमा उल्लेख छ । ‘भोटर इन्साइट’ र ‘स्मार्ट कन्स्टिट्युएन्सी डेटा’ सुविधा दिन कहा’बाट तथ्यांक लिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा हाछेथुले भने, ‘हामीले डेटा संकलन गर्ने होइन, निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई निश्चित शुल्क तिरेर निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश वा राष्ट्रियस्तरको मतदाता नामावली किन्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।’

माई अभियानले भ्याटसहित ४० हजार रुपैयाँमा ‘प्रतिनिधि प्लान’ नामक प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । यसभित्र बढीमा तीन जनासम्म प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको चुनावी अभियान ट्र्याकिङ गर्न पाइन्छ । ५० वटा एसएमएस र १० वटा भ्वाइस म्यासेज पठाउन सकिन्छ । १० वटा राष्ट्रिय र ५ वटा स्थानीयस्तरका समाचार मनिटरिङ हुने र एआई असिस्टेन्टजस्ता सुविधा सिन छन् । यो प्याकेज लिएपछि थप १ हजार रुपैयामा ‘समूह’ प्याकेज खरिद गर्न सकिने र अझै सुविधा चाहिए ‘अतिरिक्त’ प्याकेजअन्तर्गत विभिन्न ‘एड अन’ सेवा किन्न सकिने हाछेथुले बताए । यस प्लाटफर्मलाई नियालिरहेका निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले भने चुनावलाई कुनै प्रोडक्ट वा ‘ब्रान्ड’ झैं प्याकेजका रूपमा बेच्दा यसले लोकतन्त्रको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने बताउ’छन् ।

सञ्चारकर्मी दाहाल पनि वडालक्षित डेटा विश्लेषण र बल्क एसएमएस जस्ता सेवाले नागरिकको गोपनीयताको हक मात्र नभई स्वतन्त्र छनोट र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पुर्‍याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘नेपालमा डेटा प्रोटेक्सन ऐन नहुदा राइड सेयरिङ, फुड डेलिभरी, टेलिकम, बैंकजस्ता विभिन्न कम्पनीले संकलन गरेका डेटा ब्ल्याक मार्केटमा अनधिकृत रूपमा बिक्री भइरहेको सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालबाट खुलेआम ३/४ लाख रुपैया’सम्मका डिजिटल प्याकेज र डलरमा भइरहेको भुक्तानीलाई ट्र्याकमा ल्याउन अहिलेलाई हामीसग भएको विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ अनुरूप नियमन गर्न सकिन्छ, तर यसमा वाणिज्य विभागले ध्यान दिएको छैन ।’

ई–कमर्स ऐनले सामाजिक सञ्जालमा कृत्रिम लोकप्रियता बढाउने कार्यलाई निषेधित गरे पनि चुनावी गतिविधि र त्यसको नियमनका सम्बन्धमा यो ऐन आकर्षित नहुने वाणिज्य विभागको प्रतिक्रिया छ । ‘यो ऐनले वस्तु वा सेवाको पैसा तिरेर गरिने खरिद वा बिक्रीलाई मात्र समेट्छ, चुनावी प्रचारलाई व्यापारिक वस्तु वा सेवाको परिभाषाभित्र राख्न मिल्दैन,’ विभागका निर्देशक तारानाथ लुइटेल भन्छन्, ‘फेक लाइक वा फलोअर्स किन्ने, कृत्रिम लोकप्रियता देखाउनेजस्ता कार्य विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पर्छन् ।’ यस्ता विषय प्राविधिक र कानुनी रूपमा नेपाल प्रहरीको साइबर सेलले हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एजेन्डाबारे उम्मेदवार नै अनविज्ञ

उम्मेदवारका लागि आवश्यक पर्ने चुनावी पोस्टर, ग्राफिक्स र भिडियो इडिटिङको काम गरिरहेको पोखराको एमपीजी सोलुसनका मन गुरुङ स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि डिजिटल माध्यमलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताउछन् । उनले उम्मेदवारका एजेन्डा, अन्तर्वार्ताका टुक्रा (बाइट्स) र भिडियो अपिलहरू रेकर्ड गरेर चुनावी प्रचारका लागि तयार पार्ने गरेको बताए । सन् २०१७ यताका चुनावमा एमपीजी सोलुसनले आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर अनलाइनमार्फत विज्ञापन सेवा दिइरहेको गुरुङले बताए ।

फिजिकल र सोसल मिडिया मार्केटिङमा आबद्ध काठमाडौं तीनकुनेको बियोन्ड पेक्सेलले पनि हाल चुनावी अभियानलाई प्राथमिकता दिइरहेको जनाएको छ । ‘हामी प्रतिस्पर्धी उम्मेवारका अभियान चलाउँदैनौं,’ एजेन्सीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘चुनाव नजिकिएसँगै सोसल मिडिया मार्केटिङबारे सोधी–खोजी गर्ने र बुझ्न चाहने बढेका छन् ।’

नेकपाका तर्फबाट झापा–५ का उम्मेदवार रञ्जित तामाङ चुनाव नजिकिएसँगै आफूलाई अनेकौं डिजिटल क्याम्पेनरले सम्पर्क गरिरहेको बताउँछन् । प्रतिस्पर्धीले ठूलो मात्रामा डिजिटल प्रचार गरिरहेकाले आफू पनि बाध्य भएर सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुनुपरेको र यसका लागि १० जना युवाको ‘भोलेन्टियर टिम’ बनाएको उनले बताए । ‘अहिले निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग अपरिहार्य बन्दै गएको छ र डिजिटल दुनियाँको विकाससँगै अब राजनीतिक दल र नेताहरूले शुल्क तिर्न सक्छन् भने उनीहरूका लागि मुद्दा, एजेन्डा र कन्टेन्ट तयार पारिदिने व्यावसायिक टिम पनि उपलब्ध हुन थालेका छन्,’ उनले भने ।

प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग र ‘क्याम्पेनर’ माथिको बढ्दो निर्भरताले उम्मेदवारको वास्तविक क्षमता, योग्यता र दृष्टिकोण ओझेलमा पर्ने गरेको रास्वपाकी एक नेतृको भनाइ छ । उनका अनुसार एआई र एजेन्सीले नै एजेन्डा र कन्टेन्ट तयार पार्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा उम्मेदवार स्वयं आफ्नै मुद्दाबारे अनविज्ञ बन्ने अवस्था आउन सक्नेछ ।

कतिपय मार्केटिङ एजेन्सीले भ्वाइस र म्युजिकसहित प्रतिरिल्स ५ हजार रुपैयाँ, एउटा ग्राफिक डिजाइनको १२ सय रुपैयाँ, प्रतिदिन डिजिटल एड शुल्क ३ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा कृत्रिम लोकप्रियता देखाउन कतिपय उम्मेदवारले दिनको १५ हजार रुपैयाँसम्म तिरेर क्यामरा म्यान र थप शुल्कमा सोसल मिडिया पेज भाडामा लिएर रिल्स पोस्ट गर्नेदेखि, फलोअर बढाउन, लाइक्स र रियाक्सन किन्न पनि लगानी गरिरहेका छन् ।

कतिपय उम्मेदवारको पेजमा इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सजस्ता देशका नागरिकको इमोजी र लाइक आउने गरको ती क्याम्पेनरले बताए । यस्ता नक्कली इन्गेजमेन्टले मतदातामा भ्रम सिर्जना गर्ने र कृत्रिम माहोल खडा गर्ने जोखिम छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भूगोलअनुसार उम्मेदवारले २५ देखि ३३ लाख रुपैयासम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । तर, डिजिटल माध्यममा गरिने अदृश्य खर्च र डलर भुक्तानीलाई आयोगले कसरी ट्र्याक गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सामाजिक सञ्जालमा सानै लगानीले ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यसमा ध्यान पुर्‍याउन विज्ञले आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।

मेटाको एड लाइब्रेरीअनुसार राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी, गतिशील पार्टीजस्ता नयाँ दलले केही महिनामै हजारौं डलर डिजिटल विज्ञापनमा खर्च गरिसकेका छन् । गत मंसिरमा गठित राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले आफ्ना गतिविधि प्रचार गर्न पछिल्लो तीन महिनामा दलको मुख्य पेजबाट मात्र सबैभन्दा धेरै १ हजार १ सय ९९ अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिवर्तनजस्तै उज्यालो नेपाल अफिसियलले पनि पछिल्लो ९० दिनमा ४ सय ६४ डलर खर्च गरेर डिजिटल प्रचारमा बलियो उपस्थिति जनाएको छ । यी दुई दलबीच एकता भएकाले सामाजिक सञ्जालमा गरिने खर्च थपिने अनुमान लगाउन सकिन्छ । अचेल उम्मेदवारले चुनावी खर्च जुटाउन क्यूआर कोडबाटै चन्दा माग्न थालेका छन् । त्यति मात्र नभएर, विदेशमा रहेका कार्यकर्ता र समर्थकले पैसा हालेर नेताका फेसबुक, एक्स (ट्विटर) एकाउन्टमा ‘भेरिफाइड टिक मार्क’ किनिदिने, उतैबाट प्रचार गरिदिने जस्ता गतिविधि हुने गरेको छ ।

नक्कली ‘लाइक’ आचारसंहिता उल्लंघन

निर्वाचन आयोगले यी सबै क्रियाकलाप नियालिरहेको र मनिटरिङ टुल प्रयोग गरी निगरानी बढाएको जनाएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीका अनुसार आयोगले ‘ई–मनिटर प्लस’ लगायतका सफ्टवेयरमार्फत सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका विज्ञापन र चुनावी गतिविधिको नियमित अनुगमन गरिरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा डलर खर्च गरेर गरिने ‘बुस्टिङ’लाई पनि आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र समावेश गरिने उनले बताए । ‘यस्तो प्राविधिक खर्चको हिसाब निकाल्न अलि जटिल भए पनि आयोगका आईटी विज्ञहरूले अध्ययन गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘डेटा तयार भएपछि त्यस्ता खर्च विश्लेषण गरिनेछ र आयोगले तोकेको सीमा एवं निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत देखिए कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।’

डिजिटल माध्यममा अदृश्य रूपमा भइरहेका खर्चलाई ट्र्याक गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको र विज्ञहरूको सहयोग पनि लिइएको सहायक प्रवक्ता जीसीले जानकारी दिए । उम्मेदवारले बट वा पैसा तिरेर नक्कली लाइक र कमेन्ट बढाएर कृत्रिम लोकप्रियता देखाउनुलाई आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनका रूपमा लिने उनले स्पष्ट पारे । ‘आयोगको कल सेन्टरमा अन्य माध्यमबाट डिजिटल प्रचारसँग सम्बन्धित उजुरी आउन थालिसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबारे तथ्य जाँच गरी सुरुमा सतर्क गराउने विधि अपनाएका छौं, तर आवश्यक परे कारबाही पनि हुन्छ ।’

नेपाल विज्ञापन बोर्डले पनि निर्वाचनका समयमा भइरहेका डिजिटल प्रचार र एजेन्सीले दिने प्याकेज सेवाबारे सूक्ष्म अनुगमन र साइबर ब्युरोसँगको सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रचार गर्न पाइए पनि भ्रम सिर्जना गर्ने, अरूलाई होच्याउने, अपमान गर्ने वा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पाइँदैन । ‘धेरै लाइक र कमेन्ट किनेर आर्टिफिसियल माहोल बनाउने प्रवृत्ति व्यापक देखिएको हुनाले बोर्डले यस्ता काममा कुन च्यानलबाट र कसरी रकम भुक्तानी भइरहेको छ भन्नेबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

– सजना बराल