कसले र किन पठायो लाखौँ नम्बरमा अलर्ट म्यासेज ?

काठमाडौँ, पुस ३० : केही दिनयता राजावादी प्रदर्शनमा सहभागी हुन आह्वान गर्दै ‘एटी अलर्ट’  र ‘एसआई अलर्ट’ जस्ता एसएमएस गेटवेबाट विशेषगरी नेपाल टेलिकमका मोबाइल नम्बरहरूमा निरन्तर एसएमएस  आइरहेका छन्।

यस्तो म्यासेजसँगै मोबाइल नम्बरहरू कसरी ‘लिक’ भए भन्नेबारे सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रश्न उठिरहेको छ। मंगलबारसम्म करिब ६० लाखवटा एसएमएस पठाइएको पाइएको छ।

निर्देश सेढाईको नामबाट प्रवाह भएका यी एसएमएसमा ‘प्रदेश हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको सनातनी महान् अधिराज्य नेपाल बनाउने’ भन्दै एसएमएस गेटवेमार्फत संगठित रूपमा सन्देश पठाइएको देखिन्छ। ‘पछिल्ला दुई/तीन दिनदेखि मेरो मोबाइलमा निर्देश सेढाई नामक व्यक्तिको मेसेज आइरहेको छ, उनले नेपालको सबै समस्या समाधान गर्ने रे,’  पत्रकार देवकी विष्टले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘यसरी अनधिकृत रूपमा नम्बर उपलब्ध गराएकोमा गम्भीर आपत्ति छ। यो मानिसलाई म चिन्दिनँ।’  सहमतिबिना मोबाइल नम्बर प्रयोग गरी प्रचार–प्रसार गर्नु गैरकानुनी र निन्दनीय कार्य भएको भन्दै उनले नेपाल प्रहरीलाई ट्याग गरेर पोस्ट गरेकी छन्।

ठूलो संख्यामा मोबाइलमा एसएमएस गरिएको यो घटनाले नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता र डेटा सुरक्षाको विषयलाई बहसमा ल्याइदिएको छ। साथै, यो कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे पनि प्रश्न उठेका छन्। एकैचोटि धेरैलाई म्यासेज पठाउन मिल्ने ‘बल्क म्यासेज’ सेवा प्रदायक आकाश एसएमएसका सेल्स एन्ड मार्केटिङ म्यानेजर राजन कोइरालाका अनुसार अहिले प्रवाह भएको म्यासेजमा देखिएको ‘एटी अलर्ट’ उनीहरूकै सेन्डर आईडी हो। यो म्यासेज पठाउन ‘वेदव्यास इन्टरप्राइजेज प्राइभेट लिमिटेड’ नामको संस्थासँग करिब १५ दिनअघि सम्झौता भएको उनले बताए। कोइरालाका अनुसार सो इन्टरप्राइजेज निर्देश सेढाईको हो।

वेदव्यास इन्टरप्राइजेजले यसअघि पनि आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रवर्द्धनात्मक सन्देशहरू पठाउन एटी अलर्ट सेवा लिएको हुँदा यसपटक पनि विश्वास गरेको कोइरालाको भनाइ छ। विवादित म्यासेज पठाएपछि कोइरालाले उनीहरूलाई सम्पर्क गर्न खोजेको तर हालसम्म सम्पर्क हुन नसकेको बताए। यी म्यासेजहरू नेपाल टेलिकमको नेटवर्क प्रयोग गरेर पठाइएका थिए। कोइरालाका अनुसार करिब ५० देखि ६० लाख एसएमएस गइसकेपछि मात्र उनीहरूले थाहा पाएर उक्त एकाउन्ट ब्लक गरेका थिए। यसबारे धारणा लिन निर्देश सेढाईको मोबाइल नम्बरमा फोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन।

आफूसँग १२ देखि १५ हजार ग्राहक भएको र सबैको कन्टेन्ट रियल–टाइममा हेर्ने वा फिल्टर गर्ने संयन्त्र नभएकाले यस्तो राजनीतिक सन्देश गएको थाहा नपाएको कोइरालाले दाबी गरे। ‘हामी नेपाल टेलिकम तथा एनसेलका भ्यालु एडेड सर्भिस प्रोभाइडर हौं,’ कोइरालाले भने, ‘हामीले ग्राहकहरूलाई एउटा गेटवे म्यासेज सिस्टम उपलब्ध गराउँछौं, त्यसमा उहाँहरूले आफूले चाहेअनुसारको नम्बर र कन्टेन्ट राखेर म्यासेज पठाउनुहुन्छ। हाम्रा क्लाइन्टहरूले आफ्नै एक्सेल सिटबाट नम्बरहरू अपलोड गरेर कन्टेन्ट पठाउने गर्छन्।’

नेपाल टेलिकमले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ग्राहकको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर वा कुनै पनि विवरण उपलब्ध नगराएको दाबी गरेको छ। सेवा प्रदायकहरूले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिएको भ्यालु एडेड सर्भिस (भास) प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै राजनीतिक प्रकृतिका सन्देश पठाएको टेलिकमको ठहर छ। ‘नेपाल टेलिकमले विभिन्न व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि एसएमएस प्रवाह गर्न विभिन्न सेवा प्रदायकहरूलाई स्वीकृति दिने गरेको छ,’ टेलिकमको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, नेपाल टेलिकमले कुनै पनि सेवाग्राहीको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर तथा अन्य विवरण उपलब्ध गराउँदैन।’ टेलिकमले ग्राहकको गोपनीयताप्रति आफू सदैव संवेदनशील रहेको र गोपनीयताको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने हाल यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको र ‘ओरिजिनेटर’ पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। प्राधिकरणकै एक कर्मचारीका अनुसार र्‍यान्डम नम्बर बनाएर यति धेरै संख्यामा म्यासेज पठाउन सम्भव नहुने भएकाले कतैबाट डेटा लिक भएको वा चोरी भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। ‘प्रदेश हटाउने’ जस्ता वाक्यहरू संविधानविपरीत भएको र यस्ता सन्देश कसरी प्रवाह भए भन्नेबारे नियामकले ठोस पत्ता लगाउन खोजिरहेको जनाएको छ।

‘बल्क एसएमएसमा नम्बरहरू त क्यारियर (नेटवर्क) मै हुन्छन्, तर ती नम्बरहरू कसरी सेलेक्ट भए वा कसरी यो काम गरियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘हामीले नेपाल टेलिकमसँग यस विषयमा बुझेका छौं, त्यहाँबाट जवाफ आएपछि थप थाहा हुन्छ।’

अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले यस एसएमएस प्रकरणमा मुख्यतया डेटाको दुरुपयोग वा नम्बरहरू कहाँबाट संकलन भएका छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने बताए। उनले यो वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, विज्ञापन ऐन र दूरसञ्चार ऐनको उल्लङ्घन भएको स्पष्ट पारे। ‘अपरेटरहरूले भ्यालु एडेड सर्भिसअन्तर्गत एसएमएसमा आधारित सेवाहरू सञ्चालन गर्न निश्चित सर्त र प्रक्रियाहरू तोके पनि सेवा प्रदायकले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्,’ अर्यालले भने, ‘आफ्नो विवरण लिक हुँदा उजुरी गर्ने चलन पनि हामीकहाँ छैन। आममानिसमा डिजिटल सचेतना र संस्थाहरूमा जवाफदेहिता अत्यन्तै कमजोर स्थितिमा रहेको यस घटनाले देखाउँछ।’

वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन–२०७५ ले कुनै एक प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको वैयक्तिक सूचना (कुनै एक व्यक्तिसँग सम्बन्धित जात, जाति, धर्म, टेलिफोन, इमेल ठेगाना, राहदानी, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, औंठाछाप आदि) अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट गरेको छ।

यस ऐनले वैयक्तिक सूचनाको परिभाषा दिँदै कुनै पनि व्यक्तिको टेलिफोन नम्बर र विद्युतीय पत्र (इमेल) को ठेगानालाई पनि वैयक्तिक सूचनामा समावेश गरेको छ। दफा २६ मा सहमतिबिना वैयक्तिक सूचनाको उपयोग गर्न नहुने भनिएको छ। साथै, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा १० मा सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना कसैको इमेल वा मोबाइलमा इमेल वा एसएमएस मार्फत विज्ञापनमूलक सन्देश पठाउन नपाइने उल्लेख छ।

– सजना बराल