निर्वाचन दलहरूको परीक्षा

आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन होला त ? आजभोलि धेरै जसोले सोधिहाल्ने प्रश्न हो । निर्वाचनका लागि तोकिएको मितिमा निर्वाचन होला भनेर ठोकुवा गरिहाल्न र हुँदै नहोला भनेर भनिहाल्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले धेरै मानिस अन्योलमा देखिन्छन् । कतिपय चाहिँ आआफ्ना अनुमान बताइरहेका हुन्छन् । कोही कोही ‘कहाँ हुन्छ निर्वाचन’ भनिरहेका भेटिन्छन् भने कतिपय चाहिँ ‘निर्वाचन नभएर सुखै छैन नि’ भन्ने मत राखिरहेको सुनिन्छ ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था अपनाएका देशमा आवधिक निर्वाचन निर्विकल्प नै हो । त्यसबाहेक विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन र उथलपुथलपछिको व्यवस्थापनका लागि पनि निर्वाचन निर्विकल्प नै हो । पछिल्लो पटक २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक व्यवस्थालाई हेरौँ वा त्यसअघि २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अवस्थाको व्यवस्थापन निर्वाचनबाटै भएको हो । २००७ सालमा भने प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि झन्डै आठ वर्षपछि मात्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्भव भएको थियो । जसका कारण राजनीतिक अवस्थाले सङ्लिनै पाएन । राजा, राणा र नेपाली कांग्रेसको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनको दाउपेचमा तत्कालीन राजनीतिक अवस्था ‘कुहिरोको काग’ बनेर अन्योलमा रुमल्लिएको पाइन्छ ।

हामी सबै भदौ २३ र २४ पछिको अवस्थाका भुक्तभोगी छौँ । अतः यो अवस्था कसरी आयो ?, कसले ल्यायो ?, किन ल्यायो ?, यसमा कसको हात छ ?, कस कसको साथ छ ? जस्ता कुरा बहसको अर्को पाटो बनेका छन् । यसबारे अध्ययन अनुसन्धान र सिकाइ ऐन मौकामा हुने छ, भइरहेकै पनि छ । अनुमानमा मस्त अनि ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’ ले ग्रस्त हाम्रो मनोविज्ञानलाई अलि टाढा राखेर सोच्ने हो भने यो राजनीतिक अवस्थाको सुखद र सर्वमान्य बैठानका लागि अब निर्वाचन निर्विकल्प ‘उपाय’ बन्न पुगेको छ । त्यो वर्तमान सरकारका लागि पनि र सबै राजनीतिक दलका लागि पनि निर्विकल्प छ ।

भनिरहनु परोइन, भदौ २३ र २४ गतेपछिको विशेष अवस्थामा गठन भएको वर्तमान सरकारको मूल प्रयोजन नयाँ चुनाव गराउने र सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नै हो । भलै त्यो सहज र घिउ भात जस्तो सजिलो नभएर फलामको च्युरा जस्तो कठिन नै किन नहोस् ? जति नै कठिन भए पनि अब नयाँ निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प छैन भन्नेमा दल पनि मतैक्य बन्दै गएका देखिन्छन् । निर्वाचन आयोगमा विघटित प्रतिनिधि सभाका सबै १४ दलसहित कुल १०६ दल निर्वाचनका लागि दर्ता हुनु यसको पुग्दो प्रमाण हो । भलै कतिपय दलले संसद् पुनस्र्थापनाको ‘ढोक्सा’ पनि थापिहेरौँ न भन्ने रणनीति लिएको देखिएको किन नहोस् । निर्वाचनको वातावरण बन्दै जाँदा यो मागबाट दलहरू त बिस्तारै पछाडि हट्ने छन् नै ।

निर्र्वाचनको वातावरणभित्र मूलतः एउटा प्राविधिक पक्ष र अर्को राजनीतिक पक्ष पर्छ । मतदाता नामावली अद्यावधिकदेखि मतपत्र छपाइ, मतदाता शिक्षा, मतदान सम्पन्न मतगणना जस्ता प्राविधिक पक्ष हुन् । जुन निर्वाचन आयोगले गर्छ, गरिरहेकै छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार कसरी दिन सकिन्छ ? भन्नेबारे बहस चलिरहँदा बाँकी काममा आयोग लागिसकेकै देखिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीमध्ये यस पटक कहाँ कहाँका लागि कस्तो तरिकाले मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छ ? भन्ने कुराको सम्भाव्यताबारे विभिन्न विकल्पमा घनिभूत छलफल चलिरहेको समाचार आइरहेका छन् । आयोगका अनुसार यस पटक आठ लाख ३७ हजार ९४ जना नयाँ मतदाताले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएका छन् ।

हरेक निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील हुन्छन् नै । शान्तिसुरक्षाको प्रबन्ध सरकारले गर्ने हो । जसमा राजनीतिक दलको पनि दायित्व र भूमिका उत्तिकै रहन्छ । यस पटक सुरक्षाकर्मीको मनोबल र सुरक्षा निकायको समन्वयको पाटोमा सधैँभन्दा बढी ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । बदलिएको सुरक्षा रणनीति अनुसार नेपाली सेनाको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी तथा म्यादी प्रहरीसहितको सुरक्षा प्रबन्ध गर्न सधैँको निर्वाचनमा जस्तै नेपाली सेनाको परिचालनसम्बन्धी निर्णय नै सरकारले गरिसकेको छ । म्यादी प्रहरीसहितका सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन गर्न सरकार असक्षम छ भनेर शङ्का गर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण देखिँदैन । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चमा सरकारले पक्कै कन्जुस्याइँ गर्ने कुरै भएन ।

अर्कातिर निर्वाचनका लागि नयाँ दल दर्ताको गज्जबको लहर देखिएको छ । एकातिरबाट हेर्दा ‘हैन, कति धेरै दल खुलेका ?’ भन्ने जस्तो लागे पनि यसले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सघाइरहेको छ । किनभने धेरै दल भएपछि उनीहरूले राजनीतिक गतिविधि बढाउँछन् । कुनै न कुनै कारणले असन्तुष्टलाई पनि आफ्नो विचार सिद्धान्त मिल्ने दल छनोट गर्ने विकल्प हुने भयो । असन्तुष्टको सङ्ख्या कम हुने भयो । अर्कोतिर अहिले दलहरू खुल्ने मात्र होइन दलहरू मिल्ने व्रmम पनि बढेको छ । सिङ्गै दलहरू आपसमा मिल्ने वा गाभिएर अर्को दल बन्ने वा दलहरू टुक्रिएर अर्कोमा मिसिने वा नयाँ बन्ने क्रम पनि तीव्र भएको छ । यो क्रम साँच्चै निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अझै तीव्र हुने सम्भावना छ । खास गरी नयाँ दलहरूलाई पुराना दललाई झैँ यस पटक नभए अर्को पटक भन्ने सुविस्ता छैन । नयाँ सोच र दृष्टिकोणसहित ‘पुरानाभन्दा भिन्न हौँ’ भनेर मत माग्नुपर्ने उनीहरूलाई चिनिएका÷पत्याइएका व्यक्तिपिच्छेका दल खोलेपछि मत माग्ने पहिलो आधार नै हुने छैन । त्यसैले पनि उनीहरू निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मिल्नुपर्ने दबाबमा हुने छन् । दल नै एक हुन नसके पनि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यतामा उनीहरू हुने छन् नै । यसले निर्वाचनको वातावरण नै बनाउँछ, निर्वाचनप्रति असन्तुष्ट तप्का र उमेर समूहलाई पनि निर्वाचनतर्फ आकर्षित गर्न सघाउँछ ।

निर्वाचन दलहरूबिच हुने हो । जित्ने पनि दलहरूले नै हो र सरकार बनाउने वा विपक्षबाट सरकारलाई घचघच्याउने र नागरिकका आवाज उठाउने पनि उनीहरूले नै हो । त्यसैले निर्वाचनको माहोल बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन । दलहरूले आफू जित्छु वा जित्दिनँ भन्ने आकलनका आधारमा निर्वाचन हुनु पर्छ वा हुनु हुँदैन भन्ने धारणा बनाउन लाग्ने हो भने त्यसले निर्वाचनको माहोल बनाउने होइन भाँड्ने जोखिम हुन्छ । जिम्मेवार दलहरूले परिवर्तनको यत्रो चाहना प्रकट भएपछिको यो अवस्थामा यसो गर्दैनन् भन्ने विश्वास गर्नुको विकल्प छैन । आशा गर्नुपर्ने अर्को कुरा के हो भने हरेक दलमा अबको निर्वाचनमा कसको नेतृत्वमा जाने, कसलाई प्रधानमन्त्रीको भावी उम्मेदवार तोक्ने जस्ता कुरामा घनिभूत छलफल भइरहेको छ । ठुला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) महाधिवेशनको रस्साकस्सीमा छन् । साबिकको माओवादी र समाजवादीसहित मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि यो अवस्थाबाट मुक्त छैन । रास्वपालगायतले त निर्वाचनको स्वागत गरेका छन् ।

जेनजी विद्रोहको मर्म र अपेक्षालाई आत्मसात् गर्दै सबै पक्ष निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । कांग्रेस र एमालेको अधिवेशनपछि निर्वाचनको माहोल अझ बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ सानो ठानिएको झिल्कोले कस्तो रूप लिन सक्छ भन्ने कुरा भर्खरै भदौ २३ र २४ मा आँखै अगाडि देखेर पनि दलहरू चेत्दैनन् भन्ने अनुमान मात्र गर्नु पनि दलहरूप्रति अति अविश्वास र उनीहरूको अवमूल्यन हुने छ । _लक्ष्मण कार्की