मधेशमा राजनीतिक अस्थिरता

सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नीतिगत तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मङ्सिर २ मा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासबाट जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठेको देखिएकाले, निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कुनै पनि नीतिगत वा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्नू ।’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित मधेश प्रदेश सभाका ७४ सदस्यले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश भएको हो ।

यसअघि असोज २९ मा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता जितेन्द्र सोनलले नियुक्त भएको २५ औँ दिनमा विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको बैठकमा उपस्थित भएर पनि समर्थन प्राप्त गर्न वातावरण नबनेपछि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । कांग्रेस, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत र जसपाले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर प्रदेश मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने अवस्था जीवितै रहेको दाबी गर्दै आएका थिए । उक्त प्रक्रिया आरम्भ गर्न सात दलका प्रदेश सांसदहरूको समर्थन रहेको भन्दै ७४ जनाको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई बुझाएको भए पनि स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै भण्डारी काठमाडौँ हिँड्नुभएको थियो ।

स्वास्थ्यको बहाना बनाउँदै जनकपुर छाडेकी प्रदेश प्रमुख भण्डारीले महोत्तरीको बर्दीबासमा रहेको एक होटेलमा २४ कात्तिकको बिहानीपख संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलका नाताले एमाले संसदीय दलको हैसियतमा यादवलाई मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउनुभयो । जति बेला मुख्यमन्त्री यादवले अन्य तीन जना मन्त्रीसमेत नियुक्त गर्नुभएको थियो । भोलिपल्ट कात्तिक २५ मा मुख्यमन्त्री यादव पदभार ग्रहण गर्न प्रदेश सभामा भवनभित्र जाँदा स्थिति तनावग्रस्त बन्न पुगेको थियो । मुख्यमन्त्री यादवसहित चार जना मन्त्रीले होटेलमा शपथ लिएको विषय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो ।

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले संविधान, कानुन र संसदीय पद्धतिको ठाडो उल्लङ्घन गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भयो । जबकि संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नु पर्छ । प्रदेश प्रमुख भण्डारीले संवैधानिक परम्परा र मर्यादाको यसरी अपमान गर्नुभयो कि मुख्यमन्त्री नियुक्ति जस्तो निर्णय र प्रक्रियालाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा नगरी होटलबाटै गराइदिनुभयो । भण्डारी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०८० फागुन २९ मा मधेश प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुनुभएको थियो । पदीय आचारणविपरीत गएर एमालेका नेता यादवलाई जनकपुरबाहिर एउटा होटेलमा मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गराउनुभएपछि उत्पन्न विवादमाझ सरकारले उहाँलाई पदमुक्त गरेको थियो । सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्को कात्तिक २४ को बैठकले मधेश प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई बर्खास्त गर्दै उहाँको ठाउँमा राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभलाई नियुक्त गरेको छ ।

एमालेलाई धक्का

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले महोत्तरीको एक होटेलमा संविधानविपरीत एमाले नेता रहनुभएका मुख्यमन्त्री यादवको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएको घटनापछि मधेशमा एमालेभित्र आन्तरिक द्वन्द्व सुरु भएको छ । अध्यक्ष ओली पक्षीय मधेशका नेता यो घटनापछि मौन छन् भने इतर पक्ष रुष्ट भएको छ । यसै घटनाको पृष्ठभूमिसँग जोडिएका मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डल मङ्सिर ४ मा पदमुक्त हुनुभएको छ । प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित भएपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभएको हो । १०४ प्रदेश सांसदमध्ये ७६ जना सदस्यले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभएको हो । पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै ६४ जना प्रदेश सांसदले उहाँविरुद्ध कात्तिक २७ मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

सभामुख मण्डलले पाँच जना सांसद लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले पदमुक्त गर्दै प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुभएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले कारबाही स्वच्छ र निष्पक्ष नदेखिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । प्रदेश प्रमुख भण्डारीको बर्र्खास्ती, सभामुख मण्डलको पदमुक्त भएकै कारण राजनीतिक घाटा बेहोरेको एमालेले यादवलाई मुख्यमन्त्री पाउँदा थोरै राहतको महसुस गरेको भए पनि संविधान र पद्धतिविपरीत गरिएको नियुक्तिले निरन्तरता पाउने अवस्था देखिँदैन । यसो हुँदा निकट भविष्यमै एमालेको हातबाट मुख्यमन्त्री पद गुम्न सक्ने कानुनी आधार प्रशस्त छन् ।

त्यसो भए मधेश प्रदेशको अबको राजनीति कुन दिशाबाट अघि बढ्ला त ? मधेश प्रदेशमा रहेका जति पनि राजनीतिक दल छन् तिनको प्रमुख समस्या भनेको प्रदेश सभाप्रतिको बेवास्ता नै हो । प्रदेश सभामा बलियो हुनका लागि गतिला र सुझबुझ भएका नेता चाहिन्छ । प्रदेश सभामा गतिला नेता आपूर्ति गर्ने दलहरूले नै हो । प्रदेश सभा र यसमा भएको प्रतिनिधित्व हेर्दा यो सवालमा दलका नेता चुकेकै हुन् भन्न सकिन्छ । पढालेखाहरू सङ्घीय संसद्मा पुगेका छन् भने केही गाउँपालिका र नगरपालिकाको नेतृत्वमा छन् । यसो भनेर प्रदेश सभा अयोग्यको समूह भन्न खोजिएको भने होइन । तथापि प्रदेश सभा बैठक र अन्य सार्वजनिक ठाउँमा उहाँहरूको व्यवहार र अभिव्यक्ति हेर्दा पदीय आचरणसँग मेल खाने देखिँदैन । मधेश प्रदेशमा अहिले देखिएको राजनीतिक सङ्कटको निकासका लागि पुनः दलहरूलाई आह्वान गर्नु पर्छ । संविधान र कानुन अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । यसबाट नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको रक्षा हुन सक्छ ।

दोस्रो संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ मा जारी नेपालको संविधान अनुसार नेपालमा सङ्घीय शासनव्यवस्था सुरु भएको हो । सोही व्यवस्था अनुसार सात प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचन २०७४ सालमा भएको थियो भने दोस्रो निर्वाचन २०७९ मा भएको थियो । सङ्घीय सरकारमा हेरफेर हुना साथ त्यसको छायाँ तत्कालै प्रदेश सरकारमा पनि देखिने गरेको छ । अर्थात् प्रदेशमा सरकार बन्नु र भत्किनु केन्द्रमा जस्तै एउटा नियमित अभ्यास बन्दै आएको छ ।

यसबिचमा हरेक प्रदेशमा दुई तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिएका थिए । त्यति हुँदाहुँदै पनि पहिलो प्रदेश सभामा मधेश प्रदेश अपवाद बनेको थियो । जहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्रीका रूपमा पूरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । यद्यपि मुख्यमन्त्री राउतको कार्यकाल विवादमुक्त भने रहेन । उहाँ अनेक खाले विवादमा मुछिनुभएको थियो । त्यसमध्ये मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिद प्रकरणमा आर्थिक हिनामिना भएको ठहर गर्दै अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यामप्रसाद भुसालसहितका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको यस्तो प्रवृत्तिका कारण मधेश प्रदेशमा सरुवा भएर गएका खास गरी माथिल्लो तहका कर्मचारी लामो समय बस्न रुचाउँदैनन् । अनि कोही लामो समय टिक्न सक्दैनन् । एकाधबाहेक प्रमुख सचिव एक वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेका छैनन् । मधेश प्रदेशमा रहेर काम गरेका एक जना प्रमुख सचिवले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको कानुनविपरीतका काम गर्न अनावश्यक दबाब दिने गरेका कारण काम गर्न अप्ठेरो हुने गरेको अनुभव सुनाए ।

प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि मधेश सरकार सबैभन्दा अस्थिर मात्र भएको छैन, उसैका कारण सङ्घीयता नै बदनाम हुन पुगेको छ । दोस्रो निर्वाचनपछि तीन जना प्रदेश प्रमुख फेरिइसकेका छन् भने चार जना मुख्यमन्त्री । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेका १० दलमध्ये पहिलो एमाले छ भने कांग्रेस दोस्रो । यो प्रदेशमा अङ्कगणितका हिसाबले तराईकेन्द्रित दलहरूको प्रभाव रहे पनि आन्तरिक मतभेदका कारण उनीहरू कमजोर देखिएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि अनेक नाममा गठबन्धन गरेर तराई केन्द्रित दलहरूले नै पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

– रामजी दाहाल