महिला नेतृत्व बिरलै मिल्ने अवसर हो । कैयौँ अफ्रिकी मुलुक जस्तो मोजाम्बिक, युगान्डादेखि युरोपेली मुलुक डेनमार्क, इटालीसम्म महिला प्रधानमन्त्री रहेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वा बङ्गलादेशका पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना, खालिदा जिया महिला नेतृत्वका उदाहरण हुन् । नेपालमै पनि केही समयअघि विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुनुभयो । जेनजी आन्दोलनपश्चात् नेपालले पहिलो पटक कार्यकारी स्थानमा महिला नेतृत्व पाएको छ । पहिलो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नै नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ ।
पुरुष नेतृत्वलाई दृढता, आदेशोन्मुख र नियन्त्रणमुखी भनेर हेरिने प्रवृत्ति छ । महिलालाई भावनात्मक, घरेलु दृष्टिकोणले हेरिने भएकाले समाजमा महिला उच्च निर्णय गर्न योग्य छैनन् भन्ने गरिन्छ । जब पनि उनीहरू नेतृत्व निर्वाह गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा पुग्छन्, उनीहरूको अधिकार वा क्षमतामा प्रायः प्रश्न गरिन्छ ।
न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्दा आर्डनले आफ्नो निर्णय क्षमताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएकी थिइन् । जर्मनीका चान्सलर एन्जेला मर्केलले युरोपलाई कर्जा भुमरीबाट निकालेकी थिइन् । दुवैको नेतृत्व सफल हुँदा पुरुषसँग तुलना वा विभेद भएको कतै भेटिएको थिएन । ताइबानकी साइ इङ वेनले सफलतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मात्र स्थापना गरिनन् आफ्नो मुलुकको हितको निमित्त महìवपूर्ण योगदानसमेत पु¥याएकी थिइन् । लिबेरियाका राष्ट्रपति एलेन जोन्सन सिर्लेफले आफ्नो मुलुकलाई गृहयुद्धबाट उन्मुक्ति दिएको नेतृत्वकै कारण नोबल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेकी थिइन् । मार्गेरेट थ्याचर, इन्दिरा गान्धी, बेनेजिर भुट्टो त चर्चित भइहाले ।
नेपालमा २०७२ सालको संविधानपश्चात् ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको थियो । स्थानीय निकायमा समेत महिलालाई नेतृत्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था गरिएकै थियो । यद्यपि पुरुषवादी सोच र पैतृक विचारले हुर्किएको नेपाली संरचनालाई महिला पुरुषभन्दा माथि पुगुन् भन्ने नभएकै कारण राजनीतिक दलको नेतृत्व होस् या मुलुकी संरचनामा महिलालाई सहज स्थान प्राप्त भइरहेको थिएन । जेनजी आन्दोलन नभएको भए प्रधानमन्त्री जस्तो स्थान प्राप्त गर्न नेपालले अर्को युग नै पर्खनुपर्ने थियो ।
पुरुषकेन्द्रित राजनीतिक दल, व्यावसायिक नेटवर्क र निर्णय प्रक्रियामा महिलालाई विभिन्न आक्षेप लगाएर अलग पारिने गरिन्छ । यसरी उनीहरूको प्रभावकारिता घटाउन र आलोचनालाई बढावा दिन कैयौँ हात देखिने वा नदेखिने गरी लागिपरिरहेका हुन्छन्, जसले पूर्वाग्राहको महिलाको नेतृत्व सामान्य नभएर ‘अपवाद’ सोच्नेहरू झन् हाबी हुन्छन् । सुशीला कार्कीको नेतृत्वलाई त झन् हिजो शक्तिमा हुँदा महाभियोग नै दर्ता गरेर हटाउने हातले उहाँलाई समर्थन र सहयोग गर्ने कुरा भएन । उहाँलाई राजनीतिक प्रतिशोध राखेरै खुट्टा तान्ने पनि उत्तिकै हुन्छन् । दक्षिण एसिया, मध्यपूर्व र अफ्रिकाको कैयौँ भागमा पितृसत्ताले बलियो जरा गाढेर बसेको छ ।
न्यायलयमा छँदा साहसी, इमानदार, निडर र चर्चित बन्नुभएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले मुलुकमा स्थिरता, जवाफदेहिता र सुशासनको सन्देश दिनुपर्ने छ । उहाँले जति पनि प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ त्यसको कार्यान्वयन पक्षको भोलि मूल्याङ्कन गरिने छ । न्यायालयभन्दा अहिलेको उहाँको जिम्मेवारी अलग र चुनौतीपूर्ण नै छ । अन्तरिम सरकारको सीमित कार्यकाल र पूर्ण संवैधानिक अधिकारको अभाव र राजनीतिक शक्तिको प्रतिशोधले उहाँको शासन कठिन र चुनौतीपूर्ण बनाउने निश्चित छ ।
गर्नु पर्छ, हुनु पर्छ जस्ता विषय सैद्धान्तिक हुन् । सैद्धान्तिक विचार र कार्यान्वयन दुई फरक कोण हुन्, जुन मिल्नै पर्छ भन्ने छैन । कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु लैङ्गिक विभेदको नजरले ठुलो उपलब्धि पनि हो ।
पुरुषवादी समाजका बिचमा रहेर, पुरुष झैँ अब्बल क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्छु भन्ने अभिभारा बोकेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । उहाँको ठाउँमा अन्य कुनै पुरुष भएको भए, उक्त प्रमाणित गरिरहनुपर्ने दायित्व हुँदैनथ्यो । महिला त्यसै पनि बढी भावनात्मक हुन्छन् र निर्णय गर्ने क्षमता पुरुष झैँ हुँदैन भन्ने मानिन्छ, हुन त कार्की आफ्नो क्षमता प्रधानन्यायाधीश हुँदासमेत प्रस्तुत गरेर सम्पूर्ण नेपाली महिलाका निमित्त उदाहरण बनिसक्नुभएको छ ।
महिलाले के काम गर्न सक्छन् र भन्ने सोच हाबी भएको नेपालमा राजनीतिक दलको असहयोगका बिच काम गर्न उहाँलाई चुनौती नै हुन्छ । यो सरकार पुरुष नेतृत्वको भएको भए पनि सोही प्रकारको अवरोध सृजित हुन्थ्यो र बाधा र अवरोधलाई सामान्य तरिकाले हेरिन्थ्यो । महिला नै उक्त स्थानमा रहँदा महिला वर्गकै क्षमता र कार्यशैलीमा प्रश्न उठ्नु, हाम्रो जस्तो मुलुक र समाजको सायद स्वाभाविक पाटो नै हुनु पर्छ ।
आमसर्वसाधारणले उहाँबाट ठुलो अपेक्षा राखेका छन्, मूलतः पारदर्शिता, निष्ठा र निर्णयकर्तालाई मध्यनजर गर्दै विगतका नेतृत्वभन्दा पृथक् अपेक्षा सबैबाट छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयास, न्यायिक सुधार र सुशासन मात्र नभएर विद्रोहका क्रममा भएको क्षतिलाई व्यवस्थित गर्दै चुनावी खर्चसमेत निकाल्नुपर्ने बाध्यता उहाँको सरकारलाई छ । अन्तरिम सरकार भएका कारण प्रधानमन्त्री कार्कीले सबैतिर हात हाल्ने कुरा सम्भव हँुदैन तर अहिले जनअपेक्षा सबै क्षेत्रको सुधार रहेकाले स्वाभाविक रूपमा उहाँलाई चुनौती छ ।
जेन-जीले नै प्रधानमन्त्री बनाएको हो । जेनजीको चित्त बुझाएर अगाडि बढ्न सक्नु कार्की नेतृत्वको सरकारलाई चुनौतीपूर्ण नै छ । त्यसै पनि अनावश्यक आरोप खेप्नु परेको छ । चुनावका निमित्त निर्मित यो सरकार आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमै केन्द्रित हुनु पर्छ । सबै दल चुनावमा जाने वा नजाने, चुनाव सफल हुने वा नहुने विषयले पिरोलिरहन्छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको सफलता, अर्थात् समग्र महिला नेतृत्वको सफलता वा असफलताको मापदण्ड निर्वाचन सफल बनाउनुले मापन गर्छ । यसै कारण कार्की नेतृत्वले चुनाव सफलतापूर्वक समयमै सम्पन्न गराउनुपर्ने हुन्छ ।
कार्कीको प्रधानमन्त्री वा नेतृत्व राजनीतिक मात्र नभएर लैङ्गिक समानताका दृष्टिले समेत ऐतिहासिक उपलब्धि हो । दशकौँदेखि हाबी रहेको पुरुषप्रधान राजनीतिमा महिला नेतृत्व सम्भव छ भनेर कार्कीले प्रमाणित गर्नुभएको छ । महिला पनि मुलुकमा शक्तिशाली पदमा पुग्न सक्ने रहेछन् भनेर उहाँले देशभित्रका सम्पूर्ण महिला समुदायलाई प्रेरणा प्रदान गर्नुभएको छ । उहाँको अहिलेको शासन क्षणिक भए पनि भविष्यका लागि यसले महìवपूर्ण ढोका खोलिदिएको छ । महिलाको क्षमतामाथि अविश्वास तोड्न सफल हुनु नै पहिलो सफलता हो, चुनाव सम्पन्न गर्नुभयो भने उहाँको नाम इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले झेल्नुपर्ने समस्या बल्ल सुरु हुँदै छ । पुराना पार्टीका केही नेताले आरोप प्रत्यारोपको भाषा बोलिरहेका छन् । उहाँको नेतृत्वलाई फेरि महिला भएकै कारणले दोष थोपर्ने काम हुन्छ नै । त्यसो त उहाँलाई असफल हुने छुट छैन । उहाँको दृढ इच्छाशक्ति र सफा मन भएकाले सफल हुनुहुने छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । अब्बल निर्णय कठोर भएर पनि गर्न सक्नु पर्छ । सफलताले उहाँ आफैँलाई, जेनजीको भविष्य, सम्पूर्ण महिला र मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरौँ ।
– प्रतिज्ञा भट्ट
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
