श्रम प्रतिबन्धित इराकमा ३० हजार नेपाली

काठमाडौँ, पुस १ : नेपालीका लागि कानुनी रूपमा इराकी श्रम बजार बन्द छ । वैदेशिक रोजगार विभागले इराकमा घरेलुसहित सामान्य श्रमिकलाई ‘निषेधित गन्तव्य’को सूचीमै राखेको छ ।

श्रम प्रतिबन्धका बाबजुद पनि इराक र यसको स्वशासित राज्य कुर्दिस्तानमा अझै पनि करिब ३० हजार नेपालीले काम गरिरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश महिलाहरू दशकौंदेखि इराकमा घरेलु श्रमिक वा सेवा क्षेत्रमा कार्यरत छन् । नेपाल आएपछि पुनः कार्यस्थल (इराक) फर्कन नपाउने डरले उनीहरू एक दशकदेखि घर फर्केका छैनन् ।

१६ भदौ २०६१ मा १२ जना नेपालीलाई इराकी विद्रोही समूहले हत्या गरेपछि नेपाल सरकारले सुरक्षाका कारण देखाउँदै श्रम स्वीकृति दिएको छैन । इराकीहरूले पटक–पटक विभिन्न माध्यममार्फत उक्त प्रतिबन्ध हटाउन खोजिरहेका छन् । नेपालले भने सुरक्षाकै कारण इराकमा नेपाली पठाउन मानेको छैन ।

धरानकी ४४ वर्षीया रीता श्रेष्ठ कुर्दिस्तानको सुलेमानीमा १५ वर्षदेखि कफी रेस्टुरेन्टमा काम गर्दै आइरहेकी छन् । उनी २०१० मा इराक पुगेकी थिइन् । सुरुका दुई वर्ष घरमा काम गरेपछि रेस्टुरेन्टमा ‘क्यासियर’ बनिन् । अहिले उनको तलब १२ सय डलर छ । ‘म पाँच वर्षपछि २०१५ मा एक पटक नेपाल गएकी थिएँ । त्यसपछि फेरि कहिल्यै गइनँ । नेपाल जाने सेटिङ मिलाउनै साढे दुई लाख खर्च लाग्ने रहेछ, त्यति पैसा तिर्न मलाई निकै माया लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘फेरि सेटिङ मिल्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन ।’ उनले इराकमै बसेर छोरीलाई बेलायतमा राखेर पढाइरहेकी छन् । ‘मान्छेले इराक खराब भन्छ, तर हामीलाई इराकमा बसेर पनि नेपालमै बसेजस्तो लाग्छ । यहाँका मान्छे नै नेपाली मनका जस्ता लाग्छन्,’ उनले भनिन् ।

ताप्लेजुङकी ३५ वर्षीया मीना मगर पनि इराकमा १२ वर्षदेखि एउटै घरमा घरेलु श्रमिकको हैसियतमा काम गरिरहेकी छन् । उनी इराकलाई ‘नराम्रो छ’ भन्ने धारणालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छिन् । ‘यदि इराक खराब हुन्थ्यो भने म आफ्नो दिदीको छोरीलाई यहाँ ल्याउने नै थिइनँ ?’ उनी भन्छिन्, ‘यहाँका परिवार (रोजगारदाता) ले घरकै सदस्यजस्तो व्यवहार गर्छन् ।’ सुरुमा ३ सय डलर थाप्ने मीना अहिले ७ सय डलर कमाउने गरेको बताउँछिन् । मीना पनि नेपाल फर्कन नपाउँदा छटपटिएकी छन् । ‘बा-आमा धेरै कमजोर भइसक्नुभएको छ, बिरामी पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई नियमित उपचार गरिरहनुपर्ने भएकाले काठमाडौंमा नै ल्याएर राखेको छु । तैपनि बाआमा छोरीलाई कहिल्यै भेट्न नपाइने हो कि भनेर आत्तिनुहुन्छ,’ मीना थप्छिन्, ‘नेपाल गएपछि फेरि इराक फर्किनँ पाउने हुन्थ्यो भने एक महिनाको बिदा लिएर बाआमा भेट्न जान्थें ।’ उनका श्रीमान्को निधन भइसकेको छ भने एकमात्र छोरा अमेरिकामा पढ्दै छन् ।

रामेछापकी ३९ वर्षीया धनुमाया वाइबा लामा २०१५ देखि सुलेमानीमै छिन् । उनी इराक गएदेखि एक पटक पनि नेपाल फर्केकी छैनन् । उनको भिसा ‘फ्रिलान्सर’ छ । अर्थात् रोजगारदाता (भिसा उपलब्ध गराइदिने) ले उनलाई बाहिर स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न छोडिदिएको छ । उनी आफ्नो दिदीको छोरीसँगै कोठा भाडामा लिएर बसेकी छन् । उनलाई आफ्नै दाइले इराक लगेका थिए । अहिले सातामा ७ वटा घरमा काम गरेर मासिक १२ सय डलर कमाउँदै आएकी छन् । ‘यहाँ सबथोक आफ्नै जस्तो लाग्छ । दाइको छोरीसँगै बस्छु । खानपिन पनि घरका मान्छेले पठाइदिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामी रमाइरहेका छौं, कमाइरहेका छौं, तर मनभित्र परिवारको याद र फर्कन नपाउने भयले गुम्सिएका भने छौं ।’

धनुमायाका १८ वर्षका छोरा काठमाडौंमा पढ्दै छन् भने श्रीमान् गाउँमै छन् । श्रीमान्को नियमित आम्दानी छैन । ‘सरकारले आउन–जानका लागि बाटो खोलिदिए हुन्थ्यो । हामी पनि १०–१२ वर्षदेखि घर फर्कनै नपाएर यहीं बस्न बाध्य हुनु पर्दैनथ्यो ।’

पासपोर्ट दिन्छ, श्रम स्वीकृति दिँदैन

२०७२ को भूकम्पपछि रोजगारीका सिलसिलामा इराक आउनेक्रम जारी छ । नेपाली पुरुषको भन्दा महिला श्रमिकको बाहुल्यता धेरै छ । ७५ प्रतिशत महिला र २५ प्रतिशत पुरुष छन् । त्यसरी गएका नेपालीको राहदानीको म्याद समाप्त भइरहेको छ ।

२०६१ को घटनापछि इराकलाई रोजगारीमा जान प्रतिबन्धित गन्तव्य बनाएर तत्कालका लागि समस्या समाधानको ‘उपाय’ निकालियो । फेरि अर्को चरणमा ०६७ माघमा ‘इराकभित्र रहेका सबै नेपाली कामदारलाई वैधता दिने’ भनेर श्रम मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो । अमेरिकाले प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका नेपालीलाई नेपालको अनुमतिबिना रोजगारी नदिने नीति लिएपछि सबै नेपालीलाई फर्काउने नीति लिएको थियो । एकै पटक हजारौं नेपालीको रोजगार खोसिने भएपछि श्रम मन्त्रालयले अमेरिकी बेस क्याम्पमा रहेका नेपालीलाई मात्रै श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि भने कुनै नयाँ निर्णय भएको छैन ।

श्रम मन्त्रालयले १४ असोज ०८१ सम्म भिजिट भिसा लिई गएकालाई वैधानिकता दिने नीति लिएको छ । यो नीतिबाट श्रम स्वीकृतिबिना प्रमुख रोजगारी गन्तव्यमा कार्यरत झन्डै ५ लाख नेपाली श्रमिकलाई वैधता दिन सुरु गरेको छ । तर, यसमा इराक समेटिएको भने छैन । सरकारले श्रम स्वीकृति नदिए पनि राहदानी सेवा भने दिइरहेको छ ।

गत १८ देखि २१ जेठसम्म कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले बग्दादको जाद्रियामा राहदानी नवीकरण तथा कन्सुलर सेवासम्बन्धी घुम्ती शिविर पठाएको थियो । त्यतिखेर राहदानी नभई स्वदेश फिर्न नपाएका नेपालीहरूलाई एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र समेत प्रदान गरिएको थियो । त्यसअघि दूतावासले इराकको अर्बिला र सुलेमानियामा गत १९ देखि २४ माघसम्म ५ सय ४८ जनालाई विद्युतीय राहदानी नवीकरण सेवा दिएको थियो ।

बग्दादमा कार्यरत नारायण कुमारले इराकका विभिन्न प्रान्तमा हजारौं नेपाली दसौं वर्षदेखि कार्यरत रहेको बताए । ‘कसैको पासपोर्ट हराएको थियो । कसैको पासपोर्टको म्याद सकिएको अवस्था थियो । यहाँ नेपाली दूतावास नभएकाले पासपोर्ट नवीकरण वा नयाँ बनाउन असम्भव थियो, जसका कारण हजारौं नेपालीका लागि घर फर्कन जटिल बनेको थियो । तर यसै बेला कुवेतमा रहेको नेपाल दूतावासले प्रशंसनीय पहल गर्‍यो,’ उनले भने, ‘दूतावासले इराक आएर म्याद सकिएका वा पासपोर्ट हराएका नेपालीका लागि नवीकरण वा नयाँ बनाउने सुविधा दियो । तर नेपाल सरकारले इराकलाई द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्र भनी रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिँदैन ।’

बग्दादस्थित बेबिलोन होटलमा कार्यरत गोरखाका जितमान गुरुङले श्रम स्वीकृति नदिएकै कारण सयौं नेपाली तेस्रो मुलुक हुँदै लाखौं खर्च गरेर सेटिङ मिलाउदै यहाँ आउन विवश भइरहेको बताए । यो होटलमा मात्रै ५० जना नेपाली सुरक्षा गार्ड, वेटर, कुक लगायतका काममा छन् । ‘इराकमा पासपोर्ट बाँड्न सक्ने सरकारले श्रम स्वीकृति पनि दिए हजारौं नेपाली ठगिनबाट बच्थे कि ?,’ उनले भने ।

बाराकी ५३ वर्षीया इन्दिरा लामाले इराक भन्नेबित्तिकै नेपाल सरकारको सातो जाने गरेको बताइन् । ‘हामीलाई यहाँ सामान्य लाग्छ । दुई दशकभन्दा अगाडिको घटना देखाएर हाम्रो यात्रालाई कागजी प्रतिबन्ध लगाएर बसेको छ । हाम्रो बाटो छेकिदिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो प्रतिबन्धलाई हटाइदिए हामी जाने–आउने बाटो खुल्थ्यो ।’

पछिल्लो पटक भदौ ०८१ मा नयाँदिल्लीस्थित इराकको राजदूतावासका नियोग उपप्रमुख नजम मिर्जानले नयाँदिल्लीस्थित कार्यवाहक राजदूत सुरेन्द्र थापालाई भेटेर आफूमाथि लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेका थिए । त्यतिखेर द्वन्द्व र युद्धका कारण थलिएको इराकले अब पूर्वाधार विकासमा अघि बढ्ने भन्दै नेपालबाट दक्ष जनशक्ति लैजान नेपालसँग श्रम समझदारी गर्न प्रस्ताव राखेको थियो ।

सरकारले भने वैदेशिक रोजगारीको दायरामा ‘इराक कहाँ पर्छ वा पर्दैन’ भनेर निर्णय गरेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई राजनीतिक रूपमा हेर्नुपर्ने भन्दै आएको छ । ‘यसलाई राजनीतिक तहबाट हेरिनुपर्छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने ।

– होम कार्की