नेपाल सरकार र साउदी अरबबिच श्रम सम्झौता हुँदै

काठमाडौँ, माघ ११ गते । साउदी अरब जाने नेपाली श्रमिकको लागत खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी नेपाल सरकार र साउदी अरबबिच श्रम सम्झौता हुने भएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय र साउदी अरब सरकारको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयबिच आगामी सोमबार साउदी अरबमा हुने ग्लोबल कन्फ्रेन्समा सम्झौता हुन लागेको हो ।

करिब १५ दशकको प्रयासपछि साउदी सरकारसँग हुन लागेको सम्झौता गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी  नेतृत्वको टोलीले आइतबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पीताम्बर घिमिरेले नेपाली श्रमिकको पहिलो श्रम गन्तव्य देश साउदी अरबसँग लगातारको मेहनतपछि श्रम सम्झौता हुन लाग्नुलाई ठुलो उपलब्धिका रूपमा लिएको जानकारी दिनुभयो । सन् २०१० देखि नै साउदी अरबसँग श्रम सम्झौताको प्रयास हुँदै आए पनि सफल भएको थिएन ।

मन्त्री भण्डारीसँग साउदी अरब जान लाग्नुभएका प्रवक्ता घिमिरेले साउदी अरब र नेपालबिच हुने श्रम सम्झौतामा नेपाली श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखिने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार श्रम मन्त्रालयले साउदी अरबसँग चरणबद्ध रूपमा वार्ता गरी श्रम सम्झौताको मसौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको थियो । पुसको पहिलो साता बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मसौदा स्वीकृत गरी सम्झौताको बाटो खुला गरेको थियो ।

साउदीसँगको यस प्रकारको सम्झौता हुँदा नेपाली श्रमिकले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको सिद्धान्त अनुसारका अधिकार प्राप्त गर्ने र रोजगारदाताले लागत खर्च बेहोर्ने गरी ‘इम्प्लोयर पे पोलिसी’ अनुसारको सुविधा प्राप्त गर्ने छन् । यसका लागि मन्त्रालयले विगतमा भएका श्रम समझदारीपत्रको समेत विस्तृत समीक्षा गरिरहेको र श्रमिक पठाउने देश श्रम शोषण तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा सरकारले शून्य सहनशीलता नीति अपनाए अनुरूप नै श्रम सम्झौता हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सन् २०३४ मा हुने फिफा विश्व कप आयोजनाको तयारीका क्रममा साउदी अरबले विगतको श्रम नीतिमा सुधार गरिरहेको छ । ‘मोडर्न डे स्लेभरी’ मानिने कफाला प्रणालीमा सन् २०२१ को मार्चदेखि नै सुधार गरिसकेको छ भने श्रम ऐनमा परिवर्तन गरी आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको सुनिश्चित गरेको छ । साउदी अरबले नेपालसँगको श्रम सम्झौतामा घरेलु श्रमिक समेट्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । घरेलु श्रमिकको सम्झौतालाई थाती राखेर सामान्य र सिपयुक्त श्रमिकको सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रमसम्बन्धी श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को मापदण्ड अनुसार श्रमिकको अधिकार, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगारदाता परिवर्तन, श्रमिकको न्यायोचित भर्ना गर्ने विषय सम्झौतामा समावेश गरिएका छन् । चर्को लागत शुल्क, दोहोरो करारपत्रको अन्त्य, न्यूनतम तलबको सुनिश्चित र शवलाई छिटो स्वदेश पठाउने विषयलाई पनि सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साउदीमा हाल चार लाख नेपाली कार्यरत छन् । सबैभन्दा बढी निर्माण र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत छन् । पछिल्लो १० वर्षमा साउदीमा मात्रै १३ लाख ५२ हजार आठ सय जनाले श्रम गरिसकेका छन् । जसमा श्रमिक एक लाख ११ हजार महिला छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुनः श्रम स्वीकृतिसहित एक लाख ५२ हजार जना गएका थिए ।

श्रम सम्झौता नहुँदा साउदीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा समस्या भोग्दै आएका छन् । हरेक दिन कम्तीमा २५ श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिइएको, करारपत्र फेरबदल र स्वदेश फिर्ता गर्न नदिइएको लगायतका गुनासा र उजुरी लिएर रियादस्थित नेपाली दूतावास जाने गरेका छन् ।