तीन पर्खालभित्रको उकुसमुकुस राजनीतिक छलफल

यत्रतत्र–सर्वत्र सधैंजसो राजनीतिकै चर्चा हुन्छ । पत्रपत्रिका र टेलिभिजनका समाचार एवं अन्तर्वार्ता, सामाजिक सञ्जालका पोडकास्टसम्म राजनीतिक विश्लेषणले नै प्राथमिकता पाउँछन् । चियानास्ता सहितका सेमिनार, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, छलफलको पनि कमी छैन ।

राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ संगठनका बैठक, सभा, समारोहमा राजनीतिकै विषयमा विमर्श हुने नै भयो । राजनीतिक संवादमा नेपाल र नेपालीहरू विश्वकै उच्च श्रेणीमा नै छन् होला ।

यस्तो धेरै मिहिनेतका बाबजुद पनि हाम्रा राजनीतिक समस्याहरूमा आमूल सुधारको अनुभूति छैन । दिशाबोधसम्मको सुनिश्चितता पनि छैन कि भन्ने भान हुन्छ । उच्च प्राथमिकताका राजनीतिक समस्याको समाधान वा प्रक्रियाको अन्त्यका लागि पनि धेरै लामो समय लाग्छ । सो प्रक्रियामा रहेका राजनीतिकर्मी र त्यसलाई हेरिरहेका नागरिकहरू पनि थाक्छन् । यस्ता घटनाहरू नियमित जस्तै हुन्छन् । सरकार र जेन–जी सहमति एउटा ताजा उदाहरण हो ।

त्यति मात्रै होइन, हाम्रो राजनीतिमा मुद्दा परिष्कृत हुन् छाडेको लामो समय भइसक्यो । आजभन्दा २५–३० वर्षअगाडि विद्यालयको प्रांगणमा भएका कार्यक्रममा उभिएर मैले सुनेका भाषण र अहिले टीभी वा युट्युबमा हेरिने अन्तर्वार्तामा उठान हुने देश र राजनीतिका समस्याको प्रकृतिमा तात्त्विक अन्तर भेट्न मुस्किल छ । समस्या थपिएका छन्, भाषा अलि रुखो भएको छ ।

२०४६ सालदेखि मात्रै हेर्ने हो भने पनि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको मुद्दामा सबैभन्दा धेरै शक्ति खर्च गर्‍यौं । तर आज पनि यो मुलुकको सामाजिक एवं राजनीतिक प्रणालीमा निर्णायक सुधार ल्याउने व्यवस्थाको मार्गचित्रमा आमसहमति छैन । संसारकै नमुना संविधान बनाएर पनि त्यसको अपनत्व लिन र पूर्ण कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्न हामी सबैले मलजल गरेकै छौं ।

नेपालीको तीन पुस्ताले उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्थाको खोजीमा बितायो । अहिले चौथो पुस्तामध्ये पनि ठूलो संख्या फेरि उही पुरानै व्यवस्थाको प्रश्नको वरिपरि रुमलिनुपर्ने अवस्था छ । कुनै पनि व्यवस्था संस्थागत हुन सबल राष्ट्र र राज्य पुनर्निर्माण अनिवार्य सर्त हुन्, तर हामीकहाँ त्यस्तो स्थिति छैन ।

त्यति मात्रै होइन, यस्ता राजनीतिक छलफलबाट नवीनतम निष्कर्ष निस्कने, पुराना मुद्दाहरूको परिसमापन वा खारेजी हुने, नितान्त नयाँ मुद्दामा ऊर्जाशील छलफल हुनेभन्दा पनि प्रायः समस्यालाई थप जटिल बनाउने, नागरिकलाई थप विभाजित गर्ने र अहिले आएर राजनीतिक छलफल नै ‘एन्जाइटी’ अर्थात् चिन्ताको प्रमुख स्रोत बन्नेछन् ।

भाषण गर्दा त हामी संस्कृतका धेरै श्लोकहरू उल्लेख गर्छौं । ‘एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति’ (सत्य एकै भए पनि बुद्धिमानी व्यक्तिहरू यसलाई फरक–फरक ढंगले प्रस्तुत गर्दछन्) भन्दै ऋग्वेद विज्ञ बन्छौं । सजिलै ‘वादे वादे जायते तत्वबोधः’ (छलफल गर्दै गयो भने उचित निष्कर्षमा पुगिन्छ) भन्छौं । तर, आज हामी अर्काको आवाज र भाषण सुन्नै नचाहने, जति छलफल गरे पनि झारा टार्ने, थाती राख्ने तर आधारभूत समस्या समाधान उन्मुख हुन नसक्ने वा भएको जसरी प्रस्तुत हुन नसक्ने, आमनागरिकमा आशा सञ्चार गर्न नसक्ने भएका छौं । किन र कसरी ? वर्तमान नेपाली समाजलाई इमान्दार संवाद आवश्यक छ ।

सारमा भन्ने हो भने नेपालका धेरै राजनीतिक छलफलहरू तीन निश्चित पर्खालभित्र हुने गरेका छन् । त्यो साँघुरो घेराले राजनीतिक छलफललाई निकास वा तत्त्वबोधः उन्मुखभन्दा पनि थप उकुसमुकुस बनाउने गरेका छन् । अर्को छलफल अघिल्लो छलफलको सुरुवातकै बिन्दुबाट सुरु हुनु सामान्य भएको छ ।

जबसम्म हामीले यस्ता घातक पर्खालहरूलाई भत्काउन सक्दैनौं, हाम्रो राजनीतिक यात्रा यथास्थितिवादी नै हुनेछ । यी पर्खालहरू भत्किँदा हाम्रो राजनीतिमा नयाँ क्षितिजहरूको उदय हुनेछ र त्यसले देशको अवस्थामा आमूल सुधारको सपनालाई सम्भावनामा रूपान्तरण गर्नेछ ।

पर्खाल एकः पूर्वनिर्धारित उत्तरको मात्र वकालत गरिने छलफल

सन् २०१८ मा हार्वर्ड विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका दुई प्राध्यापक स्टेभेन लेबेस्की र डेनियल जिब्लाटले विश्वभर देखापरिरहेको लोकतान्त्रिक संकटबारे ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाइ’ भन्ने पुस्तक लेखे । यो पुस्तक विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित पनि रह्यो ।

उनीहरूका अनुसार पूर्वनिर्धारित उत्तर बोकेर गरिने छलफलमा बस्ने प्रचलनले नै लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र कालान्तरमा ढलाउँछ । हरेक राजनीतिक समस्याको पूर्वनिर्धारित उत्तर वा समाधान हुन्छन् र त्यस्तो समाधान वा उत्तर बोकेको पात्र भेटिएपश्चात् आम नागरिकलाई खुसी पार्न सकिन्छ भनेर विश्वास गर्ने राजनीतिमा पात्रहरूको निरन्तर परीक्षण हुन्छ । यस्तो प्रक्रियाले कालान्तरमा नेतृत्वमा अतिवादी वा सर्वसत्तावादी व्यक्तिहरू हाबी हुन्छन् र उनीहरूकै कारण लोकतन्त्र मासिन्छ भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष हो ।

एकातर्फ राजनीतिमा रहेका हरेक व्यक्तिहरू माथि उल्लेख गरिएझैं आफूमा सबैलाई खुसी पार्न सक्ने क्षमता रहेको दाबी गर्दै छन् । मबाहेक सबै पात्रमा समस्या भएकाले देशको यो हालत भएको हो भन्ने लोकप्रियतावादी भाष्यबाट ग्रसित छ, हाम्रो राजनीति । म मात्रै सही छु, मेरो पार्टी वा समूह मात्रै सही छ, मेरो गुटको नेता मात्र सही छन् भन्ने प्रमाणित गर्न अधिकतम शक्ति खर्च भइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ आमनागरिकले पनि कुन पात्र सही वा गलतको छलफलमा नै धेरैभन्दा धेरै समय व्यतीत गरिरहेका हुन्छन् । नेपाली राजनीतिको आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या वा दुःख पनि यस्तै छ । हामी सबैलाई राजनीतिका हरेक समस्याको कानुनमा जस्तै पूर्वनिर्धारित उत्तर हुन्छ जस्तो लाग्छ । राजनीतिक विषयमा छलफल गर्दा व्यावसायिक फुटबलमा जस्तै कुन खेलाडीलाई बेचेर, अर्को कुन खेलाडी किन्यो भने मेरो क्लबले कप जित्थ्यो भने जस्तै आकलन र विश्लेषण गर्छौं । हामी राजनीतिक पात्र, उसको पूर्वनिर्धारित उत्तरकै पछाडि हुन्छौं ।

म मेरो कुरा पनि राख्छु र अरूका पनि सुनेर मेरो सही विचार र उनीहरूको सही विचारबीचको बाटोबाट राजनीतिको अर्को गोरेटो कोर्छु भनेर छलफलमा बस्ने राजनीतिकर्मीको खडेरी नै छ । बैठक, छलफलमा सहभागी भएर आफ्नो उत्तर राख्ने, आफूले भनेको भएन भने त्यस्तो बैठक नै छोडेर वैकल्पिक बाटोमा तत्काल जाने र अघिल्लो सुरुवातलाई बाटैमा अलपत्र छोड्नु हाम्रो राजनीतिका लागि कुनै नयाँ घटना होइन ।

यस्तो लामो अभ्यासले राजनीतिक मुद्दालाई परिष्कृत गर्ने र देशको राजनीतिलाई संस्थागत गर्दै अर्को चरणमा लैजानेभन्दा पनि मुद्दालाई थाती राख्ने, जब–जब राजनीतिमा कमजोर भएको अनुभूति हुन्छ, पुराना मुद्दालाई अगाडि सारेर बखेडा झिक्ने संस्कृति विकसित भएको छ ।

देशको राजनीति होस् वा दलभित्रको वा टोल सुधार समिति वा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, टेबुलमा नयाँ, पुराना सबै मुद्दा असरल्ल छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले आएर ती सबै मुद्दालाई एकै पटक छलफल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अब उकुसमुकुस मात्रै होइन, निसासिएकै अनुभूति हुन थालेको छ ।

अब यो पर्खाल भत्काउने बेला आएको छ । त्यसका दुई अनिवार्य सर्तहरू छन् । पहिलो, लोकतन्त्रमा कुनै पूर्वनिर्धारित उत्तर हुँदैन । हरेक समस्याको उत्तर वा समाधान सन्दर्भ र अवस्थाले निर्धारण गर्दछ भन्ने स्वीकार गर्नुपर्दछ । दोस्रो, सबै नियम वा आदर्शहरू कानुनमा नलेखिएको भए पनि राजनीतिमा सबैले अनुसरण गर्ने (लोकतान्त्रिक) नियम वा आदर्शहरू असल राजनीतिका लागि अपरिहार्य हुन्छन् ।

त्यसका लागि पूर्वनिर्धारित उत्तरसहितको छलफल होइन, समस्या समाधानका लागि अनुनय र सम्झौताको छलफल आवश्यक हुन्छ । कि अर्को पक्षलाई सम्झाउन सक्ने क्षमता राख्नुपर्‍यो, होइन भने सम्झौता गर्नुपर्‍यो । त्यस्तो सम्झौतालाई जित वा हारको रूपमा चित्रित गर्ने वा व्याख्या गर्ने राजनीतिक संस्कारलाई बिदाई गर्नुपर्‍यो ।

पर्खाल दुईः शत्रु र मित्रु निर्धारण गरेर सुरु हुने छलफल

आज नेपालमा घृणा र भयको राजनीति सबैभन्दा धेरै बिक्ने गरेको छ । आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई राजनीतिको खेलबाट नै बाहिर पुर्‍याउन साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गर्न प्रयत्न गर्नु हाम्रो राजनीतिको नियमित घटनाक्रम बनेको छ ।

अत्यन्तै दुःखका साथ स्वीकार गर्नुपरेको छ कि अपमान गर्नु, तिरस्कार गर्नु, धम्की दिनु, भेदभाव र हिंसालाई प्रोत्साहित गर्नु, उक्साउनु राजनीति र समाजका हर क्षेत्रका रहेका व्यक्तिहरूका शक्तिमा रहिरहन प्रयोग हुने आधारभूत औजारहरू बनेका छन् । अर्कोतर्फ कुनै निश्चित पात्र शक्ति वा सत्तामा नरहने हो भने आकाश नै खस्छ जसरी तर्साउने र निश्चित पात्रलाई देवत्वकरण गर्न खोज्नेहरूको पनि कमी छैन यहाँ ।

नेपाली राजनीति केही निश्चित पात्रमा आधारित भई विभाजित छ । सो पात्रलाई समर्थन गर्ने व्यक्ति मित्रु हुने र प्रश्न वा विरोध गर्ने व्यक्ति शत्रु हुने दोषी चस्माको बिगबिगी छ । शक्ति र सत्ताका वरिपरि रहेका व्यक्तिहरू मात्रै होइन, आमनागरिकहरूलाई पनि विभाजित गरेर कुनै निश्चित समूहको समर्थन सुनिश्चित गर्ने लोकप्रियतावादको गलत अभ्यास पनि व्याप्त छ ।

राजनीतिक दलका नेतादेखि आमनागरिकसम्म कोहीलाई के वादी, कोहीलाई के वादी भनेर पात्र र पात्रबीच ठूला पर्खालहरू निर्माण गर्छौं । कोही कसैलाई देवताका रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा अर्कोलाई दलाल भन्न भ्याउँछौं । हामी एकले अर्कालाई यसरी गाली गरिरहेका हुन्छौं कि हाम्रो समाज र राजनीतिमा अब कोही काम लाग्ने पात्र छ जस्तै लाग्दैन । नेपाली समाजमा रहेको चरम नैराश्यताको एउटा प्रमुख कारण पनि यही राजनीतिक संस्कार हो ।

यो नेपालको मात्रै समस्या भने पक्कै होइन । सन् २०२० मा अमेरिकी पत्रकारएजुरा क्लेइनले ‘ह्वाइ वीअर पोलराइज्ड’ भन्ने पुस्तक लेख्दै अमेरिकामा पनि राजनीतिक पहिचान हेरफेर गरेर नागरिकलाई उत्तेजित बनाउने, समर्थन जुटाउने र सहयोग रकम संकलन अभ्यास रहेको तर्क गरेका थिए ।

हाम्रोमा पनि संसारभर जस्तै तेरो–मेरोको राजनीति अत्यन्तै लोकप्रिय छ । २०४६ देखि नेपाली राजनीतिले पटक–पटकको ध्रुवीकरणको अनुभव गरेको छ । कुनै समय कांग्रेस–कम्युनिस्टको नाममा, संसद्वादी र गैरसंसद्वादीको रूपमा, पहिचानवादी वा अन्यको नाममा नेपाली राजनीति ध्रुवीकृत थियो । प्रायः ध्रुवीकरणहरू मुद्दा, आदर्श र विचारका आधारमा थिए । तर नेपालको वर्तमान ध्रुवीकरण व्यक्तिकेन्द्रित छ । व्यक्तिकेन्द्रित हुँदा स्वाभाविक रूपमा तेरो पक्ष र मेरो पक्षको किटानी हुने भयो । अर्को पक्षलाई निषेध गर्दा मात्रै आफ्नो पक्षको पोल्टामा बढी हिस्सा प्राप्त हुने भयो ।

यस्तो अवस्थामा कुनै बैठक, छलफलमा सहभागी भएका व्यक्तिहरूमध्ये कोही पूर्वनिर्धारित शत्रु र मित्रु हुने भए । आफूलाई मन नपर्ने पक्षले जे भने पनि विरोध गर्नुपर्ने र मन पर्ने पक्षले जे भने पनि समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो । त्यति मात्रै होइन, यस्तो संस्कृतिको लामो अभ्यासले अहिले हामीमा राजनीतिक छलफल गर्दा कुनै मुद्दाको सबल र दुर्बल पक्षको तुलना गर्ने होइन, यो मुद्दा कुन समूह वा गुटको हो भनेर हेर्ने बानी बसिसकेको छ ।

जति लामो समय छलफल गरे पनि सामाजिक एवं आर्थिक रूपान्तरणको नवीनतम निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने कारण पनि यहीं लुकेको छ । मुद्दालाई उठान गरेको पात्रसँगको आफ्नो व्यक्तिगत वा सामूहिक सम्बन्धका आधारमा विरोध र समर्थन गर्ने राजनीतिमा सबैको राय र धारणालाई संकलन गर्दै नवीनतम नीति निर्माण एवं सहकार्य कठिन हुन्छ । हामी यसरी विभाजित छौं कि यहाँ लोकतान्त्रिक राजनीति संस्थागत हुन आवश्यक संस्थाको निर्माणको परिकल्पनासम्म गर्न कठिन अवस्थामा पुगेका छौं ।

पर्खाल तीन : नाम मात्रको ‘राइट’ र ‘लेफ्ट’ को आरोप–प्रत्यारोप

राजनीतिमा राइट र लेफ्टको अवधारणा सन् १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्तिपश्चात् बसेको ‘नेसनल कनभेन्सन’ को बैठकबाट सुरु भएको मानिन्छ । सभाका सदस्यहरू क्रमिक सुधार र तत्काल पूर्ण परिवर्तनमा विभाजित थिए । क्रमिक सुधारका पक्षधरहरू सभाध्यक्षको दायाँतर्फ बसे भने तत्काल आमूल परिवर्तन चाहनेहरू बायाँतर्फ बसे । यहींबाट प्रगतिशीलहरूलाई ‘लेफ्ट’ र रुढिवादी वा क्रमिक सुधारवादीहरूलाई ‘राइट’ भन्न सुरु गरियो ।

प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाका अनुसार आर्थिक नीतिप्रतिको अवधारणा बीसौं शताब्दीमा ‘राइट’ र ‘लेफ्ट’ वर्गीकरणमा निर्णायक आधार रह्यो । ‘लेफ्ट’ मा रहेकाहरू थप समानता, सामाजिक सुरक्षा, समाजका हरेक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थितिका साथै सेवा र आर्थिक पुनर्वितरणमा सक्रिय भूमिकाको वकालत गर्दथे । ‘राइट’ मा रहेकाहरू थप आर्थिक स्वतन्त्रता, बजार र पुँजीवादको पक्षमा उभिन्थे । उनका अनुसार २१ औं शताब्दीमा विश्वभर पहिचानलाई प्राथमिकता दिने गरेका नेताहरूको उदयका कारण हिजोको आर्थिक नीतिमा आधारित ‘राइट’ र ‘लेफ्ट’ को औचित्य लगभग सकिएको छ ।

फुकुयामाभन्दा धेरै पहिला सन् १९९६ मा नै बेलायती मार्क्सवादी इतिहासविद् एरिक हब्सबामले प्रगतिशील चिन्तकहरू पहिचानको मुद्दामा प्रवेश गर्नु नै त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने निष्कर्षसहितको आफ्नो लेख ‘न्यु लेफ्ट रिभ्यु’ मा प्रकाशन गरेका थिए । उनका अनुसार ‘लेफ्ट’ हरू विश्वव्यापी मुद्दामा छलफल गर्नुपर्नेमा पहिचानको मुद्दामा अलमलिएर सीमित समूहको मुद्दामा मात्र वकालत गर्दै छैनन्, सामाजिक विविधिताको उनीहरूको प्रश्नले वर्गको मुद्दालाई कालान्तरमा ओझेलमा पार्नेछ । समग्रमा प्रगतिशीलहरूको राजनीतिक मुद्दा नै कमजोर हुनेछ ।

यसरी सैद्धान्तिक रूपमा नै हिजोको ‘राइट’ र ‘लेफ्ट’ को बहसमाथि आजको मितिमा सान्दर्भिकतामा प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसमाथि हाम्रो आफ्नै विशिष्ट परिस्थिति छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र त्यसका विविधि समूहलाई अपवाद मान्ने हो भने हाम्रो देशमा कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक दल वा समूहले आफूलाई मन खोलेर हामी ‘राइट’ हौं भनेर स्वःघोषणा गरेको देखिँदैन । आफूलाई हल्काफुल्का ‘राइट’ हुँ भन्ने राजनीतिक दल वा समूहले पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रताको व्यापक वकालत गरेको देखिँदैन । बजार र राज्य भूमिकाको बारेमा पनि उनीहरूको प्रायः मिश्रित धारणा नै रहन्छ ।

नाममा कम्युनिस्ट रहेका दलका नेताहरूले पनि भाषणमा वर्ग र वर्ग संघर्ष जस्ता शब्दहरूको प्रयोगलाई घटाउँदै लगेर आर्थिक वृद्धि, अर्को चरणको आर्थिक सुधार जस्ता बीसौं शताब्दीका दक्षिणपन्थी, रुढिवादी वा क्रमिक सुधारवादीहरूको भाषालाई बढाउँदै लगेको देखिन्छ । उदारवाद, त्यसमध्ये पनि बहुलसंस्कृतिवादले उच्च प्राथमिकता दिने सशक्तीकरणको मुद्दा धेरै उठान गरेको देखिन्छ ।

सैद्धान्तिक बहस र अभ्यासको यस्तो अन्योलको अवस्थाका बाबजुद हामी कसैलाई राइट वा लेफ्टको दाग लगाउन भने सधैं उद्यत हुन्छौं । ‘मलाई त उहाँ किन–किन ‘लेफ्ट’ जस्तो लाग्छ’, ‘होइन न ऊ त पूरै ‘राइट’ हो नि’– हाम्रा राजनीतिक संवादहरूमा यस्ता वाक्यहरू प्रशस्तै सुनिन्छन् । गहिराइमा गएर हेर्‍यो भने त्यस्तो तर्कभित्र खासै ठोस आधार हुँदैनन् । त्यसैले आज नेपालमा आफैंले स्वःघोषणा गरेका ‘राइट’ र ‘लेफ्ट’ हरू कम र अर्काले न्वारन गरिदिएका ‘राइट’ र ‘लेफ्ट’ हरू धेरै छन्/छौं ।

यसले हाम्रा राजनीतिक छलफलहरूमा कपोलकल्पित, अस्पष्ट, अन्योलपूर्ण पर्खालहरू निर्माण गरेको छ । राजनीति सजिलोमा हुँदा यसलाई पूर्णरूपमा अवमूल्यन गर्ने र अप्ठ्यारोमा पर्दा अर्को पक्षलाई विचारविहीन दल वा समूह भनेर ठूलो पर्खाल लगाउने रणनीति धेरै नै प्रचलित भएको छ ।

हो, १८ औं शताब्दीमा फ्रान्समा प्रयोगमा आएदेखि आजसम्म ‘राइट’ र ‘लेफ्ट’ राजनीतिक विचारको वर्गीकरणको एउटा प्रमुख आधार हो । यसको औचित्य आज पनि कम भएको छैन । तर दुवैतर्फ आएका मूल्य र मान्यताका परिष्करण, त्यसमा पनि पहिचानको मुद्दालाई हेर्ने नजरमा आएका परिवर्तनहरूलाई समाहित गरेर वर्गीकरण र विश्लेषण आवश्यक छ । त्यसमा पनि राजनीतिमा रहेका हरेक दल, समूह र व्यक्तिले आफ्नो विचार आफैं घोषणा गर्ने र त्यसैमा टेकेर नीतिगत वकालत र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने संस्कार लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अपरिहार्य हुन्छ ।

अन्त्यमा,

सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताले यस्ता पर्खालहरूलाई थप बाक्लो, अग्लो बनाएका छन् । एकतर्फ नागरिकलाई विभाजित गरेर केही प्रतिशत मत वा समर्थनलाई सुनिश्चित गरेर त्यसका आधारमा राजनीति गर्ने संस्कार विकास भएको छ । त्यसका लागि सामाजिक सञ्जाललाई भरपूर दुरुपयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । नागरिक वा आफ्ना समर्थकहरूलाई उत्तेजित पार्न अतिवादी अभिव्यक्तिले अकल्पनीय प्राथमिकता पाउने गरेको छ ।

यसले नै नेपालमा घृणा र तिरस्कारको राजनीतिलाई मलजल गरेको छ । जब कोही यस्तो राजनीतिको सिकार हुन्छ, उसका समर्थकहरू पनि आफ्नो नेता वा समूहलाई त्यस्तो ठाउँमा पुर्‍याउनेहरूका विरुद्ध सोही विधिबाट प्रतिवादमा उत्रिने गरेको पाइन्छ । यसरी एकले अर्कालाई नंग्याउने राजनीतिको खेलमा तर्क, संवाद, सहकार्य, सम्झौता, नवीनता, मुद्दाको परिष्करण, ‘वादे वादे जायते तत्वबोधः’ को परिकल्पना गर्न सकिन्छ ?

अर्कोतर्फ एकै खाले समाचार पढ्ने र सुन्ने बानीका कारण नागरिकमा पनि निश्चित पात्रप्रतिको अस्वीकारोक्ति धेरै वृद्धि भएको छ । आफूलाई मन नपर्ने पात्रको विचारलाई बुझ्न प्रयत्न गर्नु त कता हो कता, उसको आवाजसम्म सुन्न नचाहने नागरिकहरूको संख्या दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । सामाजिक सञ्जाल र त्यसभित्रको आफूले एक पटक पढेको वा हेरेको समाचार जस्तै सामग्रीलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तर प्रदान गर्ने क्षमता वा ‘अल्गोरिदम’ को ‘मेकानिजम’ ले हामी झन्–झन् एकै खाले समाचार सुन्ने र पढ्ने गर्दछौं । यसले पनि कसैको भक्त र कसैको कट्टर विरोधी बनाउने काम गरिरहेको छ ।

अनि हामी प्रयोग गर्छौःं त्यो चोर ∕ यी डाँकाहरू ∕ त्यो विचार ∕ त्यस्तो सोझो मान्छेले राजनीति गर्न सक्छ ∕ यसरी पात्रको बारेमा पूर्वनिर्धारित धारणामा आधारित भएर हामी विभाजित मात्रै छैनौं, छियाछिया भएका छौं । विभक्त छौं । कोही कसैसँग लामो संवाद गर्न नै तयार छैनौं ।

अनि त्यस्तो राजनीतिमा लोकतन्त्रको फूल फुल्छ ? के हामी सबैले मिलेर यो व्यवस्था मासेर अधिनायकवादी व्यवस्थालाई ल्याएरै छाड्ने कसम नै खाएका छौं ? होइन भने हामी संयमित, सभ्य र सहिष्ण हुनु आजको राजनीतिको पहिलो र निःसर्त आवश्यकता हो । अनि मात्रै अगाडिको मार्ग तय हुन्छ । हामीबीच सघन संवादका बाधक राजनीतिक पर्खालहरूलाई ध्वस्त पारौं ।

– सन्जिब हुमागाईं
( हुमागाईं त्रिभुवन विश्वविद्यालय एवं नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्त प्राध्यापन गर्छन्।)