संशोधनका विवादित व्यवस्था दुई वर्षपछि खारेज

काठमाडौँ, मङ्सिर २६ : उच्च अदालतका न्यायाधीशको मर्यादाक्रमसमेत हेरफेर हुने गरी न्याय परिषद्ले गरेको नियमावली संशोधनका विवादित विषय दुई वर्ष तीन महिनापछि परिषद्ले नै खारेज गरेको छ । संशोधनविरुद्ध अदालतमा मुद्दासमेत विचाराधन छ ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकालमा संशोधित नियमावलीका प्रावधान मङ्सिर २३ गतेको परिषद् बैठकले खारेज गरेको हो । संशोधनका विषयले बार र बेन्चबिच लामो समय टकराब बढेको थियो । प्रकरण लम्बिँदै जाँदा नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दासमेत दर्ता भएको थियो ।

न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार मङ्गलबारको बैठकले तत्कालीन संशोधन खारेज गरेको हो । संशोधन अनुसार भएका नियुक्ति लगायत भने बचाउ हुने छन् । २०८० असोज १ गतेदेखि लागु हुने गरी नियमावली संशोधन भएको थियो । संशोधित व्यवस्था अनुसार कायम मर्यादाक्रममा आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिसमेत भएका थिए ।

संशोधनका विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीनसमेत रहेको अवस्थामा परिषदले उक्त निर्णय गरेको हो । २०८० असोज १ गतेको संशोधनविरुद्ध दर्ता रिटलाई सर्वोच्चकै एकल इजलासले खारेजसमेत गरिदिएको थियो । न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले असोज २१ गते नै रिट खारेज गरेको थियो ।

निवेदकलाई हकदैया नै नभएको भन्दै खारेज रिटमा इजलासले संशोधनको अन्तर्वस्तुमा पनि व्याख्या गरेको थियो । तर रिट खारेज भएको डेढ वर्षपछि पुनः विवाद अदालतमा प्रवेश गराइएको थियो । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । २०८२ जेठ १५ गते सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।