विमानास्थल अध्यागमनका तत्कालीन प्रमुखसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ, मङ्सिर २६ : त्रिभुवन विमानास्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको मिलेमतोमा भिजिट तथा पर्यटन भिसामा विदेश जानेबाट घुसबापत मोटो रकम लिने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ ।

यस प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले बिहीबार त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख (सहसचिव) तीर्थ भट्टराईसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । प्रमुख भट्टराई त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा २०८१ असोज २३ देखि २०८२ जेठ ७ गतेसम्म प्रमुखका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँको कार्यकालमा भिजिट तथा पर्यटन भिसामा विदेश गएकामध्ये न्यूनतम २५७ जनासँग घुस तथा उपहार लिएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । आफूहरूले भने अनुसार घुस तथा उपहार दिन नमान्ने यस्ता व्यक्तिलाई भट्टराईकै निर्देशनमा विविध बहाना बनाएर दुःख दिने गरेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार घुस तथा उपहार लिने भट्टराईले अध्यागमन कार्यालयका अध्यागमन अधिकृत यज्ञराज अर्याल, नाताले बहिनी पर्ने आफ्नै गाउँकी कविता पौडेल, जग्गा कारोबारी खेमराज सुवेदी, पर्यटन तथा भिजिट भिसामा विदेश पठाउँदै आएको ग्रिनलाइन होलिडेज प्रालिका सञ्चालक बालकृष्ण खड्का, त्यसका सेयर सदस्य राम खड्का, फेमेली होलिडेज ट्रुर्स प्रालिका सञ्चालक दीपक भण्डारीसँग मिलेमतो गरेका थिए ।

विदेश जानेसँग घुस लिने मनसायले भट्टराईले बदनियत राखी भण्डारी लगायतसँग निरन्तर भेटघाट गर्ने गरेको, खड्का तथा भण्डारीमार्फत विदेश जाने व्यक्तिका नाम आफ्नो डायरीमा टिप्ने गरेको तथा उनीहरूबाट प्राप्त घुसबापतको रकम आफ्नो डायरीमा नै टिप्ने गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

भिजिट भिसामा विदेश गएकाको भट्टराईले खड्कालाई जानकारी गराउने गरेको तथा अध्यागमनकै प्रशासन शाखामा कार्यरत अधिकृत अर्याललाई आफ्नो घरमा बोलाएर घुसबापतको आठ लाख रुपियाँ रकम दिएको आयोगको दाबी छ । भिजिट भिसामा विदेश जाने यात्रुको विवरण आदानप्रदान गर्न भट्टराईले नाताले गाउँले बहिनी पर्ने पौडेलको नाममा रहेको मोबाइल सिम प्रयोग गर्ने गरेका थिए ।

साथै भट्टराईले भिजिट भिसामा जानेको पासपोर्टको इमेज आफ्नो ल्यापटपमा राखेको, भिजिट भिसामा जाने केही महिला यात्रुको मात्रै एकमुस्ट सूचीलाई नबुझिने गरी ‘ब्लर’ गरेर मोबाइमा राखेको, तीमध्ये केही यात्रुको नामावली बालकृष्ण खाणसमेतले पठाएको नामावलीमा दोहोरिएको आयोगले जनाएको छ ।

यी सबै विवरणबाट भट्टराईले बदनियत राखी भिजिट भिसामा मानिस बाहिर पठाउने र यसबाट घुस लिएकोसमेत पुष्टि भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले बताउनुभयो । भट्टराईले खड्का तथा भण्डारीबाट भिजिट भिसामा विदेश जाने यात्रुको विवरण सङ्कलन गर्ने तथा ती यात्रुको गन्तव्य मुलुक, प्रस्थान मितिसमेत टिपोट गरेर साङ्केतिक भाषामा हिसाबकिताब राख्ने गरेका थिए ।

यात्रुबाट लिएका केही रकम अध्यागमन अधिकृतसँग पनि बाँडफाँट गर्ने गरेको तथा केही रकमबाट पौडेलको नाममा जग्गा कारोबारी सुवेदीमार्फत किनेको भट्टराईले घुसबापत प्राप्त रकम पौडेलमार्फत सुवेदीलाई दिने गरेको, पौडेलले उक्त रकम नगदै दिने गरेको तथा पौडेलकोमा पैसा लिन जाँदा सुवेदीले भट्टराई सोधेर मात्रै जाने गरेकोसमेत आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

सुवेदीलाई रकम दिँदा पौडेलले आफ्नो कार्यालयका कर्मचारी मोहन अधिकारीलाई बैङ्कबाट झिक्न लगाएको, बैङ्कमा रकम रहेको स्रोत देखाउन सोनाम तामाङसँग सल्लाह गरी जग्गाको बैना फिर्ता गरेको भनी कागज गराउने गरेका थिए । आयोगका अनुसार भट्टराईले अध्यागमन अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहँदा पौडेलसँग ८५८ पटक, खाणसँग ११८ पटक, भण्डारीसँग २५३ पटक र सुवेदीसँग ५३ पटक फोनमा कुराकानी गरेको आयोगले दायर गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

सेटिङमा भिजिट भिसामा विदेश पठाई फर्केकामध्ये केही मानिससँग समेत आयोगले आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो । सोधपुछका क्रममा विदेश पठाएपछि भने जस्तो काम नपाएको, विदेश पु¥याएपछि यातनासमेत दिएको र ठगिएको रकम स्वदेश आएपछि माग गर्दा नदिएको बयान उनीहरूले दिएका थिए ।

यो कसुरमा आयोगले भट्टराई, पौडेल र सुवेदीलाई जनही ७९ लाख ८० हजार रुपियाँ, अर्याललाई आठ लाख, खड्काद्वयलाई ३० लाख २० हजार, भण्डारीलाई १० लाख ६० हजार रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरेको छ ।

तीन जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा

घुसबापत प्राप्त रकम बदल्ने तथा लुकाउने कार्य गरेकाले आयोगले भट्टराई, पौडेल र सुवेदीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम कारबाहीको माग गरेर विशेष अदालतमा छुट्टै मुद्दा दर्ता गरेको छ । आयोगले तिनै जनालाई जनही एक करोड तीन लाख ७९ हजार छ सय रुपियाँ बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ बमोजिम कारबाहीको माग गरेको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री लेखकमाथि अनुसन्धान जारी

भिजिट भिसामा सेटिङ प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । लेखकका साथै उनका निजी सचिव, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, अध्यागमन हेर्ने मन्त्रालयको महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख, प्रशासन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख, शाखा प्रमुख, गृहमन्त्रीका सचिवालय र अन्य कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

– सूर्यप्रसाद पाण्डे