राप्रपाको संकल्प पत्र : पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवा कागजविहीन

काठमाडौँ, फाल्गुन ३ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले ‘कसैले नहार्ने देशले जित्ने’ नारासहितको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । राप्रपाले शनिबार सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा सबल, समृद्ध र समुन्नत नेपालको परिकल्पना गरिएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले २१ फागुन मा हुने निर्वाचनका लागि शनिबार काठमाडौंमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘संकल्प पत्र’ नाम दिइएको घोषणापत्रमा विसं २०८७ सम्ममा देशलाई मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ ।

राजा, राजनीतिक दल, नवयुवा पुस्ता र सरोकारवाला सबैका बीचमा नवीन समझधारी आवश्यक रहेको राप्रपाको भनाइ छ । त्यही समझदारीका आधारमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर मुलुकलाई निकास दिने मार्गचित्र अघि सारिएको समेत राप्रपाले जनाएको छ । सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानको रूप दिई पराम्परागत रूपमा चलिआएको मूल्य मान्यतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने मा राप्रपाले जोड दिएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको करिब दुई दशकपछि पनि जनताको चाहना र मुलुकको आवश्यकता पूर्ति नभएको भन्दै यसमा मूल्यांकनको आवश्यकता औंल्याएको छ । विगतका कमी कमजोरीहरूमा सुधार गरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने राप्रपाको ठहर छ । राजसंस्थालाई अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राख्नुपर्ने तथा प्रदेश खारेजीको मगलाई यथावत् राख्दै  राप्रपाले राजतन्त्रका पक्षधर र संघीयताविरोधी मत एकत्रित गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । त्यस्तै स्थानीय तह गैरदलीय हुनुपर्ने राप्रपाले प्रस्ताव गरेको छ ।

राप्रपाले घोषणा पत्रमार्फत कहिल्यै ‘नेपाल बन्द’ नगर्ने संकल्प पनि गरेको छ । ‘नेपाल बन्द सधैंका लागि बन्द’ को नारा दिँदै राप्रपाले स्वास्थ्य, हवाई, खानेपानी, विद्युत्, ग्यास तथा पेट्रोलियम ढुवानी वितरण लगायत औद्यागिक क्षेत्रमा हडताललाई पनि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अहिलेकै संविधान र प्रणालीबाट देशको विद्यमान समस्या समाधान नहुने भन्दै देशको अवस्था बदल्न संविधानमा संशोधन आवश्यक रहेको  पनि राप्रपाले जनाएको छ ।

मुलुकको समृद्धिका लागि राप्रपाले ६ वटा आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ । जलस्रोतमा आधारित विद्युत् उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर आगामी १० वर्ष ‘ऊर्जा उत्पादन दशक’ का रूपमा घोषणा गर्ने  राप्रपाले जनाएको छ । पर्यटन, कृषि, सूचना, प्रविधि र सुशासनको विषयलाई समेटिएको छ । पाँच वर्षभित्र सबै सरकारी सेवाहरू पूर्ण रूपमा कागजविहीन (पेपरलेस) बनाइने, सबै सरकारी खर्च पारदर्शी गरिने, सरकारी सेवा लिन प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउने  प्रतिबद्धता पनि राप्रपाले व्यक्त गरेको छ । ‘चिनेको मान्छे, भनसुन र टेबलमुनिको संस्कृतिको पूर्ण अन्त्य गरिने’ घोषणापत्रमा राप्रपाले भनेको छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीको सीप र पुँजीलाई नेपालभित्र उद्यमशीलता उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने योजना ल्याइने, गैरआवासीय नेपालीलाई वंशजको नागरिकता निरन्तर कायम गरेर ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नारा दिएको छ । राप्रपाले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रको प्रमुख संवाहकका रूपमा अघि बढाउने  प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।

२०४६ पछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने  घोषणासमेत गरिएको छ । परराष्ट्र मामिलामा ‘नेपाल प्रथम नेपाली प्रथम’ को नीति लिइने जनाइएको छ । पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्र, प्रदेश खारेजी तथा निर्वाचन प्रणालीमा सुधारजस्ता राजनीतिक मुद्दाहरू यथावत् राख्दै देश र नागरिकको समृद्धिका आधारहरू  घोषणापत्रमा समेटिएको बताए ।

– राजेश मिश्र