काठमाडौँ, फागुन २ गते । गत भदौ २३ गते अपराह्न १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने गरी तय भएको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सहभागी हुन सभाका सदस्य नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन पुग्दा केही समयमै सो क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो । निर्धारित बैठक स्थगित भएर भदौ २५ गते बस्ने गरी तय भयो । दुई दिनमै राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग व्यवस्थापिकाको बैठक बस्ने संसद् भवन, कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन हुने सिंहदरबार र न्याय सम्पादन हुने न्यायालय (सर्वोच्च अदालत) मा आगजनी भयो ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा कार्यपालिका र न्यायपालिकामा भएको भौतिक क्षतिपछि एक सातापछि सामान्य कार्यसम्पादन सुचारु भयो भने प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुग्यो र बजेट अधिवेशन अन्त्य भयो । यसपछि व्यवस्थापिकाले आफ्नो बैठक बस्न करिब चार महिना पर्खिनु प¥यो । आन्दोलनकै क्रममा तय भएको २३ गतेको निर्धारित बैठक सम्झिँदै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले १९ औँ अधिवेशन अन्त्यका क्रममा शुक्रबार भन्नुभयो, “जुन अनिश्चय र अन्योलका बिच १८ औँ बैठक अन्त्य भएको थियो, अहिले १९ औँ अधिवेशन अन्त्य हुँदै गर्दाको परिस्थितिमा धेरै ठुलो फेरबदल भइसकेको छ ।”
आन्दोलनका व्रmममा भएको आगजनीले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा समेत क्षति पुग्यो । बैठक बस्ने अवस्था नहुँदा सङ्घीय संसद् सचिवालयको अग्रसरता र सरकारको रेखदेखमा सिंहदरबारमै राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्ने वातावरण बन्यो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत माघ ४ गते राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुभयो । त्यसयता राष्ट्रिय सभाको नौ वटा बैठक सम्पन्न भयो । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका समिति सक्रिय भए ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएका बेला राष्ट्रिय सभाले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको सभाकै सदस्यको दाबी छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता डा. वेदुराम भुसालले अधिवेशन अन्त्यको सन्दर्भमा मन्तव्य राख्दै विधायनसम्बन्धी कामका आधारमा मात्र सात वटा बैठक भएको र यतिका छोटो अवधिमा सभाले गरेको कामको प्रशंसा गर्नैपर्ने बताउनुभयो ।
विज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, कानुन बनाउने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, नियमन र निर्देशन गर्ने काममा राष्ट्रिय सभा पछिल्लो एक महिना निरन्तर गतिशील रह्यो । यस अवधिमा तीन वटा विधेयक पारित भएका छन् । तीन वटा अध्यादेश स्वीकृत भएका छन् । सभाले सरकारको जवाफदेहिता खोज्न तीन वटा मन्त्रालयका मन्त्रीसँग सभाका सदस्यबाट चार वटा मौखिक प्रश्नोत्तर सञ्चालन गरेका छन् । विज्ञ सेवा प्रदान गर्न विधायन व्यवस्थापन समिति, विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले चार वटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार यस अवधिमा सभाले पर्यटन विधेयक, २०८१, चलचित्र विधेयक, २०८१ र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ पारित गरेको छ । विधेयकको अन्तर्वस्तुमा सहमति भए पनि सरकार र विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यबिच विधेयकको नामबारे आआफ्नै अडान रहँदा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ को प्रतिवेदन पारित हुन सकेन । सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ सरकारले फिर्ता लिएको छ ।
सचिवालयका अनुसार संसद्को यसै अधिवेशनमा विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय सदाचार नीतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ र समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले अध्यागमन ऐन, २०४९ र सो अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ र समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिले वार्षिक प्रतिवेदन र सङ्घीय एकाइबिच विधायिकी अन्तरसम्बन्ध ः अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा रहेका बाल सहभागितासम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन, २०८२ सभामा यसै अवधिमा पेस गरेको छ ।
सभाका अध्यक्ष दाहालले अधिवेशनको अन्त्यमा भन्नुभयो, “कानुनी जटिलतालाई समाधान गर्ने मात्र नभई सरकार, सङ्घीय संसद्, राजनीतिक दल र अन्य पक्षसँग समेत सहमति, सहकार्य र समन्वय गर्दै संविधानको मर्म अनुसार आपसी विश्वास पैदा गर्ने र जनतामा उत्पन्न अन्योललाई चिर्दै सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको छ ।” राष्ट्रिय सभाको १९ औँ अधिवेशन शुक्रबार रातिबाट अन्त्य भएको छ ।
– इश्वरचन्द्र झा
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
