युएई जाने श्रमिक बढी खर्च र प्रक्रियागत झन्झटमा

काठमाडौँ, माघ १९ गते । संयुक्त अरब इमिरेटस् (युएई) मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिक  दुई महिनादेखि थप आर्थिक भारमा परेका छन् । उनीहरूमा चालचलन प्रमाणपत्र (प्रहरी रिपोर्ट) का बनाउन थप आर्थिक भारसँगै प्रक्रियागत झन्झट थपिएको हो ।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि नेपाली श्रमिकलाई युएईले प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य गरेसँगै प्रतिव्यक्ति ३५३.२७ दिराम (१४ हजार १२८ रुपियाँ) थप आर्थिक भार थपिएको हो । उनीहरूले कात्तिकदेखि यस्तो समस्या भोग्दै आएका छन् । त्यसअघि युएई प्रवेशका लागि प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य थिएन ।

नेपाली श्रमिकलक्षित भएको गलत अभ्यासमा नेपाल सरकार मौन बसेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरूले थप आर्थिक भार वहन गरेर तीन महिना मात्रै मान्य हुने प्रहरी रिपोर्ट लिन १५ दिन कुर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारले श्रमिकको पक्षमा उभिएर कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा युएई जाने युवाले थप आर्थिक भारसँगै प्रक्रियागत झन्झट खेप्नु परेको बताउनुभयो । युएई सरकारले नेपाली श्रमिकमाथि गरेको अपमानजनक र अव्यावहारिक व्यवस्था खारेज गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको भनेर मात्रै हुन्छ ? युएईमा जाने दैनिक करिब पाँच सय श्रमिकले भोगेको समस्यालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । समाधानमा भएका प्रयासबारे स्पष्ट धारणा आउनु पर्छ ।”

सङ्घका वर्तमान महासचिव महेशकुमार बस्नेतले कूटनीतिक पहलमा नेपाल सरकारको भूमिका निकै कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार यस विषयमा सङ्घले थपिएको आर्थिक भार तत्काल फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने विषयमा श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह गर्दै आएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले युएई जाने श्रमिकमाथि परेको आर्थिक भारका विषयमा संवेदनशील भएर यस विषयमा तुरुन्त कूटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको तर अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको बताउनुभयो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले युएई जाने नेपाली श्रमिकमाथि परेको थप आर्थिक भारको विषयमा जानकार रहेको र यसको समाधानका लागि सम्बन्धित देशसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको काम भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार नेपालका लागि युएईका राजदूत विशेष कामले आफ्नो देशका जानुभएको र उहाँ फर्किएपछि बैठक गरेर यस विषयको टुङ्गो लगाउने तयारी भएको छ । नेपाल प्रहरीद्वारा जारी गरिने चालचलन प्रमाणपत्र (पुलिस रिपोर्ट) निजी क्षेत्रको सेवाप्रदायक कम्पनी (भिएफएस ग्लोबल) मार्फत सङ्कलन, प्रमाणीकरण गर्ने गरिएको छ तर भिसा आवेदनको प्रक्रिया र सो सेवाबापत लाग्ने दस्तुर निर्धारणको विषय काठमाडौँस्थित युएईको राजदूतावास हो ।

प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार जेन-जी आन्दोलनपछि युएईले अन्तरिम अवधिका लागि नेपाली राहदानीवाहकलाई भिसा जारी गर्ने कार्यमा कडाइ गरेको थियो ।

त्यस अवस्थामा सम्बन्धित सरोकारवालाको अनुरोध बमोजिम उक्त चालचलन प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेर भए पनि भिसा सुचारु गरिदिन यस मन्त्रालयबाट गरिएको अनुरोधबमोजिम युएईले हालको व्यवस्था लागु गरेको हो । यो व्यवस्था अन्तरिम अवधिका लागि गरिएको हुँदा अब यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने पहल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । युएई नेपाली श्रमिक धेरै जानेमध्येको गन्तव्य मुलुक हो । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आठ लाख ३९ हजार २६६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा युएईका लागि मात्रै दुई लाख ७४ हजार ५९० जना (३२ प्रतिशत) थिए ।

– सीता शर्मा