अछाम, भदौ १७ : छाउपडी प्रथा हटाउन सरकारले जति प्रयास गरे पनि त्यो हट्न सकेको छैन । महिनावारी (रजस्वला) भएको बेला घर छाडेर छाउगोठ बस्ने चलनले महिलाको ज्यानसमेत गइरहेको छ । तैपनि महिला सचेत भएका छैनन् । भदौ ६ गते सोही कारणले एक जना महिला र एक जना बालिकाको ज्यान गएको हो । पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–८, बारलामा महिनावारी भएका बेला त्रिपाल टाँगेर बसेको अवस्थामा ढुङ्गा खस्दा ३५ वर्षीय निम खनाल र सात वर्षीय कविता भण्डारीको ज्यान गएको हो । कविताकी आमा रत्ना भण्डारी घाइते हुनुभएको छ ।
जिल्ला अस्पताल अछाममा मृतकको पोस्टमार्टमपछि दाहसंस्कार भइसकेको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष छत्र शाहीले जानकारी दिनुभयो । सोही घटनामा गम्भीर घाइते रत्नाको सुर्खेतमा उपचार भइरहेको छ । रजस्वला भएका बेला आफ्नो घर छाडेर बाहिर बसेको भनी स्थानीयले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । जोखिम मोलेर जबरजस्ती त्यहाँ बसेका कारण घटना भएको प्रहरी निरीक्षक टेकबहादुर देउवाले जानकारी दिनुभयो ।
शुक्रबार घटना भएको बारलामा धमाधम छाउगोठ भत्काउन थालिएको छ । एकैदिन वडाका प्रत्येक घरमा प्रहरी, स्थानीय अगुवाले १९ वटा छाउगोठ भत्काएको र भत्काउने क्रम जारी रहेको अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुले बताउनुभयो । रजस्वलाका समय छाउगोठ अथवा घरभन्दा बाहिर बस्ने क्रममा मृत्यु हुने निम खनाल र कविता भण्डारी मात्र होइनन् आठ वर्षको अवधिमा अछाममा मात्र पाँच जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
२०७४ पुसमा तुर्माखाँद गाउँपालिका–३ की २२ वर्षीय गौरी बुढा छाउगोठमै निसासिएर मृत अवस्थामा फेला पर्नुभएको थियो । त्यसैको पछिल्लो वर्ष २०७५ जेठमा सोही गाउँपालिकाको तुर्माखाँदमै १८ वर्षीय पार्वती बुढाको छाउगोठमा सर्पको टोकाइबाट मृत्यु भएको थियो । साँफेबगर–३ की २२ वर्षीय पार्वती बुढा २०७६ मङ्सिरमा छाउगोठमै मृत अवस्थामा भेटिनुभएको थियो । बेलुकी खाना खाएर घरभन्दा करिब एक सय मिटर टाढा रहेको छाउगोठमा सुत्न गएकी पार्वती बिहान मृत अवस्थामा भेटिनुभएको थियो ।
छाउगोठमा बस्न बाध्य पारेको भन्दै पार्वतीका जेठाजुलाई जिल्ला अदालत अछामले ४५ दिन कैद सजाय सुनाएको थियो । त्योबाहेक अछाम प्रहरीमा छाउ बसेको र बस्न बाध्य पारेको भन्दै कसैको उजुरी नआएको अछाम प्रहरीको भनाइ छ । छाउपडी कुरीतिको कानुन बने पनि छाउगोठको आतङ्कले महिला तथा किशोरीको मृत्यु भने रोकिएको छैन । कानुनभन्दा कुरीति बलियो भयो भन्ने पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०६२ मै सरकारलाई छाउपडी रोक्न कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले २०६४ सालमा छाउपडीलाई कुरीति घोषणा गर्दै प्रथा उन्मूलन निर्देशिका जारी ग¥यो । अपराध संहिता, २०७४ मा छाउगोठ बस्न वा बसाउन बाध्य पार्नेलाई तीन महिना कैद वा तीन हजार रुपियाँ जरिबानाको सजाय हुने व्यवस्था छ ।
