२३ भदौ, काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनाराका जमिन खाली गराउने अदालतको फैसलाले जनताको निजी सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार हनन् गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। एकीकृत समाजवादीका काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरका जिल्ला अध्यक्षसहितका नेताहरूले आइतबार अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। भेटमा अध्यक्ष नेपालले पार्टी जनताको पक्षमा उभिने र यसको लागि सबै किसिमका संवाद गर्दै दबाबकारी कार्यक्रम गर्नसमेत पहल गर्ने बताएका थिए।
‘पीडित जनतासँग तत्काल अन्तरक्रिया गर्न र पार्टीको धारणा जनतासम्म पुर्याउन सम्बन्धित कमिटीहरूलाइ निर्देशन दिनुभएको छ,’ अध्यक्ष नेपाल सँगको भेटपछि एक नेताले भने। अध्यक्ष नेपाल भेट्न काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष एलपी श्रेष्ठ, ललितपुरका हरिकृष्ण थापा, भक्तपुरका अधक्ष श्याम बस्नेत सहितका नेता पुगेका थिए।
भेटमा अध्यक्ष नेपाल, वरिष्ठ नेता प्रमेश हमाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, उपाध्यक्षहरू गंगालाल तुलाधर, जगन्नाथ खतिवडा र महासचिव घनश्याम भूसाल सहितका नेता थिए। एकीकृत समाजवादीले आइतबार नै यसबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने र सोमबार बृहत् अन्तरक्रिया राख्ने तयारी गरेको छ।
२०६५ सालको मापदण्डअनुसार बागमती र विष्णुमती किनारबाट दायाँबायाँ थप २० मिटर छाडेर मात्र घर वा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइन्छ। धोबीखोलामा यो मापदण्ड ९ मिटर छ भने नख्खुमा १२ मिटर छ। त्यस्तै बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर मापदण्ड तोकिएको छ। टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा ४ मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने मापदण्ड छ।
सर्वोच्चले यो मापदण्डभन्दा अगाडि बढेर थप २० मिटरमा संरचना बनाउन नपाउने भनेको हो। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी र खोला किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो। यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भइसकेको छ।
सर्वोच्चको फैसलाले निजी जग्गामा नक्सा पास गरी बनाइएका घर तथा संरचना भत्काउन आदेश दिएको छैन। तर नयाँ संरचना बनाउन नपाइने भएपछि अहिले ज–जसका घर छन्, ती बिक्री हुँदैनन्। जसले जग्गा किनेर राखेका छन्, उनीहरूले घर बनाउन पाउँदैनन्। घरै बनाउन नपाउने भएपछि लाखौं मूल्य हालेर किनेको जग्गा ’भुस’ मा परिणत हुनेछ। मान्छेको सम्पत्ति स्वाहा हुने भएपछि नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेसले अदालतको फैसलाको न्यायिक पुनरवलोकनको माग गरेका छन्।
