भारत-अमेरिका एलपिजी सम्झौताः ट्रम्पको दबाबबिच ऊर्जा स्रोत विविधीकरणमा भारतको जोड

नयाँदिल्ली, मङ्सिर १ गते । भारतले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग करिब १० प्रतिशत एलपिजी आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने एक ‘महत्त्वपूर्ण’ वार्षिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यसलाई भारतले ऊर्जा स्रोतको दिगो विविधीकरणतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा वर्णन गरेका गरेको छ ।

यसअघि अगस्ट महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि कर ५० प्रतिशतसम्म बढाएपछि दुवै देशबिचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको थियो । अमेरिकी अधिकारीहरूले भारतले युक्रेनमा रूसी युद्धलाई परोक्षरूपमा सहयोग पुर्‍याइरहेको आरोप लगाएपछि परिस्थिति झनै संवेदनशील बनेको थियो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्भावित व्यापार सम्झौताको पूर्वसर्तका रूपमा रूसी कच्चा तेल आयातमा कटौती गर्न सहमति जनाउनुभएको दाबी गरे पनि भारतले उहाँको दाबीलाई औपचारिकरूपमा पुष्टि गरेको छैन । कृषि व्यापारदेखि रूसी तेल खरिदसम्मका विषयमा मतभेद भइरहे पनि नयाँदिल्ली र वासिङ्टनबिच वार्ता अविराम जारी छ ।

यसैबिच, भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले अमेरिकी खाडी तटबाट वार्षिक २२ लाख टन एलपिजी आपूर्ति गर्ने एक वर्षे संरचित सम्झौता सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार यस्तो प्रकारको सम्झौता भारत-अमेरिकाबिच एलपिजी क्षेत्रमै पहिलो हो ।

मन्त्री पुरीले विज्ञप्तिमार्फत भन्नुभयो, “नागरिकलाई सुरक्षित र किफायती एलपिजी उपलब्ध गराउन भारत निरन्तररूपमा स्रोत विविधीकरण गरिरहेको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठुलो र तीव्र गतिमा बढिरहेको एलपिजी बजार-अमेरिका-अब भारतीय बजारका लागि औपचारिकरूपमा खुल्न गएको छ ।” अक्टोबरमा अमेरिकी प्रतिबन्धपछि एचपिसिएल-मित्तल एनर्जीले रूसका प्रमुख दुई कम्पनीबाट कच्चा तेल खरिद स्थगित गरेको थियो ।

त्यस्तै, एउटा प्रमुख निजी भारतीय क्रेता रिलायन्स इन्डस्ट्रिजले पनि अमेरिकी तथा युरोपेली सङ्घ (इयु) का प्रतिबन्धको सम्भावित प्रभावबारे मूल्याङ्कन भइरहेको जनाएको छ । विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र भारतले जुन ३० मा समाप्त भएको त्रैमासिक अवधिमा पाँच क्वार्टरकै सबैभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धि दर्ता गरेको छ, जसमा उच्च सरकारी खर्च र उपभोक्ता विश्वसनीयता सुधार मुख्य आधार भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

तर, अमेरिकी भन्सार शुल्क वृद्धि भारतको समग्र अर्थतन्त्रमा दबाबका रूपमा जारी छ । यदि शीघ्र कुनै छुट वा सहमति नजुटेमा चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि दरबाट ६०–८० आधार अङ्कसम्म कमजोर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको अर्थशास्त्रीको अनुमान छ ।