श्रम सम्झौताको प्रस्ताव नै बेखबर

काठमाडौँ, फागुन १० गते । सरकारले नेपालीको रोजगारीमा आकर्षक श्रम गन्तव्य युरोप बन्न सक्ने भन्दै डेढ वर्षअगाडि पठाएको प्रस्तावको अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन । तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले खाडी मुलुक र मलेसियाको विकल्पमा नेपालीको श्रम गन्तव्य युरोपेली देश बन्न सक्ने भन्दै श्रम सम्झौताका लागि पठाइएको प्रस्तावको जवाफ अहिलेसम्म नआएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकको सुरक्षा, मानव अधिकार पारिश्रमिक, विप्रेषण र मौसमका हिसाबले पनि खाडी र मलेसियाको विकल्पमा क्रोएसिया, रोमानिया, माल्टा, डेनमार्क, पोर्चुगल, पोल्यान्ड, चेक गणतन्त्र, साइप्रस, अस्ट्रियालगायत १६ युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौताका लागि औपचारिक प्रस्ताव पठाइएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार युरोप नेपाली युवाको आकर्षण बन्दै गएको र ती देशमा रोजगारीका अवसर पनि धेरै भएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव पठाइएकामा त्यस्तो प्रस्ताव कहाँ पुग्यो भन्ने अहिलेसम्म खोजी भएको छैन ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर युरोपका प्रमुख रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), पोल्यान्ड र माल्टा लगायतका देशमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको सङ्ख्या एक वर्षमा झन्डै दोब्बर भएको छ । आव २०८०/८१ मा युरोपका ती देशमा जाने ४६ हजार रहेकामा गएको आव २०८१/८२ मा ती देशका लागि ७६ हजार बढीले श्रम स्वीकृति लिएर गएका थिए । यस सङ्ख्याले पनि युरोपमा जाने बढेको देखिन्छ ।

श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव पिताम्बर घिमिरेले युरोपमा नेपालीका लागि रोजगारीका अवसर भएको तर संस्थागत रूपमा पठाउन नसकेको महसुस सरकारले गरेको बताउनुभयो । युरोपमा संस्थागत श्रमिक पठाउने विषयमा सरकार र मन्त्रालय सकारात्मक भएर मात्रै नहुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित गन्तव्य देशले चासो दिएन भने हामीले चाहेर मात्रै नहुँदो रहेछ । हामीले त नेपाली श्रमिकका लागि राम्रो आयआर्जन र मानव अधिकारको वातावरण भएका पूर्वी युरोपमा श्रम सम्झौता नै गरेर संस्थागत रूपमा पठाउन चाहेका छौँ, हाम्रोतर्फबाट पहल जारी छ ।”

श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार विज्ञसमेतको संग्लनमा गठित कार्यदलले दिएकोे प्रतिवेदनका आधारमा गृहकार्य गरी युरोपका १६ देशमा श्रम सम्झौताका लागि प्रस्ताव पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा नेपाली श्रमिकका लागि खाडी र मलेसियाको विकल्पमा युरोपका पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानिया, पोल्यान्ड, स्विडेन र डेनमार्क लगायतका देशलाई श्रम गन्तव्य बनाउनु उपयुक्त हुने उल्लेख थियो ।

वर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले पनि युरोपमा संस्थागत रूपमा नेपाली श्रमिक पठाउन सकेमा श्रमिक र राज्य दुवैलाई फाइदा हुने बताउँदै आउनुभएको छ । हाल युरोपमा व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् जसले ठगी डरलाग्दो गरी बढेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालका सम्बन्धित दूतावासले पनि यी देशसँग छलफल तथा पहल अघि बढाइरहेका छन् । सम्झौताको खाका र अनुरोधसहित प्रस्ताव पठाइएको बताउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले छिट्टै परिणाममुखी सम्झौता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यी देशसँग श्रम सम्झौता गरेर संस्थागत रूपमा नेपाली श्रमिक युरोपमा पठाउन सकेमा युरोपका नाममा हाल हुँदै आएको ठगी धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले युरोपमा नेपालीका लागि धेरै रोजगारीको सम्भावना रहेको र श्रम सम्झौता गरेर संस्थागत रूपमा पठाउन सके त्यहाँ जाने श्रमिक आर्थिक भार कम पर्ने दाबी गर्नुभयो । अहिले त युरोपमा व्यक्तिगत रूपमा पठाउने गरेकाले ठगी नियन्त्रणबाहिर रहेको भन्दै उहाँले श्रम सम्झौता गरेमा ठगी, शोषण र असुरक्षाको जोखिम ह्वात्तै घट्छ भन्नुभयो ।

– सीता शर्मा