डिम्ब तस्करी प्रकरणमा ‘क्लिनचिट’ दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेस

काठमाडौँ, ३० कात्तिक : नाबालिकाको डिम्ब निकाली महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको अभियोगमा मुद्दा नचलाउने भन होप फर्टिलिटी सेन्टरका सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिने भनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भएको निर्णय बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।

कानुनका विद्यार्थीहरु उपेन्द्र राउत र आयुष मिश्रले आइतबार रिट पेस गरेका हुन् । रिटमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराललाई पदमुक्त गर्नसमेत माग गरिएको छ । रिटमा बरालको प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिने मुद्दामा दबाब दिएर निर्णय गराएको जिकिर गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार रिट पेस भएको र दर्ता हुने वा नहुने बारे अध्ययन भइरहेको बताए । उनले सोमबार निर्णय हुन सक्ने बताए । यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले होपका सञ्चालक डा. स्वस्ति शर्मा, डा. मलिनी चौधरी, प्रत्यूषा बराल र डा. असीम अधिकारीलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरू पछि हाजिरी जमानतमा छुटेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असोज ३१ मा नायब महान्यायाधिवक्ताको तहबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्चबाट आएको मुद्दा नचल्ने फाइल सदर गरेको थियो । उक्त निर्णयले संविधान, फौजदारी कानुन र पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने हकलाई अवरुद्ध र नियन्त्रण गर्नुका साथै भविष्यमा समेत यस प्रकारको पत्र जारी गरि फौजदारी न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाइ प्रभावित गराउन सक्ने कार्य हुन सक्ने सम्भावना समेत रहने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

विपक्षी कार्यालयलाई जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा न्यायको लागि याचना गर्न सक्ने हुँदा व्यक्ति विशेषले धारण गरेको पदको बेवास्ता गरी, अनुसन्धान नगर्नु, मुद्दा नचलाउनु भन्ने जस्ता आदेश सम्पूर्ण विपक्षीलाई सम्प्रेषण नगर्नु र आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई मेडिकल नेगलिजेन्स जस्ता कसुरमा कसैले कुनै व्यक्ति उपर जाहेरी, सूचना, प्रतिवेदन पेस गर्छ भने सो व्यक्ति उपर निर्बाध रूपमा अनुसन्धान गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश माग रिटमा गरिएको छ ।

‘नायब महान्यायाधिवक्ताको निर्णय व्यहोरा’को निर्णय विपक्षी कार्यालयबाट भएको हुँदा महान्यायाधिवक्ताले पदको दुरुपयोग गरी आफूले संविधान अन्तर्गत धारण गरेको जिम्मेवारीबाट विमुख भई अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रुपमा सामेल भई अनुसन्धान तहकिकातमा अनुचित प्रभाव पारेको र भविष्यमा समेत पार्न सक्ने गम्भीर सम्भावना रहेको हुँदा, संविधानको धारा १५७ को उपधारा ४(ख) बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को सिफारसमा राष्ट्रपतिबाट महान्यायाधिवक्तालाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।

३ भदौमा जारी भएको थियो डिम्ब निकाल्न कार्य रोक्नु भन्दै अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले ३ भदौमा महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब ननिकाल्न र भण्डारण नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणको कार्य रोकेर सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउन आदेशमा भनिएको थियो ।

अधिवक्ताहरू निरब ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै १ भदौमा रिट दायर गरेका थिए ।

बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक प्रालिले अवैध रूपमा किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर बिक्री वितरण गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो ।