काठमाडौँ, १४ चैतः राष्ट्रियसभाको समीकरणले अप्ठ्यारोमा परेपछि सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुन दिएर विधेयक अघि बढाउने बाटो रोजेको छ ।
सत्तारुढ दलहरुको बुधबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश अघि बढाउन अन्तिम कसरत गरेका थिए । तर, सत्ता समर्थक रहेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले आफ्नो अडान नछाडेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशलाई निष्क्रिय हुन दिएर विधेयक ल्याइने बताएका हुन् ।
संघीय संसदमा दुवै सदनमा पेश भएको अध्यादेश ६० दिनिभत्र पारित भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको उक्त व्यवस्था बमोजिम माघ १८ गते संघीय संसदका दुवै सदनमा पेश भएका अध्यादेश चैत १८ गतेसम्म पारित भइसक्नुपर्छ । सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत हुन सकेको छैन भने अरु पाँच वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएर पारित भइसकेका छन । राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि मात्रै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नेछन् ।
राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित नहुँदै विपक्षी दलहरुले संसदका दुवै सदन बुधबारदेखि नै अवरुद्ध गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विरोधमा विपक्षी दलहरुले संसद् अवरोध गरेकाले अध्यादेशको भविष्य के हुन्छ भन्नेमा सुनिश्चित भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार नै युवा संघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अध्यादेश पारित हुन नदिन विपक्षीहरुको योजना रहेको बताएका छन् ।
‘कानुन पास गर्न नदिन कोसिस गरिरहनुभएको छ । त्यसकाविरुद्ध एउटा बहाना संसद् अवरुद्ध गर्ने । सबैलाई थाहा छ, १८ गतेभित्र अध्यादेशलाई विस्थापन गर्ने विधेयक पारित भएनन् भने कानुन बन्दैन, फेरि अर्को विधेयकका रुपमा जानुपर्ला । त्यो हुन नदिन काम गर्न नदिनका लागि, विधेयक पास हुन नदिनका लागि यो सब खेल भइरहेको छ,’ उनले युवा संघ काठमाडौंले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने, ‘हामीले बुझेका छौं । सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नदिनका लागि, किसानका समस्या समाधान हुन नदिनका लागि सबै यो काम उहाँहरूले गरिरहनुभएको छ ।’
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दल मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन । दुई दलको २६ सांसद मात्रै रहेकाले राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश स्वीकृत गर्न र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न सरकारलाई जसपा, नेपालको ३ सांसदको भर पर्नुपर्ने भएको छ । जसपा नेपालका प्रवत्ता मनिष सुमनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा आफूहरुको चट्टानी अडान कायमै रहेकाले सरकार विधेयक ल्याउने ठाउँमा पुगेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार साँझ पनि सत्तारुढ दलको बैठक राखेका थिए । जसपा, नेपालका नेताहरु नगएपछि उक्त बैठक एकछिन समसामयीक विषयमा गफिएर टुंगिएको थियो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशकै विषयमा छलफल गराउन चाहेकाले आफूहरु बैठकमा नगएको सुमनले बताए ।
‘आज बिहान हामीले प्रष्ट अडान राखेपछि प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस, ६० दिन पुगेपछि भूमि अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुन्छ । फिर्ता गर्नु र निष्क्रिय हुनु उस्तै हुन् । सरकारले यसै अधिवेशनमा विधेयक दर्ता गरेर अर्को अधिवेशनमा खुला छलफल गरेर पारित गर्नेतिर जान्छ भनेर भन्नुभयो’, सुमनले भने, ‘हामीले सुरुदेखि जे अडान राखेका थियौं, त्यसमा सफल भएका छौं ।’
अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारमाथि नैतिक दबाव पर्ने भएकाले पनि भूमि अध्यादेश संसदमा ‘होल्ड‘मा राखेर स्वतः निष्क्रिय बनाउने बाटो सरकारले रोजेको हो । एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले १८ गतेदेखि भूमि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने भएकाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सशोधन विधेयक अघि बढाउन भनिसकिएको बताए ।
‘विधेयकमा सत्तापक्षभित्रकै दलहरुमा उठेका कुरालाई संशोधनमा हाल्नेगरी विधेयक अघि बढाउने कुराकानी भएको छ । मेरो विचारमा सरकारले छिट्टै यो विधेयक संसदमा ल्याउने छ,’ बर्तौलाले भने, ‘तर कहिलेसम्म ल्याउने भन्ने बारे सरकारको विजनेशमा भर पर्छ ।’
