काठमाडौँ, भदौ २६ : जेन–जीको आन्दोलनपछि असफल भएको सरकार र राज्य प्रणाली सम्हाल्ने विकल्पमा बहस भइरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा भने विवाद देखिएको छ । नेताहरूको फरकफरक मत आएपछि रास्वपामा विवाद देखिएको हो ।
उनीहरूले प्रतिनिधिसभाबाट सामूहिक राजीनामा गरेका छन् । पार्टीका नेताहरूको संसद विघटनको सन्दर्भमा भने मत बाझिएको छ । रास्वपा सांसद डा. तोसिमा कार्कीले अविलम्ब संसद विघटनको माग गर्दा कानुन पृष्ठभूमिकी सोविता गौतमले भने संसद विघटन गर्न नहुने बताएकी छिन् । त्यस्तै, सांसद शिशिर खनालले पनि संविधानलाई जीवित राखेर संवादबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘दुई वर्षसम्मको संसदीय अभ्यासले सिकाएको कुरा अहिलेको वर्तमान संविधानले स्थिर सरकार दिन सक्दैन र जनमतको धज्जी उडाउने गरी सरकारमा गठबन्धनका खेलहरू मात्र खेलिन्छन् । त्यसैले पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री ल्याउने र प्रदेश सरकार खारेज गर्ने हिम्मत अब राख्नुपर्छ,’ सामाजिक सञ्जालमार्फत कार्कीले भनेकी छन् ।
लोकतन्त्रलाई थप उन्नत बनाउन थुप्रै संशोधनहरू अत्यावश्यक रहेको र त्यसलाई नेपालको परिमार्जित नयाँ संविधानको रूपमा अघि लैजान सकिने कार्कीको भनाइ छ । ‘त्यसैले पनि अब ढिला नगरी यो संसद विघटन गरिनुपर्छ । त्यसपछि अन्तरिम सरकारले परिमार्जित नयाँ नेपालको संविधानअनुसार चुनाव गराएर जनताको स्थिर सरकार बनाउनतिर अग्रसर हुनुपर्छ,’ उनले भनेकी छन् ।
कानुन पृष्ठभूमिकी गौतमले भने संसद विघटन हुँदा नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता संकटमा पर्ने बताएकी छन् । उनले कानुन बनाएरै भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्न सकिने भन्दै जनताको सर्वोच्चता संकटमा पार्ने गरी संसद विघटनतर्फ मुलुकलाई लैजान नहुने मत राखेकी छन् ।
‘भ्रष्टाचारीको विरुद्ध म जति कटिबद्ध छु, नेपालको यो व्यवस्था बचाउन पनि त्यत्तिकै अडिग छु । नेताहरू पो भ्रष्ट भएका हुन् । सही मान्छे जनताले निर्वाचित गरेर पठाए भने कानुन बनाएर भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनको दायरामा लिएर आएर तिनका सम्पत्तिहरू राष्ट्रियकरण गर्नसम्म पनि सकिन्छ नि । बस्, नेपाली जनताले सही मान्छे निर्वाचित गरेर पठाउनुचाहिँ पर्यो । यो जनताको सर्वोच्चता कायम हुञ्जेलसम्म मात्रै सम्भव छ फेरि । जनताको सर्वोच्चता कायम राख्ने भनेको नेपालको संसदले यो विघटन गर्न पाइँदैन । जनताको सर्वोच्चता कायम राख्ने संस्था विघटन हुनु भनेको जनताको सर्वोच्चता संकटमा पर्नु हो । देशको सर्वोच्चता संकटमा हुनु हो । नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता संकटमा हुनु हो । जुन संविधानमा लेखिएको छ, त्यो नै संकटमा हुनु हो । संसद विघटन हुनुचाहिँ स्वीकार्य छैन,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियोमार्फत भनेकी छन् ।
त्यस्तै, रास्वपाका नेता शिशिर खनालले संविधान जीवितै राखेर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । ‘श्रीलंकामा केही वर्षअगाडि तत्कालीन शासकहरूलाई जनआन्दोलनले भाग्न बाध्य पार्दा पनि संविधानलाई नभत्काई नयाँ सरकार बनाइएको थियो । चुनावपछि नयाँ र सापेक्षिक रूपमा युवाको नेतृत्व स्थापित भयो,’ उनले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।
खनालले सामूहिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा संवादबाट समाधान खोज्न भनेका छन् । ‘सबै पक्षसँग संवाद र सहकार्यमार्फत समाधान खोजौँ । पद र शक्ति क्षणिक हुन्छ, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत, सामूहिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय छन्,’ उनले भनेका छन् ।
