उनेपा र प्रलोपाको घोषणापत्र : ‘राइट टु रिजेक्ट’ को प्रस्ताव

काठमाडौँ, फाल्गुन ४ : उज्यालो नेपाल र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले आइतबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा सांसदको संख्या घटाउने र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।

यस्तै, अन्तरजिल्ला र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय निर्वाचनलाई दलविहीन बनाउने उनेपाले उल्लेख गरेको छ । ‘विकासलाई गति दिन र विकासमा दलगत स्वार्थभन्दा साझा सहमति कायम गरेर संस्कारको विकास गर्न स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी स्थानीय निर्वाचनलाई निर्दलीय बनाइनेछ,’  प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘मतदाताले विरोध मत दर्ता गर्न मतदानपत्रमा कुनै पनि होइन भन्ने विकल्प रोज्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’

उनेपाले दलीय ट्रेड युनियन  खारेज गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । ‘राजनीति दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा खुलेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरी निजामती तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको हकहितमा काम गर्ने गरी एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने व्यवस्था गरिनेछ,’  प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ । सरकार गठन भएपछि हरेक वर्ष चुनावी प्रतिबद्धतामा उल्लेख भएका विषयमा रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्ने पनि अध्यक्ष घिसिङले बताए ।

संविधान संशोधनमार्फत सुशासनको हक कायम गर्ने भन्दै उनेपाले नागरिकले समयमै सार्वजनिक सेवा पाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी दिने र जवाफदेहिता खोज्ने हक संविधानमा मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिने भनेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ कायम तथा प्रदेशसभाको सदस्य संख्या पनि कटौती गरी ५५० बाट ३३० कायम गर्न प्रस्ताव गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

संघमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशमा ५ देखि ७ मन्त्रालयमा सीमित गरी मन्त्रिमण्डलमा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरिने र प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले ३६ पृष्ठको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । ‘सुदृढ लोकतन्त्र, समृद्ध समाज र स्वाधीन राष्ट्र’ नारा दिइएको प्रतिबद्धतापत्रमा ‘संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख हुने प्रणाली लागू गरिने’ उल्लेख छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा स्वतन्त्रपूर्वक विज्ञ तथा राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्ति नियुक्त गर्न पाउने प्रावधान राखिने प्रलोपाले जनाएको छ । यस्तै, एक व्यक्ति एक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । प्रलोपाले संसद्को पनि पुनःसंरचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

त्यस्तै, निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को पनि व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । द्रुत आर्थिक विकासका लागि रणनीतिक पूर्वाधारको गुणस्तरीय विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, चीनको केरुङबाट काठमाडौं हुँदै भारतको रक्सौल जोड्ने रेलमार्ग निर्माण गर्न विशेष ध्यान दिइने उल्लेख छ । निर्माणाधीन र नयाँ गरी पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग र काठमाडौं बाहिरी चक्रपथको द्रुत गतिमा निर्माण गरिने जनाइएको छ । प्रलोपाले भनेको छ, ‘काठमाडौं मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।’

प्रलोपाले सगरमाथा आधार शिविरसम्म केबलकार बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ । ‘काठमाडौं–सगरमाथा बेसक्याम्प, दिपायल–खप्तड–रारा, सुर्खेत–जुम्ला–खाँदबारी र केचनाकवल–फक्ताङलुङ (कुम्भकर्ण)–सेसेलुङ (कञ्चनजंघा) केबलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,’  प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ । ‘नेपाल–बंगलादेश आवागमन सहज बनाउन भारतको १३ किमि भूभागमा सुरुङमार्ग वा स्थलगत रेलमार्ग निर्माणका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ,’ प्रलोपाले भनेको छ ।

त्यस्तै, लोकमार्गहरू निर्माण र स्तरोन्नति, सहज यातायातका लागि प्रदेश राजधानीलाई मूल लोकमार्गसँग जोड्न चार लेनको सडक तथा जिल्ला–पालिका सदरमुकाम जोड्ने आन्तरिक यातायात पूर्वाधार गुणस्तरीय रूपमा विकास गर्ने पनि प्रलोपाको चुनावी प्रतिबद्धता छ ।