काठमाडौं, २७ भदौ : जेन-जी आन्दोलन अन्तर्गत मंगलबार भएको प्रदर्शनका क्रममा देशभर अर्बौं रुपैयाँ बराबरको जनधनको क्षति भएको छ। सबैभन्दा बढी क्षति राजधानी काठमाडौंको नक्सालस्थित हिल्टन होटल र भाटभटेनी सुपरमार्केटका विभिन्न शाखामा पुगेको प्रारम्भिक विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूले देशभरका १५ वटा भाटभटेनीका स्टलहरूमा आगजनी गरेका छन्। धनगढी शाखामा सामान लुटिएको छ भने कोटेश्वर, चुच्चेपाटी र मुख्य कार्यालयमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। इटहरी, गोंगबुलगायत १० भन्दा बढी शाखामा आंशिक क्षति भएको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार भाटभटेनीको कुल क्षति ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्नेछ।
त्यस्तै, हिल्टन होटल पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ। यस होटलमा मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको बताइएको छ। त्यसैगरी, सेन्ट्रल बिजनेस पार्क ट्रेड टावर र कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको टावरमा समेत आगजनी भएको पुष्टि भएको छ। सिजीको सतुङ्गल स्थित स्टल पूर्ण रूपमा जलेको छ भने सिजी भिल्ला र चन्द्रागिरी हिल्समा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। पोखरा, विराटनगर र इटहरीका विभिन्न होटलहरू पनि आगोले जलेका छन्।
यसरी मात्रै नभई, प्रदर्शनका क्रममा धेरैजसो नेताका घरहरूमा आगजनी गरिएको छ। तीमध्ये धेरै घरमा बीमा नभएको देखिएको छ। नेपालमा घर बीमा गर्ने चलन न्यून रहेकोले धेरै घरधनीले बीमा सुविधा लिन पाएका छैनन्। कतिपयले मात्र कर्जा लिएबापत अनिवार्य रुपमा गरिएको बीमा पाएका छन्।
सरकारी सम्पत्ति मध्ये अधिकांशमा बीमा नभएको पाइएको छ। यद्यपि, सरकारी सवारी साधनहरूको तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिए पनि यसरी भएको क्षतिमा बीमा दाबी पाउने सम्भावना न्यून छ। निजी सवारी साधनतर्फ भने २ अर्बभन्दा माथिको बीमा दाबी पर्ने अनुमान गरिएको छ। साथै, गोदामहरूमा पनि ठूलो क्षति पुगेकाले त्यसतर्फ पनि बीमा दाबीहरू आउने छन्।
हालसम्मको विवरणअनुसार सम्पत्ति बीमा र हुलदंगा–आतंकवाद बीमा अन्तर्गत ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको बीमा दाबी पर्न सक्ने देखिएको छ। तर, बीमा कम्पनीहरूले अधिकतम दाबी रिटेन्सन सीमित राखेकाले बीमितले पाउने रकम अपेक्षा अनुसार नहुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले हुलदंगा तथा आतंकवाद बीमा अन्तर्गत अधिकतम ४ करोड रुपैयाँसम्म मात्र रिटेन्सन लिने गरेको छ। यसले गर्दा अर्बौं रुपैयाँको क्षति हुँदासमेत, बीमितले दाबी पाउने रकम सिर्फ करोडौंमा सीमित हुन सक्छ।
बीमा कम्पनीहरूले कुल बीमाङ्कको ३० प्रतिशत मात्र हुलदंगा बीमाको रिटेन्सन लिने गरेको पाइएको छ, जुन कम्पनी अनुसार फरक पर्न सक्छ। यसले गर्दा बीमित सम्पत्तिमा कभरेज धेरै सीमित हुने देखिएको छ। बीमा कम्पनीहरूले सबै जोखिम आफैं बहन गर्नुपर्ने अवस्था छैन, किनभने केही विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले समेत कभरेज लिएका छन्। तर बीमा कम्पनीहरूकै अनुमानमा ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी तिर्नुपर्ने सम्भावना छ। बाँकी दाबी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्नेछ।
प्रति पोर्टफोलियो १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको जोखिम विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा स्थानान्तरण गरिएकाले कुल क्षतिमा उनीहरूको सहभागिता महत्वपूर्ण रहनेछ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले कम्तिमा ४/५ अर्ब रुपैयाँको कभरेज गर्नु पर्ने देखिएको छ।
यस घटनाले नेपालको बीमा प्रणाली, विशेषगरी सम्पत्ति बीमा र सामाजिक बीमा क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बीमित सम्पत्तिको तथ्यांक संकलनको प्रक्रिया हाल सुरु गरिएको छ। बीमाको राशि अनुसार मात्रै दाबी रकम निर्धारण हुने भएकाले दाबी भुक्तानीको वास्तविक अवस्था आउन केही समय लाग्नेछ।
तर बीमा क्षेत्रका विज्ञहरू भन्छन् – यो पटकको बीमा दाबी बाढी पहिरोको भन्दा धेरै हुने निश्चित छ। त्यतिबेला क्षति धेरै भए पनि बीमित सम्पत्ति थोरै थियो, तर अहिले नोक्सानी पनि ठूलो र बीमित सम्पत्तिको हिस्सा पनि तुलनात्मक रूपमा धेरै रहेकोले बीमा क्षेत्रका लागि गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखिएको छ।
