२० फागनु, काठमाडौं : प्रतिपक्ष दलहरुले सरकारले संसद्मा दर्ता गर्न लागेका पाँच अध्यादेशको विरोध गर्ने भएका छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विरोध गर्दै आएका दलहरुले बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोधको तयारी गरेका छन् ।
कांग्रेस-एमाले सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत पुग्ने भएकाले अध्यादेशको पक्षमा बहुमत पुग्ने भए पनि विपक्षीले विरोधको निर्णय गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रतिपक्ष दलले दर्ता गरेको हुनालेस संसद्मा विरोधको तयारी गरिएको बताए । ‘हामीले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गरेका छौं । हामी प्रतिनिसभा बैठकमा अस्वीकार गर्ने पक्षमा आफ्नो धारणा राख्छौं,’ उनले भने, ‘हामीले हरेक अध्यादेश अस्वीकार गर्ने कारणसहित सूचना दर्ता गराएका छौं । ती विषय हामी सशक्त रुपमा राख्छौं ।’
पाण्डेले सहज ढंगले सरकारले विधेयक ल्याउन सक्ने अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुका पछाडि गलत नियत रहेको बताए । ‘निहीत स्वार्थ पूरा गर्न ढिलो गरी संसद्मा अध्यादेश प्रस्तुत गरिने भएको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि प्रतिनिधिसभामा एकपटक कार्यसूची राखेर हटाउनुको पछाडि सत्ता स्वार्थ जोडिएको छ ।’
एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले विपक्षी दलहरुले अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय गरिसकेको बताए । ‘अध्यादेश किन गलत छ भनेर हामी जनताले थाहा पाउने गरी विरोध गर्छौं,’ चौधरीले भने ।
प्रतिनिधिसभामा विपक्षीले अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह अध्यादेशमा भानुभक्त जोशी, आर्थिक कार्यविधि, वित्तीयसम्बन्धी स्वर्णीम वाग्ले, निजीकरण सम्बन्धी माधव सापकोटा, आर्थिक व्यावसायिकमा रणेन्द्र बराइली र सहकारी प्राधिकरण सम्बन्धी अध्यादशमा चन्दा कार्कीले धारणा राख्ने तय भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा ‘अध्यादेश स्वीकार गरियोस्‘ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरी एमाले र कांग्रेसले सांसदहरूलाई ह्वीपसमेत लगाएका छन् ।
