काठमाडौँ, कात्तिक २० : परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको जनाएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारले नेपालसहितका देशमा रहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि तोकेको मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने आशयसहितको कूटनीतिक नोट पठाएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले श्रम मन्त्रालयबाट आएको कूटनीतिक नोट बुधबार मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले मङ्गलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको पत्रमा अहिलेको सर्त जटिल रहेको र दुई पक्षीय वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सकिने उल्लेख गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सर्त अप्ठ्यारो भएको प्रश्न उठेपछि तत्कालै कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएपछि हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेका हौँ ।”
यसबारे द्विपक्षीय वार्ता गरेर समाधान गर्न सकिने विषयमा कूटनीतिक पहलबाट सहजीकरण गरिदिन श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रहसमेत गरेको छ । मलेसिया सरकारले मलेसियामा बढी श्रमिक पठाउने नेपालसहितका विभिन्न पाँच देशमा केही दिनपहिले १० मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीबाट मात्रै श्रमिक लैजाने जनाएको थियो । मलेसियाले नेपालसहित श्रमिक पठाउने स्रोत मुलुक बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान र म्यान्मारका परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत म्यानपावरका लागि १० वटा मापदण्ड तोकेर पत्राचार गरेको थियो ।
मलेसियाले दुई देशबिच मर्यादित श्रम आप्रवासनलाई अभ्यास गर्न उचित सङ्ख्यामा कम्पनी छनोट गर्न ती देशका कम्पनीका लागि १० वटा मापदण्ड निर्धारण गरेर पत्रमा उल्लेख थियो । त्यस मापदण्ड अनुसार कम्पनीको सिफारिस गर्न स्रोत देशलाई कात्तिक २९ गतेको समयसीमा दिइएको छ । ती मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीको सङ्ख्या निकै कम रहेको, मलेसियाले सीमित कम्पनीलाई मात्रै लाभ दिने र श्रमिक माथि आर्थिक भार थप्ने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड ल्याएको आरोप व्यवसायीको छ ।
व्यवसायीले मलेसिया र नेपाल दुवैको श्रम कूटनीति श्रमिकमैत्री मानिँदै आएका बेला जारी भएको यो मापदण्डलाई धेरैले केही ठुला व्यवसायीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी बनाइएको आरोप लगाएका छन् ।
