विदेश अध्ययनमा चार महिनामै बाहिरियो सवा ४८ अर्ब

काठमाडौँ, पुस १४ : गएको चार महिना (साउन–कात्तिक) मा वैदेशिक अध्ययनमा ४८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा वैदेशिक अध्ययनमा बाहिरिने रकम करिब २८ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा यही शीर्षकमा ३७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।

पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक अध्ययनका लागि नेपालबाट विद्यार्थीसँगै बाहिरिने विदेशी मुद्रा निरन्तर बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । विदेशमा अध्ययनसँगै काम पाइने र राम्रो आय-आर्जन पनि हुने भएकाले पछिल्ला वर्षमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम बढेको जानकार बताउँछन् । यसको सकारात्मक असर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

वैदेशिक अध्ययनका लागि नेपालबाट धेरै विद्यार्थी देशबाहिर गए पनि विदेशबाट पनि नेपालमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी आउँछन् । यस अनुसार गएको चार महिनामा विदेशी विद्यार्थीले नेपालमा अध्ययनका लागि १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा मुलुक भित्र्याएका छन् । उक्त अवधिमा अध्ययनका लागि नेपालबाट बाहिरिएको रकमबाट विदेशी विद्यार्थीमार्फत नेपाल भित्रिएको रकम घटाउँदा खुद ४७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नेपालबाट बाहिरिएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको यस्तो रकम ३५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ थियो ।

नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको, आर्थिक विकास लागि राज्यस्तरबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको, रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना नभएको लगायत कारण अध्ययनका नाममा नेपालबाट बाहिरिने युवाको संख्या दिनानुदिन बढेको सरकारी प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । सरकारी तथ्यांकहरूले नै कोभिड संक्रमणपछि विदेशमा अध्ययनका लागि नेपालबाट बाहिरिने रकम निरन्तर बढ्दै गएको देखाउनुले यो पुष्टि हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अध्ययनका लागि मुलुकबाट १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । यस्तो रकम हरेक पछिल्ला वर्षमा बढिरहेको छ । यस अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र अध्ययनका लागि मुलुकबाट १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विदेश अध्ययनकै लागि १ खर्ब ४२ करोड, २०७८/७९ मा ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, २०७५/७६ मा ४६ अर्ब ३२ करोड र २०७६/७७ मा २५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि २४ कात्तिकसम्म ३२ हजार ६ सय १० जना विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति (नो अब्जेक्सन लेटर–एनओसी) लिएका छन् । गत आर्थिक वर्षको चार महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति लिएका विद्यार्थी संख्या बढेको हो ।

पछिल्लो एक दशकमा विदेश अध्ययनका लागि अनुमति लिने संख्या झन्डै तीन गुणाले बढेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३० हजार ७ सय ९७ जना विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति लिएका थिए । पुराना विद्यार्थीका लागि पनि केही वर्षसम्म घरपरिवारले खर्च पठाउँछन् । यसकारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा हरेक पछिल्ला वर्षमा अध्ययनकै लागि बाहिरिने रकम बढेको हो ।

नेपालमा अध्ययन गर्नकै लागि विदेशबाट विद्यार्थी आउने पनि गरेका छन् । खासगरी चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, साहित्य, संस्कृतिलगायत विषय अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थी नेपाल आउने गरेका छन् । तर, उनीहरूले यहाँ खर्च गरेको रकम नेपालका लागि आम्दानी हुन्छ । गएको चार महिनामा विदेशी विद्यार्थीबाट नेपालले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो रकम १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थियो ।

वैदेशिक अध्ययनका लागि हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिनु ठीक/बेठीक भन्ने सम्बन्धमा दुई प्रकारका धारणा पाइन्छन् । एक थरीले विदेश अध्ययनमा धेरै पैसा गयो भनेर चिन्ता लिनु नपर्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार विदेश अध्ययनमा जाँदा विद्यार्थीहरूले नेपालबाट पैसा मात्र लगेका हुँदैनन्, उनीहरूले ज्ञान आर्जन गर्छन्, सीप सिक्छन्, धन कमाउँछन् र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको पहिचान दिन्छन् । भविष्यमा आफ्नो देशको अवस्था राम्रो भए पर्याप्त अवसर देखेपछि नेपाल फर्किन्छन् । यसकारण अहिले विदेश अध्ययन गर्नेले धेरै पैसा बाहिर लगे भनेर चिन्ता गर्नुपर्दैन ।

अर्का थरीले नेपालमा अवसर नभएकाले युवाहरू बाहिरिन बाध्य भएको भन्दै उनीहरूलाई स्वदेशमै रोक्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । विदेश अध्ययनमा किन धेरै विद्यार्थी गए भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने बेला भएको छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम कहाँ कमजोरी र यो भन्नेबारे पनि राज्यले चिन्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यद्यपि विदेश गएका विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काउन र नेपालमा रहेकालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग कुनै योजना छैनन् । यद्यपि राष्ट्र बैंककै सुझावअनुसार सरकारले पछिल्ला वर्षमा विदेशी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धन लिन रोक लगाएको छ ।

तर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ मुलुकमा शैक्षिक सुधारका लागि राज्य प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन् । यसअनुसार १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा शैक्षिक सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड जारी गर्ने उल्लेख रहेको उनले जनाए । ‘विद्यालयमा साधारणतर्फ अध्ययन गर्नेभन्दा पनि प्राविधिक धारतर्फ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अनुपात क्रमशः वृद्धि गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘सबै तहको शैक्षिक उपलब्धिमा बढोत्तरी गर्ने, उच्च शिक्षा प्राप्तिका लागि विदेश जाने बढ्दो प्रवृत्तिलाई कम गर्न नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, उत्पादनमूलक र रोजगारकेन्द्रित बनाउने राज्यको नीति छ ।’

भौतिक तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने, सबै तहको शिक्षाको पाठ्यक्रम र शैक्षिक कार्यक्रम समसामयिक र व्यावहारिक बनाउने, शैक्षिक प्रणालीको सुदृढीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय जनशक्ति विकास योजना तर्जुमा गर्ने, शिक्षा र सीपलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्ने र गुणस्तरीय तथा समावेशी शिक्षाका लागि लगानी विस्तार गर्ने योजना पनि १६ औं योजनामा छ । तर, व्यवहारमा उल्लिखित धेरै नीति कार्यान्वयनमा छैनन् ।

– यज्ञ बञ्जाडे