काठमाडौँ,२६ असोज : प्रतिनिधिसभा विघटनको एक महिना पुग्दा पनि अधिकांश सांसदले आफूलाई पदीय हैसियतमा प्राप्त कूटनीतिक राहदानी(रातो पासपोर्ट) फिर्ता गरेका छैनन् । संघीय संसद् सचिवालयको सिफारिसमा १ सय ७९ सांसदले कूटनीतिक राहदानी लिएका थिए । तर, राहदानी फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्थाले दिएको एक महिनाको समय घर्किँदासम्म ३६ जनाले मात्रै राहदानी फिर्ता गरेका छन् ।
सांसदका हैसियतमा प्राप्त कूटनीतिक राहदानी आइतबार कार्यालय समयभित्र फिर्ता गर्ने सांसदहरूमा कांग्रेसका रमा कोइराला पौड्याल, सपना राजभण्डारी, प्रतिमा गौतम, कान्तिका सेजुवाल, रमेश रिजाल, श्यामकुमार घिमिरे, मोहन आचार्य रहेका छन् । राहदानी फिर्ता गर्ने एमाले सांसदहरूमा महेश बर्तौला, सुनिता बराल, ईश्वरी घर्ति, सुहाङ नेम्वाङ, मानवीर राई, हर्कमाया विश्वकर्मा, अच्युतप्रसाद मैनाली, ठाकुरप्रसाद गैरे, रघुजी पन्त, देवीप्रकाश भट्टचन र हर्कमाया विश्वकर्मा छन् ।
माओवादीका हितराज पाण्डे, माधव सापकोटा, रुपा सोशी चौधरीले पनि संसद् सचिवालयमा नै पासपोर्ट फिर्ता गरेका हुन् ।
रास्वपाका अधिकांश सांसदले राहदानी विभागमा नै गएर कूटनीतिक राहदानी फिर्ता गरेको जानकारी सचिवालयलाई दिएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । रास्वपाका डा. तोसिमा कार्की, हरि ढकाल र विनिता कठायतले संसद् सचिवालयमा नै राहदानी बुझाएका छन् । डीपी अर्याल, स्वर्णिम वाग्ले, सोबिता गौतम, सन्तोष परियार, मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, निशा डाँगी, असिम साह र डा. चन्दा कार्कीले विभागमा कूटनीतिक राहदानी बुझाएको जानकारी सचिवालयलाई प्राप्त भएको गिरीले बताए ।
राप्रपाका पशुपति शमशेर जबरा र एकीकृत समाजवादीका कृष्णकुमार श्रेठले पनि सचिवालयमा नै राहदानी बुझाएका छन् ।
प्रवक्ता गिरीले विभागमा नै गएर राहदानी बुझाउनेहरूको विवरण सचिवालयलाई प्राप्त भइनसकेको बताए । पदबाट हटेको एक महिनाभित्र कूटनीतिक राहदानी वाहकले राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी समयभित्र राहदानी फिर्ता नभए राहदानी विभागले नै रद्द गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राहदानी नियमावली २०७७ को नियम १८ मा कूटनीतिक राहदानी फिर्ता गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘कूटनीतिक वा विशेष राहदानी प्राप्त सरकारी पदमा रहेको व्यक्ति कुनै कारणले आफ्नो पदबाट अलग भएमा आफू पदबाट अलग भएको र विदेशमा रहेको भए नेपाल फर्किएको मितिले एक महिनाभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा जारी भएको कूटनीतिक वा विशेष राहदानी विभागमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ,’ नियमावलीमा व्यवस्था छ । फिर्ता भएको राहदानी फिर्ता भएपछि र सो अवधिभित्र फिर्ता नभएका कूटनीतिक वा विशेष राहदानी विभागले रद्द गर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ ।
सभामुख र उपसभामुखको पद भने प्रतिधिनिसभा विघटन भएपनि कायमै रहने व्यवस्था छ । उनीहरुको पद अर्को चुनावको मनोनयन दर्ताको दिनसम्म कायम रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
जेन–जीको आन्दोलन र प्रदर्शनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेका थिए ।
– जयसिंह महरा
