के कांग्रेस-एमाले चुनावी गठबन्धन हुँदै छ ?

काठमाडौँ, पुस १७ : वैकल्पिक राजनीतिका प्रमुख तीन समूह रास्वपा, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह  र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच एकता भएपछि पुराना दुई दल कांग्रेस र एमालेमा चुनावी गठबन्धनबारे छलफल चल्न थालेको छ । प्रारम्भिक रूपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा  र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भए पनि यसले आकार लिने निश्चित नभएको नेताहरूले जनाएका छन् ।

१७ असार २०८१ मा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन सातबुँदे सहमतिबाट एमाले पछि नहटेको भन्दै चुनावमा सहकार्य गर्न देउवालाई प्रस्ताव गरेका छन् ।

११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा र २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि गठबन्धन गर्ने प्रस्ताव एमालेबाट आएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । स्थानीय तह प्रमुख/उपप्रमुख र प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गर्ने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि गठबन्धन गर्ने समूह विजयी हुने निश्चितप्रायः छ । यही आधारमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने विषयमा दुई शीर्ष नेताबीच छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नेबारे नेतृत्वबीच छलफल भइरहेको बताउँछन् कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत । उनका अनुसार राष्ट्रिय सभाका लागि एमाले र नेकपासँग समानान्तर रूपमा छलफल भइरहेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा पनि मेरो विचारमा आवश्यकताका आधारमा केही ठाउँमा समीकरण हुन सक्छ तर पहिला (माओवादीसँग) जस्तो सिट नै बाँडेर गरिने गठबन्धन कांग्रेसमा धेरै रुचाइएको छैन,’  उनी भन्छन्, ‘गठबन्धन नगरी एक्लै चुनावमा जाँदा नै राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो पनि धारणा छ ।’

कांग्रेसमा देउवा र उनीनिकट केहीबाहेकका नेता भने गठबन्धनको पक्षमा छैनन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला  स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ता पनि गठबन्धनको पक्षमा नरहेको दाबी गर्छन् । ‘गठबन्धनका विषयमा शेरबहादुरजी र केपी ओलीजीबीच छलफल भएको विषयमा मलाई जानकारी छैन । तर कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ । कांग्रेस मात्रै होइन, अरू पार्टीका नेताबाट पनि एक्लाएक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने धारणा आइरहेको छ,’  उनले भने, ‘कांग्रेसका कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्नमा भोट हाल्न नपाएर दिक्क छन् । त्यसैले निर्वाचन अगाडिको गठबन्धनको पक्षमा म छैन ।’

एमाले सचिव भानुभक्त ढकाल  राजनीतिक प्रणालीमा संकट आउँदा संवाद हुनु, सहकार्य गरिनु स्वाभाविक हुने बताउँछन् । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने विषयमा प्रमुख दल सहमत छन्,’  उनी भन्छन्, ‘यो राजनीतिक प्रणालीमा संकट आयो भने त्यसलाई जोगाउन प्रमुख दलबीच सहकार्य हुनुपर्छ ।’  भयरहित वातावरणमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थामा एमाले कुनै दलसँग गठबन्धन नगरी चुनावमा जाने सचिव ढकालको भनाइ छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल  भने अझै पनि निर्वाचन हुने निश्चित नभएकाले चुनावी गठबन्धनबारे छलफल गर्नु अर्थपूर्ण नभएको बताउँछन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरू अहिले संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउन तल्लीन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘चुनाव हुने टुंगो नलागी कांग्रेस वा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्ने विषय सान्दर्भिक हुँदैन,’  उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र ढंगले कार्यक्रम गर्ने अवस्थामा छैनन् ।’  यद्यपि एमालेले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको छ भने प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया थालिसकेको छ ।

नेताहरूका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवा राष्ट्रिय सभामा एमालेसँगै गठबन्धन गर्ने पक्षमा छन् । २१ फागुनका लागि गठबन्धन गर्ने विषयमा भने देउवाले कुनै प्रस्ट जवाफ दिन नसकिरहेको ओलीनिकट एक नेता बताउँछन् । ‘एमालेसँग यसअघि गरिएको सातबुँदे सहमतिलाई निर्वाचनसम्मै लैजानुपर्छ भन्नेमा सभापति सकारात्मक हुनुहुन्छ तर कांग्रेसभित्र शेखर कोइराला र गगन थापाहरूको फरक मतले के हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन,’ ती नेताले भने ।

माओवादीसँग गठबन्धन यात्रा चलिरहेकै बेला ७–१० फागुन २०८० मा गोदावरीमा भएको कांग्रेस महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले अब कुनै पनि चुनावमा गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव राखेका थिए ।

‘कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचन पछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ तर निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन संस्कृति लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने मनन गर्दै हामी संकल्प गर्छौं कि कांग्रेसले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गरेर आफ्ना मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने अवस्था कहिल्यै सिर्जना गर्ने छैन,’ थापाको प्रस्ताव थियो ।

सत्ता गठबन्धन जोगाउन कांग्रेसले महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा महासमितिबाट तत्काल निर्णय गरेन । तर दुई साता नबित्दै २१ फागुनमा माओवादी कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन छाडेर एमाले र रास्वपासँग मिल्यो । त्यसपछि भने महासमितिमा राखिएको प्रस्तावमा भाषा संशोधन गरेर कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले गठबन्धन नगर्ने निर्णय गर्‍यो ।

निर्णयमा भनिएको थियो, ‘हाम्रो आफ्नै संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आम जनताको मत र विश्वास बढाएर कांग्रेसलाई एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीका रूपमा पुनःस्थापित गर्नेछौं । भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा आफ्नै तागतमा एक्लै लड्नेछौं र हाम्रा मतदातालाई कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुखमा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं ।’  गठबन्धनका विषयमा यो नै कांग्रेसको संस्थागत नीति हो ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा चुनावी गठबन्धन पार्टीको नीति र आम नेता तथा कार्यकर्ताको भावनाविपरीत हुने बताउँछन् । ‘गठबन्धन शब्द नै नागरिकले नरुचाएको र संघर्षमा बाहेक सत्तामा गठबन्धनमार्फत अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको स्थितिमा फेरि त्यतातर्फ लहसिनु परिपक्वता हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

कांग्रेस नेता एनपी साउद राष्ट्रिय सभामा गठबन्धन हुने तर प्रतिनिधिसभामा अरू दलमा हुने ध्रुवीकरणलाई हेरेर निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘आफ्नै बलमा चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने महासमितिको निर्णय हो तर घटनाक्रम र अरू दलले गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने सवालले हामीले पनि गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्धारण गर्छ,’  उनी भन्छन्, ‘एक्लै लड्दा लाभ हुन्छ कि गठबन्धन गर्दा भन्ने विषय सापेक्षताको सिद्धान्तका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभामा भने कुनै न कुनै दलसँग मिल्नुपर्ने साउदको भनाइ छ । ‘संविधानका सहयात्री दलहरूबीचमा सहमति गर्दा राम्रो हुन्छ । एक, दुई सिट ठूला दलले छाडेर सबै दलबीच सहमति गरे राष्ट्रिय सभालाई सहमतिको थलो बनाउन सकिन्छ । त्यसले प्रजातन्त्रलाई पनि बलियो बनाउँछ,’ उनी भन्छन् ।

राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेका १९ सिटमध्ये १८ वटाका लागि आगामी ११ माघमा चुनाव हुँदै छ । एक सिट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गरिन्छ । २० फागुनदेखि राष्ट्रिय सभाबाट एमालेका ८, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका ८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनता समाजवादी पार्टीका १/१ सिट रिक्त हुँदै छन् । मनोनीत वामदेव गौतम  पनि सँगै बिदा हुँदै छन् ।

राष्ट्रिय सभामा गठबन्धन गर्नुपर्ने दबाब एमालेलाई बढी छ । राष्ट्रिय सभामा अहिले एमालेका १० सांसद छन् । आसन्न चुनावमा जित्न नसके एमाले २ सिटमा खुम्चिनेछ । त्यसैले कांग्रेसलाई १० सिट दिने गरी अनौपचारिक प्रस्ताव एमालेले राखेको नेताहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवासँग १९ मंसिर र ७ पुसमा भएको भेटवार्तामा एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनको विषय उठाएका थिए । त्यति बेला प्रतिनिधिसभामा यसअघि कांग्रेस र एमालेले जितेका स्थान यथावत् राखेर एकअर्काले सघाउने र बाँकी निर्वाचन क्षेत्रमा भागबन्डा गर्ने छलफल पनि भएको थियो । २०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले ५७ र एमालेले ४४ निर्वाचन क्षेत्र जितेका थिए ।

कांग्रेस नेता कोइराला निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्दा नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना कम छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकार बनाउने बेला गठबन्धन हुनु स्वाभाविक हो । तर चुनाव अगाडिको गठबन्धनले कसैलाई फाइदा हुँदैन, सभापतिले मात्रै गठबन्धन गरेर हुँदैन ।’

कांग्रेसमा गठबन्धनले निम्त्याउने आन्तरिक असन्तुष्टिको चिन्ता पनि छ । शीर्ष तहको सीमित निर्णयका आधारमा एमालेसँग सहकार्य गरियो भने पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ता र समर्थकमा विद्रोहको स्थिति आउने र त्यसले झनै चुनौती थपिने बुझाइ नेताहरूको छ । गएको निर्वाचनमा गठबन्धन गरिएका कारण बागी उम्मेदवार खडा हुने, पार्टी परित्याग गर्ने र निष्क्रिय बन्ने क्रम चलेको थियो ।

एमाले पक्षले भने कांग्रेससँग सहकार्यलाई रणनीतिक आवश्यकता र राष्ट्रिय स्थायित्वसँग जोडेर हेर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ । ठूला दलबीच सहकार्य भए राजनीतिक अस्थिरता कम हुने एमालेको बुझाइ छ । ओलीनिकट नेताहरूले गठबन्धन गरेर जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले मंगलबार ‘मदन–आश्रित प्रतिष्ठान’ को कार्यक्रममा आगामी निर्वाचन जित्न लोकतान्त्रिक र वामपन्थी दलहरूबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘चुनाव हुने अवस्थामा लोकतान्त्रिक र वामपन्थी दलले आधा–आधा सिट जित्नुपर्छ,’  उनले भनेका थिए, ‘समानुपातिकमा पनि लोकतान्त्रिक र वामपन्थीले आधा–आधा सिट जित्नुपर्छ ।’

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल  पुराना दलबीच हुने गठबन्धनले कमजोर मानसिकता देखाउने बताउँछन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह  र उज्यालो पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङबीच एकता भएपछि पुराना दल आत्तिएको उनको विश्लेषण छ । ‘रवि, बालेन्द्र र कुलमान एक ठाउँमा आएपछि पुराना दलहरूले चुनौती महसुस गरेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले उनीहरूले गठबन्धनको चर्चा चलाउन थालेका छन् ।’

कांग्रेस, एमाले र नेकपामध्ये कुनै दुई दलबीच गठबन्धन हुँदा मतदातामा नकारात्मक सन्देश जाने प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन् । विगतमा भएका कांग्रेस–एमाले, एमाले–माओवादी गठबन्धन मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक भएको उनको निष्कर्ष छ ।

नेकपासँग कांग्रेस र एमाले दुवै संवादमा

आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषयमा कांग्रेस र एमाले दुवैले नेकपासँग संवाद गरिरहेका छन् । कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले आफूहरू अनौपचारिक तहमा संवाद गरिरहेको नेकपाका एक नेताले बताए । ‘संवाद चुनावी गठबन्धन गर्नेभन्दा संविधानको रक्षा गर्ने विषयमा बढी केन्द्रित छ,’ उनले भने ।

नेताहरूका अनुसार नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेलासम्म गठबन्धन वा मोर्चाबन्दी गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाहेक अरूसँग सहकार्य हुने सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै बताउँदै आएका छन् । दुई साताअघि दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सम्भावित सहकार्यबारे छलफल गरेका थिए ।

नेकपा नेता वर्षमान पुन  भने चुनावी गठबन्धनबारे अहिले केही नसोचेको बताउँछन् । ‘जेन–जी आन्दोलनयता १७ दलबीच एकता गरिसकेका छौं । हाम्रो पार्टी राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा बलियो हुँदै गएको छ,’ उनी भन्छन् । नयाँ शक्तिहरूबीच भइरहेको एकता/गठबन्धनले प्रमुख दलहरू संगठन विस्तारमा मसिनो गरी लागेको उनको भनाइ छ ।

– कुलचन्द्र न्यौपाने, गंगा बीसी