२१ साउन, काठमाडौं : नेपालको शासन प्रणाली पछिल्लो दशकमा संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको भए पनि, जनताको जीवनमा सुशासनको वास्तविक अनुभूति अझै पनि गहिरो अभावकै अनुभूति गराइरहेको छ। यसको एउटा मूल कारण हो — नीतिगत तह (राजनीतिक नेतृत्व) र कार्यान्वयन तह (प्रशासनिक संयन्त्र) बिचको अस्पष्ट कार्य विभाजन, र त्यसकै आडमा राजनीतिक तहको निरन्तर उन्मुक्ति।
जब नीति राजनीतिक नेतृत्वले बनाउँछ, त्यसलाई लागू गर्न कर्मचारीले निर्देशन अनुसार कार्यान्वयन गर्छन्। तर, नीति गलत हुँदा, भ्रष्टाचारयुक्त निर्णय लिइँदा वा कार्यान्वयन प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा पनि त्यसको सम्पूर्ण दोष कर्मचारीमाथि थोपिनु भनेको शासन प्रणालीभित्र गहिरो अन्यायको स्थापित अभ्यास हो।
आजको दिनमा हामी यस्ता अनेकौं उदाहरणहरू देख्दै आएका छौं, जहाँ कुनै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता देखियो भने, त्यसको अनुसन्धानमा सचिव वा कनिष्ठ कर्मचारीमाथि कारवाही हुन्छ, तर सो निर्णय गर्ने मन्त्री, बोर्ड अध्यक्ष वा दल विशेषका नेताहरू अनुसन्धानको दायरामै आउँदैनन्। यसरी कानुनको शासनको नाममा देखावटी कार्यवाही हुँदै आएको छ, जसले भ्रष्टाचारको मौन संरक्षण गरिरहेको छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक दबाब
वास्तवमा, नेपालमा धेरै योजना र परियोजनाहरू ‘कमिसन’को राजनीतिमा फसिरहेका छन्। मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वले आआफ्ना नातेदार, कार्यकर्ता र निकट व्यापारीहरूसँग मिलेर ठेक्का, आपूर्ति र नियुक्ति निर्णय गर्छन्। कर्मचारीले चाहे नचाहे पनि माथिबाट आएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार गुमाउँछ, र एक किसिमको ‘राजनीतिक दबाब अन्तर्गतको कार्यान्वयन’ सुरु हुन्छ। तर, जब योजना असफल हुन्छ, भ्रष्टाचार भन्छ वा कानुन उल्लंघन देखिन्छ, तब राजनीतिक तह सफा देखिने प्रयासमा रहन्छ र कर्मचारीमाथि कारवाहीको सिफारिस गरिन्छ।
यस्ता घटनाहरूले सरकारप्रतिको जनविश्वास गुमाउँछ, कर्मचारीहरू हतोत्साहित हुन्छन्, र संस्थागत सुशासन खस्किन्छ। अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, यस्ता कारवाहीहरू कहिल्यै ‘नीति निर्मातासम्म‘ पुग्दैनन्। त्यो तहमा सदाको लागि उन्मुक्ति रहन्छ।
संविधानले मागेको जवाफदेहिता
नेपालको संविधानले नै तीनै तहका सरकारहरूलाई जवाफदेही, पारदर्शी र समावेशी शासन प्रणाली सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ। तर व्यवहारमा त्यसको पूर्ण विपरीत चलिरहेको देखिन्छ। नीति बनाउने मन्त्री वा मन्त्री परिषद्, योजनामा हस्ताक्षर गर्ने सचिव, कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी, र त्यसको अनुगमन गर्ने निकाय सबै आ-आफ्नो भूमिकामा छन्। तर कारवाहीको समयमा भने सधैं त्यही कर्मचारी तह मात्र बलिको बोको बनाइन्छ।
यसरी कानुनी राज्यको सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यदि कुनै नीतिगत निर्णय वा परियोजना असफल हुन्छ भने, त्यसको जिम्मा कसको हो? निर्णय दिने मन्त्रीको कि निर्देशन पालन गर्ने कर्मचारीको?
समाधानको बाटो: स्पष्ट कार्य विभाजन र संयुक्त उत्तरदायित्व
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान भनेको नीति निर्माण र कार्यान्वयन बिच स्पष्ट कार्य विभाजन गर्नु हो। मन्त्रीको काम नीति, योजना र रणनीति बनाउने हो भने कर्मचारीको जिम्मेवारी भनेको ती योजनाहरूलाई प्राविधिक, कानुनी र प्रशासनिक हिसाबले कार्यान्वयन गर्नु हो। जब नीति नै त्रुटिपूर्ण हुन्छ वा सो नीति कार्यान्वयन असम्भव खालको हुन्छ भने कर्मचारीले सजाय भोग्नु पर्ने होइन, नीतिगत निर्णय लिने नेतृत्व पनि उस्तै जिम्मेवार हुनुपर्छ।
त्यसैले अब संविधान र कानुनमा यसप्रकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ — कि हरेक निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक तह र प्रशासनिक तह दुवैको उत्तरदायित्व कानुनी रूपमा तोकिनेछ। अनियमितता भएमा केवल कार्यान्वयन तह होइन, नीति निर्माण तह पनि अनुसन्धान र कारवाहीको दायरामा आउनुपर्छ।
निष्कर्ष: सुशासनको लागि सत्ता तहहरू सबै जिम्मेवार हुनैपर्छ
नीति निर्माण र कार्यान्वयन बिचको सीमाना स्पष्ट नहुँदासम्म सुशासन केवल भाषणको विषय मात्र रहन्छ। मुलुकमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नीतिगत स्थायित्वको अनुभूति दिन चाहने हो भने अब समय आएको छ — जहाँ मन्त्री, सांसद, र उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि सोही निर्णयमा दोषी देखिएमा समान रुपमा कारवाही गरिने वातावरण बनाइनुपर्छ।
जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छन्। उनीहरूले बनाएको नीति जनमुखी, कानुनसम्मत र व्यवहारिक हुनुपर्छ। यदि त्यही नीति भ्रष्टाचारको माध्यम बनेको छ भने त्यसको जिम्मेवारी उनीहरूबाट भाग्न दिइनु हुँदैन।
अन्ततः, कर्मचारीले मात्र होइन, मन्त्रीहरूले पनि “मैले गरेको निर्णयको परिणामको जिम्मेवारी लिन्छु” भन्ने संस्कार अंगीकार गरे मात्र मुलुकमा कानुनी शासन, समृद्धि र न्यायपूर्ण प्रणालीको स्थायित्व सम्भव छ।
– कैलाश माझी, सप्तरी
