काठमाडौँ, ९ असारः भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि वितरण र व्यवस्थापन प्रणालीलाई रुपान्तरण गर्न पुराना भूमिसम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत भूमि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भूमि तथा नापजाँच सम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमा अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
“हदबन्दीसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा रहेको व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा सरकारको नाममा ल्याएर संरक्षित गर्नुपर्छ”, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो । हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा कसैले अनियमितता गरेको पाइए कारबाही हुने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री अधिकारीले भूमिको व्यवस्थित प्रयोगका लागि भूमि बैंकको स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिँदै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि जग्गा प्रदान गरिने बताउनुभयो । भू–माफियाले कब्जा गरेका जग्गा सरकारका नाममा आइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
भू–माफियाले कब्जा गरेका जग्गा बाँड्ने चर्चा सत्य नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “कुनै भू–माफियालाई जग्गा दिने वा नयाँ ठाउँमा जग्गा दिने विषय कुनै कानुनमा छैन ।” उहाँले भौगोलिक क्षेत्र र समय सापेक्षतामा आधारित रहेर जग्गाको वर्गीकरण गरिने पनि जानकारी दिनुभयो ।
