सामाजिक सद्भाव कायम राख्न गृहको १० बुँदे सर्कुलर

काठमाडौं, पुस २२ गते । गृह मन्त्रालयले तराई–मधेशका केही जिल्लामा धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबलिने गरी भएका घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई १० बुँदे निर्देशनात्मक सर्कुलर जारी गरेको छ ।

जिल्ला तहमा धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न गरिएका पहल तथा त्यससम्बन्धी प्रगति विवरण समेटी मन्त्रालयमा पठाउन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

मङ्गलबार गृह मन्त्रालयकी उपसचिव तथा सूचना अधिकारी रमा आचार्य सुवेदीद्वारा जारी सर्कुलरमा सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानुनले निषेध गरेका गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न जो–कोहीलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।

सर्कुलरको बुँदा नम्बर २ मा धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव र सहिष्णुता प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवाला सहित समन्वय बैठक आयोजना गर्न निर्देशन गरिएको छ । यसका लागि जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुख, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रका अगुवालाई सहभागी गराई सार्वजनिक रूपमा सद्भावका लागि आह्वान गर्न भनिएको छ ।

सबै पक्षको सहभागितामा सद्भाव र्‍याली आयोजना गरी यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन तथा सीमा क्षेत्रमा हुने आवागमनमा कडाइका साथ चेकजाँचको व्यवस्था मिलाउन पनि सर्कुलरमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम मार्फत स्थानीय भाषामा सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वयात्मक एवं प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिन निर्देशन दिइएको छ ।

सर्कुलरको बुँदा नम्बर ७ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय जिल्ला शान्ति तथा सामाजिक सद्भाव समिति गठन गरी क्रियाशील बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारी, जिल्लास्थित राजनीतिक दलका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसनका जिल्ला अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि तथा सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक क्षेत्रका अगुवा सदस्य रहने उल्लेख छ ।

यस्तै, विगतका वर्षमा भएका घटनाको अभिलेखका आधारमा विवाद हुन सक्ने सम्भावित कार्यक्रम वा पर्वहरूको सूची तयार गरी वार्षिक क्यालेन्डर निर्माण गर्ने कार्यसमेत गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।