संवादः सुशासनका निम्ति राजनीतिक दल सुध्रिन आवश्यक छ : रुक्मिणी बराइली

काठमाडौँ, १० जेठः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की नेत्री रुक्मिणी राना बराइलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोकबाट प्रतिनितिसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित उहाँले सङ्घीय सरकारलाई अझै बलियो बनाउन संविधान संशोधनको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सांसद बराइलीसँग प्रतिनिधिसभाका अनुभव, सङ्घीय संसद्का गतिविधि, संविधान कार्यान्वयन, संशोधन र युवा पलायनलगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले लिनुभएको अन्तर्वार्ताकोे सम्पादित अंश ः

आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ ?

एउटा राजनीतिज्ञ हुनुका नाताले जनताका काम, माग मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने विषय स्वाभाविक छ । जनताका सवालसके आफैँले पूरा गर्ने, नसकिने रहेछ भने पूरा गर्नका लागि पहल गर्ने काम गरिरहेको छु । सांसदको भूमिकामा पनि छु । त्यसैले कानुन निर्माणसँगै जनताका सवाल उठाउँदै आएकी छु । अहिले बजेट अधिवेशन भएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा अवधारणा राख्ने काम भइरहेको छ ।

अहिलेसम्मको तपाईंको प्रतिनिधिसभाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

राष्ट्रहितका सबै समस्याका समाधान गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा नै हो । प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने पनि प्रतिनिधि सभाले नै हो । अर्को जनताका सवाललाई सरकारसम्म पु¥याउने पनि संसद् नै हो । तर, मेरो संसद्प्रतिको बुझाइ र काम गराइमा फरक छ । हामी संसद्मा बहुमत र अल्पमतको अभ्यासमा छौँ । सरकारको अस्थिरताका कारण पनि संसद्ले संविधानका आधारमा जति कानुन बनाउनुपर्ने हो, त्यति कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

मेरो बुझाइमा १०० मा ५० प्रतिशत संविधान कार्यान्वयन भएको छ जस्तो लाग्छ । संसद्मा महिलाको सहभागितालगायत केही व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ । महिलाको कतिपय विषय संविधानमा छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख भएका दलितलगायत उत्पीडित समुदायको सवाल अहिले पनि थाति नै छ ।

संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको ?

संविधान संशोधन हुनुपर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनकै सवालमा संशोधन गर्नुपर्नेछ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको अधिकारका सम्बन्धमा संविधान संशोधन गरेर प्रष्ट पार्नुपर्नेछ । अधिकार जति सबै सङ्घमा राखिदिने तर प्रदेशले काम गरेन मात्रै भनेर हुँदैन । प्रदेशलाई अधिकार नदिएकै कारण प्रदेश सरकार प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलतालाई समयानुकूल संशोधन गर्दै लानुपर्छ ।

समग्रमा महिलाको अवस्थालाई तपाईंले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

समग्रमा हिजो र आजको अवस्था फरक छ । पहिलेको तुलनामा अहिले महिलाले अधिकार पाएको छैन भन्न मिल्दैन । संविधान निर्माण भइसकेपछि महिलाको सहभागितालाई हेर्ने हो भने वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्म भएको छ । महिला सभामुख, प्रधानन्याधीश, सरकारको मुख्य सचिव, मन्त्री, नगरपालिका प्रमुख हुनुभएको छ । संविधानअनुसार महिलाको संसद्मा ३३ प्रतिशत सहभागिता कार्यान्वयन भएकै विषय हो । तर, यो पर्याप्त भने होइन । मुख्य कार्यकारी पदमा महिलाको सहभागिता हुन सकेको छैन । प्रतिशतको कुरा गर्ने हो भने पुरुषभन्दा महिलाको जनसङ्ख्या धेरै छ । मेरो विचारमा यदि महिलालाई आरक्षण दिने हो भने ५० प्रतिशत दिनुपर्छ ।

जनताको जीवनस्तर र अवस्थामा कत्तिको सुधार भएको पाउनुभएको छ ?

जनताको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्ने भन्नेमा फरक पर्छ । व्यवस्थाअनुसार जनताको अवस्थामा क्रमिक सुधार हुँदै आएको छ । विकासका हिसाबले विकास भएको छ । हिजोका दिनमा गाउँमा एक गाग्री पानी लिएर आउँदा चार घण्टा लाग्थ्यो । तर अहिले घरघरमा धारा पुगेको छ । अहिले रोजगारी भने मुख्य विषय बनेको छ । त्यसतर्फ सबै राजनीतिक दलको ध्यान जान जरुरी छ । हामीले ठूलो महल बनाएर मात्रै हुँदैन । जनताको जनजीविकाको प्रश्न पनि छ । उनीहरुलाई कसरी हुन्छ आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने छ । त्यसतर्फ लाग्न जरुरी छ ।

युवा विदेश पलायन रोक्न सरकारले के गर्नुपर्छ होला ?

युवा विदेश पलायन रोक्न सबैभन्दा पहिला शिक्षालाई कामकाजी मात्र होइन, व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । मेरै उदाहरण दिँदा छोराले १२ कक्षा सकेको छ । अब उसलाई यहाँ बस्ने मन छैन । अभिभावकले जति खर्च गरेर पठाएको हुन्छ, त्यहीअनुसारको आम्दानी हुने स्रोत छैन । स्वदेशमा रोजगारी बढाउन औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ । बन्द भएका उद्योगलाई फेरि सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । स्वदेशमै इलम पाउने व्यवस्था भए युवालाई रोक्न सकिन्छ ।

देशमा सुशासन कायम गर्न के गर्न सकिन्छ ?

सबैको चित्त बुझाउन सकिन्छ भन्ने छैन । तर पनि जनतालाई चाहेअनुसार सेवा दिने हो भने सुशासन कायम हुन्छ । जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिनुपर्छ । जनतालाई न्याय हुनेगरी काम गरेको खण्डमा सुशासन हुन्छ । तीनै तहका सरकारले इमान्दारीका साथ आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने सुशासन कायम हुँदै जान्छ । सुशासनका निम्ति राजनीतिक दल सुध्रिन आवश्यक छ ।

देशलाई समृद्ध कसरी गर्न सकिन्छ होला ?

यदि देश समृद्ध बनाउने हो भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सबै राजनीतिक दलबीच मतैक्यता भएर लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलको बीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । देश बनाउन आम्दानीको स्रोतको पहिचान गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारले पनि बृहत योजना बनाउनुपर्छ । प्रदेशले आफ्नो स्थानीय पर्यटन, कृषि, कला संस्कृतिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । काभ्रेपलाञ्चोककै कुरा गर्ने हो भने पर्यटनको सम्भावना छ । काभ्रेका चार वटा स्थानीय तहलाई कृषिको ‘हब’ भने पनि हुन्छ । हामीले ती स्थानीय तहलाई कृषि ‘जोन’का रुपमा विकास गर्नसक्ने सम्भावना छ । तर कृषकलाई चाहिने मल, बीउ, भण्डारण, बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । पर्यटनका हिसाबले नमोबुद्ध, धुलिखेल र नगरकोटको सम्भावना छ । यी ठाउँलाई थप विकास गरेर लैजानुपर्छ । काभ्रेमा कृषिसँगै दुग्धजन्य पदार्थ पनि धेरै उत्पादन हुन्छ । त्यसको उचित व्यवस्थापन जरुरी छ ।