काठमाडौँ, कात्तिक २० : प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन चार महिना मात्रै बाँकी छ । सरकार र निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीमा जुटिसकेका छन् । मुख्य राजनीतिक दलहरू केही समययता पार्टी महाधिवेशन र एकता प्रक्रियामा केन्द्रित देखिए पनि भित्र–भित्रै चुनाव उन्मुख भइरहेका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित नागरिक सरकारलाई मुख्य ‘म्यान्डेट’ नै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने तोकिएको छ । सरकारको सिफारिसमै २१ फागुनमा निर्वाचन हुने घोषणा गरिएको छ ।
निर्वाचनको वातावरणलाई लिएर राजनीतिक दलहरूले संशय व्यक्त गरिरहे पनि सरकारले अहिले निर्वाचन नै गराउने मुख्य ‘म्यान्डेट’ रहेकाले आशंका नगर्न आग्रह गरेको छ ।
कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन्। निर्वाचनको तयारीका विषयमा सरकारले गरिरहेका काम कारबाहीबारे मन्त्री सिन्हासँग गरिएको कुराकानी :
२१ फागुनमा निर्वाचन हुन्छ/हुँदैन भन्ने अन्योल देखिन्छ नि ?
२३ र २४ भदौको घटनापछि गठन भएको यो नागरिक सरकार हो । यो सरकारसँग तीन क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यी कुरा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा पनि उल्लेख छ, जसमा छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने मुख्य ‘म्यान्डेट’ हो ।
तत्कालका लागि शान्तिसुरक्षा मिलाउँदै जनतालाई सुरक्षित महसुस गराउनु पहिलो जिम्मेवारी हो । दोस्रो भनेको २१ फागुनमा चुनाव गर्न तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु हो । तेस्रो जिम्मेवारी भनेको जेन–जीले उठाएको भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासन कायम गर्ने कदम उठाउनु हो । केही दलहरूले चुनावबाहेक विकल्प छैन भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ भने कतिपय दलहरूले अझै पनि स्वीकार गरेको देखिँदैन ।
मुख्य राजनीतिक दलहरूमध्ये केहीले संसद् पुनःस्थापनाको माग राखेको देखिन्छ । तर यो विवाद अदालतमा छ । अदालतले फैसला नसुनाएकाले यसमा अडान लिएर बस्न मिल्दैन । भोलि अदालतले गर्ने फैसला हामी पनि मान्छौं । तत्कालीन अवस्थामा पुनःस्थापना भए सरकारले पनि मान्छ । तर, अहिले नै त्यो नभएको कुरा लिएर निर्वाचनविरोधी तर्क गर्न मिल्दैन । यदि अदालतले पुनःस्थापना गरेन भने त निर्वाचन गर्नुपर्छ होला, त्यसका लागि तयारी त गर्नुपर्छ होला । यही कारण सरकारले दलहरूसँग संवाद सुरु गरेको छ । यस्तै, पहिला जेन–जीका धेरै समूह र धेरै कुरा थिए । अहिले उनीहरू पनि निर्वाचनको विकल्प छैन भनेर आउन थालेका छन् । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा नयाँ निर्वाचनपछि मात्र हुन्छ भन्ने बुझ्न थालेका छन् ।
सरकार र निर्वाचन आयोगबीच कसरी समन्वय भइरहेको छ ?
सरकारले निर्वाचनको तयारीसँगै दलहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको छ । आयोगलाई जनशक्तिदेखि आर्थिक रूपमा पनि आवश्यक बजेट दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर संवाद गरेको छ । आयोगले एउटा ‘सिलिङ’ दिएको छ, त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले केही दिनमा निर्णय लिनेछ । सरकारले बजेटको कमी हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति दिएको छ । स्रोतसाधनका साथै जनशक्तिका कुरामा पनि सरकारले आयोगलाई अधिकार दिएको छ । स्रोतसाधनमा केही सहयोग आवश्यक परे मित्रराष्ट्र र दातृ निकायसँग सहयोग लिने तयारी छ, जसरी पहिले–पहिले पनि लिने गरिएको थियो ।
निर्वाचनका लागि केही कानुन संशोधन भए । अरू पनि कानुन संशोधन हुँदै छ कि ? आयुक्त पद पनि रिक्त छन्, नियुक्ति हुँदैन ?
निर्वाचनका लागि एउटा कानुन हामीलाई संशोधन गर्नैपर्ने अवस्था थियो, त्यो अध्यादेशबाट गर्यौं । मतदाता नामावली बनाउने काम अहिले धमाधम भइरहेको छ । त्योबाहेक अरू अहिले संशोधन गर्नॅपर्ने अवस्था छैन । यदि कुनै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सिफारिस निर्वाचन आयोगले गरेमा विकल्प खुल्लै छ । आयोगमा दुई आयुक्त रिक्त छन् । प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्त पद खाली छ । तर, सरकारले यी पदमा तत्काल नियुक्ति अघि बढाउँदैन । नियुक्तिका लागि कानुनी रूपमा धेरै अड्चन छन् ।
दलहरूले सुरक्षा भएन भनेर गुनासो गरेका छन् नि ?
सरकारले सुरक्षाको वातावरण मिलाए प्रत्यक्ष रूपमा दलहरूले नै यसलाई उपभोग गर्ने हो । सानातिना घटना कहिलेकाहीं हुन्छन् तर सधैं हुँदैनन् । ती घटना देखाएर सधैं निर्वाचनबाट भाग्न मिल्दैन । सुरक्षाको चिन्ता गर्नॅपर्ने अवस्था छैन । चुनावै नहुने वा भाग लिनै नसक्ने गरी असुरक्षा छ भन्ने लाग्दैन । चुनावी वातावरण राम्रो तयार भइसकेको छ, अब दलहरूले पनि आफूलाई जनतामाझ लैजान सक्नुपर्छ । सरकारले निर्वाचनको तयारीदेखि प्रचारका काम गरिरहेको छ ।
सरकारले सबै तयारी थालेको दाबी गर्नुभयो तर अझै पनि आम मानिसबीच २१ फागुनमै निर्वाचन होला र भन्ने चर्चा हुन्छ नि ?
२१ फागुनमै निर्वाचन हुन्छ र नयाँ आउने सरकारलाई यथाशीघ्र सत्ता हस्तान्तरण गर्नैपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । हामी सरकारको आयु लम्ब्याउने पक्षमा छैनौं । त्यसैले आशंका नगर्न म आग्रह गर्छु । केही दलमा नेतृत्व तहबाट निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन भनेको सुनिएको छ, तर अझै केही दलका शीर्ष नेतृत्वले त्यसलाई स्वीकार नगरेको स्थिति पनि छ । यही कारणलाई देखाएर शंका गर्न मिल्दैन । तर, जसले विरोध गरेर निर्वाचन हुँदैन भन्नुभएको छ, उहाँहरूले नै भित्री रूपमा निर्वाचन तयारी गरेको बुझेका छौं । हामी निरन्तर काम गर्छौं, तोकिएको मितिमै चुनाव हुन्छ ।
जस्तो मौसमको चुनौती देखिन्छ, अप्ठ्यारो परेमा निर्वाचन सार्ने वा चरणबद्ध गर्नेमा केही योजना छ ?
हामी चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन गर्ने पक्षमा छैनौं । एकै चरणमा गर्ने तयारी छ । मौसम वा छिटपुट केही घटनाले प्रभाव पार्न सक्ला तर समग्र रूपमा भन्नुपर्दा निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छ । कारणवश कुनै स्थानमा चुनाव रोकिए पुनः गर्न कानुनले नै व्यवस्था गरेको छ ।
