महेन्द्रनगर (धनुषा), ५ वैशाख : मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सङ्घीयता स्थापनाको आठ वर्षमा देशमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताउनुभएको छ ।
धनुषाको लालगढमा मधेस प्रदेशसभा सचिवालयको आयोजनामा आजदेखि सुरु भएको तीनदिने ‘उपसभामुखहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन तथा अनुभव आदानप्रदान’ उहाँले सङ्घीयताको जगमा मधेसका वीर सन्तानको बलिदान भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सङ्घीय शासन प्रणालीमाथि भइरहेको योजनाबद्ध षड्यन्त्र र गलत प्रचारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले त्यसको प्रतिकार गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । “हिजो अधिकारका लागि गरिएका आन्दोलनले आज गाउँगाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र जनसुविधालाई गति दिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयतालाई बदनाम गर्ने र यो प्रणाली खर्चिलो भनेर गलत सन्देश फैलाउन सक्रिय छन् । अब तिनीहरूलाई काम गरेर जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ ।”
सातै प्रदेशका उपसभामुखहरूको सहभागितामा भइरहेको सम्मेलनबाट सङ्घीयता सुदृढ पार्ने, नीति सुधार गर्ने र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने दिशामा ठोस निर्णय हुने उहाँले आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सङ्घीयता लागू भएपछि गाउँगाउँमा विकासको लहर आएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रचारप्रसार प्रभावकारी रूपमा गर्न जरूरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीयताको सन्देश जनस्तरसम्म पुर्याउन सके त्यसप्रति विश्वास अझ मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सम्मेलनमा विशिष्ट सहभागी राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले मधेस प्रदेशलाई सङ्घीयताको आधार भूमि भन्दै उपसभामुखहरूको सम्मेलन आयोजना गरेर उदाहरणीय पहल लिएको बताउनुभयो । संविधानविद् काशीराज दाहालले हरेक शासन प्रणालीको मूल लक्ष्य सुशासन, समृद्धि र सेवा प्रवाह भएको भन्दै सङ्घीयता सफल पार्न सबै तह र पक्ष एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
तीनदिने सम्मेलन मधेस प्रदेशका उपसभामुख बबिता राउत ईसरको अध्यक्षतामा भइरहेको छ । सम्मेलनमा कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सृजना दनुवार, बागमतीकी अप्सरा चापागाईँ, गण्डकीकी विनाकुमारी थापा, लुम्बिनीकी मेनुका खाण केसी, कर्णालीकी यशोदा न्यौपाने र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कोइलीदेवी चौधरीसहित सातै प्रदेशका उपसभामुखहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको छ ।
‘संसदीय अभ्यासमा उपसभामुखहरूको भूमिका तथा नीतिगत सुधारका आवश्यकता’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित यस सम्मेलनको अन्त्यमा ‘जनकपुर घोषणापत्र’ जारी गरिने कार्यक्रम रहेको उपसभामुख ईसरले बताउनुभयो ।
घोषणापत्रमार्फत उपसभामुखहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने रणनीति तय गरिने अपेक्षा गरिएको छ । सङ्घीयता सुदृढ पार्न र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई जनमुखी बनाउने प्रयासस्वरूप आयोजना गरिएको यो सम्मेलनले राष्ट्रियस्तरमै बहस र सहकार्यको नयाँ बाटो खोल्ने विश्वास लिइएको छ ।
