कुनै पनि परिवर्तनको मूल आधार भनेको राजनीतिक चेत र अभ्यास हो । राज्यको पहुँचसम्म महिला पुग्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा आएर मात्रै सम्भव छ । नेपाली समाज विविधताले भरिएको समाज हो । यहाँ थुप्रै जातीय, भेगीय, वर्गीय अवस्थाका महिला छन् । यसमा ब्राह्मण, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिमलगायत समुदायका महिलाहरु छन् । यी सबैको पृष्ठभूमि र भोगाइ फरक छ । यसमा पनि आदिवासी जनजाति महिलाहरुको स्थिति भने सामाजिक र आर्थिक हिसाबले अलि भिन्न छ । सीमान्तकृत समुदायमा पर्ने दलित, मुस्लिम, मधेशी महिलाको स्थिति निकै नाजुक छ ।
आदिवासी जनजाति महिला घर, परिवारभित्र जति शक्तिशाली छन्, त्यति राजनीतिक तहमा कम छन् । यसको मूल कारण राज्यले नै आदिवासी जनजाति महिलालाई पहुँचसम्म पुग्न बञ्चितीकरण गरेर हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । यद्यपि महिलाहरुले राज्य निर्माणका हरेक चरणमा उत्तिकै उत्साहजनक सहभागिता जाउँदै आएको इतिहास छ । आदिवासी जनजाति महिला नेतृत्वले राजनीतिमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न के कस्ता रणनीति बनाउने ? यसै सन्दर्भमा पहिलोपटक एमालेको लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घद्वारा आयोजित आदिवासी जनजाति महिलाहरुको प्रथम राष्ट्रिय भेला गत मङ्सिरको अन्तिम साता सम्पन्न भएको छ ।
भेलामा राजनीतिमा कसरी अब्बल बन्ने ? आफ्नो जिम्मेवारी कुशलताका साथ कसरी सम्पादन गर्ने ? लगायत नेतृत्व क्षमता विस्तारका विषयमा प्रशिक्षण दिएको थियो । भेलामा ३७ जिल्लाका एमाले आबद्ध आदिवासी जनजाति महिला अगुवा नेत्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो । पहिलो भेलामा नै उत्साहित सहभागिता जुटाउनु आफैँमा उपलब्धि मान्नुपर्छ । राजनीतिमा लागेका महिलालाई आफ्नो स्थान, पहिचान, पद प्राप्तिका लागि दक्ष बनाउनु नै मूल प्रशिक्षण थियो । अब आफ्नो पद आफैँ माग्न सिक, बोल्न थाल है भनेर सिकाउनु नै प्रशिक्षणको मूल ध्येय हो । भेलामा मधेश र हिमाली क्षेत्रका महिलाको उपस्थिति त्यति उत्साहजनक नहुनुलाई हाम्रो सामाजिक परिवेशलाई प्रस्ट्याउँछ ।
मुलुकको झण्डै ३५ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेको आदिवासी जनजाति समुदायले भोग्नुपर्ने समस्या राजनीतिक कारणबाटै सुरु भएका हुन् । तिनको समाधान पनि राजनीतिक हिसाबले नै आदिवासी जनजातिलगायत सम्पूर्ण श्रमजीवी जनताका लागि जबसम्म न्याय र समानतासहितको वैचारिक नेतृत्वको राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्न सक्दैन, तबसम्म समस्याहरुको समाधानको ढोका खुल्दैन । यसका लागि सर्वप्रथम देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता पर्दछ ।
भावी कार्यदिशा
भेलाले आदिवासी जनजाति महिलाहरुको भावी कार्यदिशासमेत निर्धारण गरेको छ । परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दा जलवायु परिवर्तन, रेड, आइएलओ १६९ र युएनडिआरआइपीको प्रावधानअनुरुप आदिवासी जनजाति महिलाहरुको हित अनुकूल हुने, उनीहरुका परम्परागत पेसा, व्यवसाय, ज्ञान, सीप र प्रविधिहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी सञ्चालन गर्न चेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आदिवासी जनजाति महिलाहरुको नेतृत्व विकासका लागि राजनीतिक चेतना जागरण, प्रशिक्षण र विशेष अभियानहरु सञ्चालन गर्ने, आदिवासी जनजाति महिलाहरुका असल प्रथाजनित कानुन र अभ्यासहरु, परम्परागत ज्ञान, सीप, प्रविधि र ज्ञान पद्धतिहरुको संवद्र्धन, समयानुकूल विकास र पुस्तान्तरणका लागि विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसैगरी, व्यवसाय सञ्चालन र विकास गर्ने सन्दर्भमा राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा, औजार, उपकरण, मेसिनरी प्रविधि तथा तालिम क्षमता विकाससम्बन्धी अवसरहरुमा आदिवासी जनजाति महिलाहरुको पहुँच बढाउन आवश्यक छ । आदिवासी जनजातिहरुका परम्परागत ज्ञान सीप र प्रविधिमा आधारित मर्चा, किनिमा, बैदाङ्गी, आम्ची, जडीबुटी सङ्कलन ढाका, खाँडी, भाङ्ग्रा, केत्तेन, पाङदेन, राडीपाखी, गलैँचा उत्पादनलगायत घरेलु तथा लघुउद्योगहरुको जगेर्ना र आधुनिकीकरण गर्दै उनीहरुको आर्थिक समृद्धिको आधारशिलाका रुपमा विकास गर्न विशेष प्राथमिकता साथ कार्य गर्नुपर्छ । उनीहरुका भाषा, लिपि संरक्षणका लागि समुदायगत रुपले समस्याहरुको पहिचान गरी समाधान गर्न सङ्गठन, पार्टी र राज्यको तहबाट उचित पहल हुन आवश्यक छ ।
आदिवासी महिलाको सामाजिक अवस्था
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा ७० वटा आदिवासी जनजाति समावेश भएका छन् । आदिवासी जनजातिको कुल जनसङ्ख्याको एक करोड एक लाख ९३ हजार नौ सय पाँच अर्थात् ५१.६६ प्रतिशत महिला छन्भने ४८.३४ प्रतिशत पुरुष छन् । जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि आदिवासी जनजाति महिलाले आधा आकास ढाकेको छ । तर राज्यको पहुँचमा हेर्ने हो भने उनीहरु औँलामा गन्न सकिनेछन् । आदिवासी जनजाति महिलाको पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमि पनि अन्य महिलाको तुलनामा माथि नै छ । अन्य समुदायमा जस्तो आदिवासी जनजातिको घरभित्र मातृसत्ता नै बलियो छ ।
यसैगरी, घरभित्रको अधिकार प्राप्तिमा जनजाति महिला अब्बल छन् । राजनीतिमा त्यसको विपरीत दृश्य छ । यसो हुनुमा राजनीतिमा आउन असक्षम भएर होइन, अवसर नै नदिएर हो भन्न सकिन्छ ।
राज्यको पहुँचमा पुग्न राजनीति नगरी हुँदैन । यो चेतना आदिवासी जनजाति महिलाले मनन गर्नुपर्छ । राजनीतिक चेतको अभावले पनि जनजाति महिला राजनीतिको मूलधारमा आउन कठिन भएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पृष्ठभूमि हेर्ने हो पनि जनजातिका साथमा पार्टी सधँै रहेको छ । २००६ सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना हुँदा पनि यसको संस्थापक सदस्यमा मोतीदेवी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो ।
खासगरी २०६२/६३ सालको जनआन्दोलले ल्याएको परिवर्तनमा महिला राजनीतिमा उदाएका छन् । पार्टीभित्र हाल २७ प्रतिशत महिला सदस्य छन्, जसमध्ये १७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति महिला छन् । कुनै बेला घरकै तालाचाबी सम्हालेर खुसी हुने जनजाति महिला अब राजनीतिमा तालाचाबी लिन इच्छुक छन् । यति भनिरहँदा जनजाति महिलाले राजनीतिक पदमा दावा गर्न सक्ने हिम्मत अझै जुटाउन सकेका छैनन् ।
महिलाका लागि राजनीति गर्न त्यति सजिलो छैन । तर राजनीति बिनाउद्देश्य जीवन निरर्थक हुने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । पहिचान, आफ्नो अस्थित्व र सेवाभाव यी सबै कुरा राजनीतिकले दिएका उपज हुन् । राजनीतिले हरेक समुदाय, भाषा, संस्कृति र परिस्थितिलाई सूत्रबद्ध गर्न सिकाउँदो रहेछ । दुःखमा सङ्घर्ष गर्न र खुसीमा साझेदारी गर्न सिकाउने रहेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा राजनीति जीवनको एउटा पूर्ण प्रतिबिम्ब हो भन्न सकिन्छ । सानो स्वार्थको घेराबाट हटेर फराकिलो सोच सिकाउने उपयक्त विषय राजनीति हो । राजनीतिमा महिलाहरुको उपस्थिति अनिवार्य छ ।
(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की केन्द्रीय सदस्य गुरुङसँग रासस उपसम्पादक मधु शाहीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
