निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा १९ अर्ब २१ करोड निकासा

काठमाडौँ, माघ ६ : आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन  व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि मंगलबारसम्म अर्थ मन्त्रालयले १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको हो ।

२१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई निर्वाचन आयोग, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय  तथा अन्तर्गतका सुरक्षा निकायका उक्त बजेट निकासा गरिएको हो । उल्लिखित बजेटमध्ये गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड, रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्ड्येले जानकारी दिए ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनका लागि करिब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । त्यसमध्ये हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले सवा १९ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिदिएको हो ।

यसअघि गृह र रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि करिब साढे २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । दुवै मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको अनुमान गरेर अर्थमा पठाएको थियो ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा १८ अर्ब ५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको थियो । जसमध्ये निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ३५ करोड २ लाख, गृह मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ७२ करोड ७३ लाख र रक्षा मन्त्रालयलाई ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ निकासा दिइएको थियो ।

तर, उक्त निर्वाचनमा १६ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कुल निकासा रकमको ९१.३७ प्रतिशत हो । निकासा भएको रकममध्ये निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ८१ करोड ३२ लाख (८१.५९ प्रतिशत), गृह मन्त्रालयले ८ अर्ब ७० करोड ६८ लाख (९९.७७ प्रतिशत) र रक्षा मन्त्रालयले ९७ करोड ७३ लाख (शतप्रतिशत) रकम खर्च भएको अर्थको तथ्यांक छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । जसमा सरकारले १३ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको थियो । त्यतिबेला निकासा भएको रकमको ९०.८० प्रतिशत खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब १४ करोड ९९ लाख, गृह मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ५३ लाख ४७ करोड र रक्षा मन्त्रालयलाई ६३ करोड ८ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको थियो ।

त्यतिबेला भएको कुल खर्चमध्ये निर्वाचन आयोगले ४ अर्ब ९६ करोड ३१ लाख (८०.७० प्रतिशत), गृह मन्त्रालयले ६ अर्ब ४९ करोड ७८ लाख(९९.४३ प्रतिशत) र रक्षा मन्त्रालयले ६२ करोड ८९ लाख (९९.७० प्रतिशत) खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४७ हजार संख्यामा निर्वाचन प्रहरी (साबिकमा म्यादी प्रहरी) भर्ना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । निर्वाचन प्रहरीलाई ४० दिनको कार्यअवधि तोकेर प्रहरी जवानसरह पारिश्रमिक, पोसाक र रासन भत्ता, यातायात खर्च, खाजा-भत्ता लगायतमा ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका लागि ४ अर्ब २ करोड, नेपाली सेनाका लागि ३ अर्ब ४४ करोड, सशस्त्र प्रहरीलाई ३ अर्ब ३३ करोड, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ३१ करोड ४६ लाख, गृह मन्त्रालयलाई ३१ करोड र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षामा सेनाका ७९ हजार ७ सय २७, प्रहरीका ७१ हजार ६ सय २०, सशस्त्र प्रहरीका ३५ हजार १ सय १६ र अनुसन्धान विभागका १ हजार ९ सय जनशक्ति तैनाथ गराउने सरकारको तयारी छ ।