चुनावअघि बङ्गलादेश प्रहरीद्वारा नयाँ वर्दी सार्वजनिक, जनविश्वास पुनर्निर्माणको प्रयास

ढाका, मङ्सिर ४ गते । सामूहिक विद्रोहपछिको पहिलो राष्ट्रिय चुनाव केही हप्तामै नजिकिँदै गर्दा बङ्गलादेश प्रहरीले गहिरोरूपमा क्षतिग्रस्त भइसकेको जनविश्वास पुनर्निर्माण गर्ने आशामा नयाँ वर्दी अनावरण गर्दै सुधारको सङ्केत दिएको छ ।

सन् २०२४ मा पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको निरङ्कुश सरकार पतन भएपछि उत्पन्न उथलपुथलमा कम्तीमा एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो भने हजारौँ घाइते भएका थिए । तीमध्ये धेरै जना पुलिसको गोलीले ज्यान गुमाएका थिए । “बङ्गलादेश प्रहरीले अभूतपूर्व सङ्कटको सामना गरिरहेको छ”, प्रहरी प्रवक्ता सहादत हुसेनले भन्नुभयो, “नयाँ वर्दीले केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने नीति निर्माताले सुझाव दिनुभयो ।” 

लामो समयदेखि फिरोजा र निलो रङमा परिचित वर्दी अहिले फलाम-खैरो सर्ट र चकलेट-खैरो ट्राउजरमा रूपान्तरित गरिएको छ । तर बिग्रिएको प्रतिष्ठालाई केवल वर्दीले सुधार्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारे धेरैमा गहिरो शङ्का रहिरहेकै छ । ४८ वर्षीया नजमा अख्तर भन्नुहुन्छ, “जब म कुनै प्रहरी देख्छु, मलाई उनको मासु काटिदिउँ जस्तो लाग्छ । मलाई थाहा छैन, यो घृणाबाट म कहिले मुक्त हुन्छु ।” 

उहाँको १७ वर्षीय छोरा गुलाम नाफिज विद्रोहको क्रममा ज्यान गुमाएका थिए । उहाँका छोरालाई गोली हानिएको थियो, अस्पताल प्रवेश रोकियो र अन्ततः सन् २०२४ अगस्ट ४ मा अत्यधिक रक्तस्रावका कारण उनको मृत्यु भयो । “नयाँ वर्दीले तिनीहरूको मनोवृत्ति कसरी परिवर्तन गर्छ ?” उहाँ भन्नुहुन्छ, “मैले प्रहरी अधिकारीले तलब वृद्धिको माग गर्ने शिक्षकलाई समेत कुटेको देखेँ ।”

सत्र करोड जनसङ्ख्या भएको बङ्गलादेशमा सन् २०२६ फेब्रुअरीमा चुनाव हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकाय शान्तिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण साबित हुने छन् । तर देशको सुरक्षा संयन्त्र अझै स्थिर हुन नसकेको देखिन्छ ।

यसैबिच पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई प्रदर्शनकारीमाथि घातक बल प्रयोग गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको आरोपमा सोमबार ढाकास्थित अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । हसिनाले सेनालाई विरोध दबाउन आदेश दिएको भए पनि सेनाले अस्वीकार गरेपछि सत्तामा बसिरहने उहाँको प्रयास विफल भएको थियो ।

उहाँको सत्ता पतन भएपछि फैलिएको अराजकतामा तोडफोड र आगजनीका घटनाले करिब ६०० मध्ये ४५० प्रहरी चौकी लक्षित गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । “अघिल्लो सरकारले सत्ता छोडेपछि प्रहरी चौकी त्यागिए र अहिले प्रहरी बल फेरि उभिन सङ्घर्ष गरिरहेको छ”, प्रवक्ता होसेनले भन्नुभयो ।

विभिन्न अनुसन्धानकर्ताले विद्रोहका दिनमा प्रहरीद्वारा गरिएका व्यापक क्रूरताका प्रमाण सङ्कलन गरेका छन् । यसै क्रममा निःशस्त्र किशोर विद्यार्थी आशिकुर रहमान हृदोयलाई ‘प्रहरीका दुई समूहबिच स्यान्डविच बनाइँदै विन्दु-खाली दायराबाट गोली हानेको’ घटना पनि उजागर भएको टेक ग्लोबल इन्स्टिच्युटकी नीति विश्लेषक फौजिया अफरोजले बताउनुभयो ।

करिब एक हजार ५०० प्रहरी अधिकारी अहिले आपराधिक अभियोगको सामना गरिरहेका छन् । तीमध्ये अत्यन्त धेरैमाथि हत्या अभियोग छ र दर्जनौँ अधिकारी हिरासतमा छन् । हसिनाकै मुद्दासँग मिल्दोजुल्दो आरोपमा दोषी ठहरिएका पूर्व प्रहरी प्रमुखलाई पाँच वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ । साथै हत्या अभियोगमा खोजी भइरहेका करिब ५५ वरिष्ठ अधिकारी भारत भागेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

तर सेवारत अधिकारीको पीडा पनि कम छैन । अशान्तिका क्रममा ४४ जना प्रहरी अधिकारी मारिएका छन्, तर अन्तरिम सरकारले प्रदर्शनकारीलाई ‘कानूनी उन्मुक्ति’ दिन सहमति जनाएकोमा उनीहरू रोष प्रकट गर्छन् । हसिना भागेपछि उत्पन्न अराजकतामा आफ्ना पति प्रहरी निरीक्षकलाई भीडले पिटेर हत्या गरेको दृश्य अवलोकन गरेकी सुल्ताना रजियाले दुःख व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “उहाँको यस्तो अन्त्य हुनु हुँदैन थियो ।” नाम नखुलाउने सर्तमा एक मध्यम-स्तरका अधिकारीले भने, “प्रहरी पनि मानिस नै हुन् ।”

नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले प्रहरी सुधार आयोग गठन गरेको भए पनि प्रगति सुस्तै छ । अत्यधिक बल प्रयोगका आरोप जारी छन् र जनविश्वास यति कमजोर बनेको छ कि धेरै क्षेत्रमा भीडले आफ्नै हातले न्याय गरिरहेको पाइन्छ, जसमा अपहरणदेखि कुटपिट र हत्या सम्मका घटना बढेका छन् । मानव अधिकार संस्था ‘ऐन ओ सालिस केन्द्र’ का अबु अहमद फैजुल कबीर भन्नुहुन्छ, “म ठूलो परिवर्तन देख्दिनँ । पछिल्ला १० महिनामा हिरासतमा करिब २८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।” 

मानव अधिकार समूह ‘ओधीकर’ले प्रकाशित गरेको नोभेम्बरको तथ्याङ्कअनुसार विद्रोहपछिको एक वर्षमा मात्रै करिब ३०० जनाको मृत्यु राजनीतिक हिंसाका कारण भएको छ । ठूला राजनीतिक दलका सरकारले प्रहरीलाई ‘राजनीतिक औजार’ का रूपमा प्रयोग गर्दै आएको आरोप निकै पुरानो हो । मोटर रिक्सा चालक ६० वर्षीय आलमगीर हुसेन भन्नुहुन्छ, “उनीहरूले कहिल्यै देशको कानूनको चिन्ता गरेनन् ।”