काठमाडौँ, ३१ असोज : प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचनका लागि अन्तरिम सरकारबारे धारणा बनाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरे दोधारमा देखिएका छन् ।
२७ भदौमा जेन-जीको आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम आएपछि तत्कालीन कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सेतुको काम गरेको दाबी गरेका सभामुख घिमिरे अहिले भने अन्योलमा देखिएका छन्।
२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि सभामुख घिमिरे निवास छोडेर प्रहरी हेड क्वाटर पुगेका थिए । जेन-जी आन्दोलनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम प्रस्ताव भएपछि राष्ट्रपति पौडेलले सभामुख घिमिरेसँग पनि परामर्श गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नयाँ सरकार गठनबारे परामर्श र पहल गर्ने जिम्मेवारी सभामुख घिमिरेलाई नै दिएका थिए । सभामुख घिमिरेले २६ गतेको छलफल अनि संविधान अनुसारको निकास निकालेर देशलाई सरकार दिने कुरामा आफूले तत्कालीन समयका कामु प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेको र सहमतिमै कार्कीको नाम प्रस्ताव भएको केही दिनअघिको भेटमा सुनाएका थिए ।
उनले आफूले सकेसम्म राम्रो निकास निकाल्न पहल गरेको भन्दै अझै राम्रो विकल्प जान सकिने भए पनि तत्कालीन समयमा दबाबका कारण नसकिएको सुनाएका थिए । तर सरकार गठन भएको एक महिनापछि भने सभामुख घिमिरे पोजिसन बनाउने विषयमा अलमलमा परेका हुन् ।
सभामुख घिमिरे जेन-जीको बलमा बनेको सरकार र प्रतिनिधि सभाबारे दोधारमा परेपछि कानुन व्यवसायीदेखि राजनीतिक दलका नेता र पूर्व महान्यायाधिवक्तासँग छलफल गरेका छन्। सभामुख घिमिरेले प्रमुख सचेतकहरूसँग बुधवार छलफल गरेका थिए ।
बिहीबार उनले पूर्व महान्यायाधिवक्ता र नेपाल बारका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका हुन् । बुधवार को छलफलमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक सिंहदरबार पुगेका थिए । प्रमुख सचेतकहरूले मिश्रित धारणा राखेका थिए ।
माओवादी केन्द्र र राप्रपाले पुन: स्थापनाको विपक्षमा मत राखेका थिए । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतकहरूले भने संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने भनेका थिए । बैठकमा बोल्दै नेपाली काग्रेंसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै संवैधानिक मार्गबाट निकास खोज्न सकेको भए राम्रो हुने टिप्पणी गरे । उनले अबको निकास भनेको संसद् पुनर्स्थापना वा चुनाव के हो प्रस्ट हुनुपर्ने भनेका थिए ।
‘सरकारले चुनावको वातावरण बनाइरहेको छ । सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै चुनावको वातावरण बनाउँछ भने फ्रेस म्यान्डेडमा जान कांग्रेसलाई आपत्ति छैन,’ उनले भने, ‘भयरहित चुनाव हुन्छ भने कांग्रेस भाग्दैन ।’ त्यस्तै, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिनिधि सभा विघटन अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए ।
‘यो (२७ गतेको विघटन गर्ने निर्णय) प्रतिगमन हो । ८ दलले विज्ञप्ति निकालेर असंवैधानिक हो भनिसकेका छौँ । अब पनि संवैधानिक मार्गबाटै निकास निकाल्ने हो । संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ,’ उनले भने ‘ संसद्लाई जीवित राख्नुपर्छ । सरकारले चुनावको तयारी गरेको छैन । यसको न्यायिक परीक्षण हुनैपर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूले दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । सभामुखले भूमिका खेल्नुपर्छ । ’
तर माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जेन-जी आन्दोलन इतिहासकै दुर्लभ घटना भएको भन्दै संविधानको किताब हेर्दा यो सरकार गठन र विघटनलाई असंवैधानिक देखिए पनि अहिलेको परिस्थिति ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘अहिलेको परिस्थितिमा निकास भनेको चुनाव नै हो । सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले सरकारले चुनावको वातावरण बनाउने र चुनावको वातावरण बन्छ भने चुनावमै जानुपर्ने बताए । जसपाका तर्फबाट रेखा यादवले पार्टीले चुनावमा जाने निर्णय गरिसकेको कुरा राखेकी थिइन् । सबैको कुरा सुनेपछि सभामुख घिमिरेले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र संविधान रक्षाका लागि आफूले के गर्नुपर्छ गर्ने भन्दै छलफलपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी गराएका थिए ।
दलको धारणा बुझेपछि अझै कित्ता क्लियर गर्न नसकेपछि सभामुखले भोलिपल्ट कानुनविद्हरूलाई बोलाएका हुन् । सभामुखसँग छलफल गर्न पूर्व महान्यायाधीवक्ताहरू महादेव यादव, भरतबहादुर कार्की र खम्बबहादुर खाती पुगेका थिए । यादव शेरबहादुर देउवा,कार्की माधव नेपाल र खाती देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए । उनीहरूले सभामुख घिमिरेलाई एकै स्वर मा अदालत नजान सुझाव दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा १० थान रिट दर्ता भइसकेको र त्यसको सुनुवाइका लागि कात्तिक १२ गते पहिलो सुनुवाइको पेसी तोकिएकाले सभामुख आफै रिट बोकेर जान उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका छन् ।
छलफलमा सहभागी पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले सभामुखले निर्वाचनको पक्षमा उभिनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि पहल गर्न सुझाव दिएका छन् । यादवले आफूले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको एक मात्र विकल्प भएकाले त्यसमै जानुपर्ने सुझाव दिएको बताए ।
उनले सभामुख अदालत जानुको अर्थ धेरै रहने र विघटनतिर लाग्दा देश फेरि दुर्घटनातिर जाने भएकाले आफूले निर्वाचनकै पक्षमा उभिन सुझाव दिएको उनले बताए । त्यस्तै, कार्की र खातीले भने संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने पक्षमा उभिनुपर्ने सुझाव दिए । उनीहरूले संसद् विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको तर सभामुख रिट बोकेर जाने भन्दा अदालतको बहस पर्खेर बस्नुपर्ने सुझाव दिए ।
बिहीबारको छलफलमा सभामुखले कानुनी, राजनीतिक र व्यवहारिक रूपमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनी सुझाव मागेका थिए । बारका तर्फबाट सभामुखलाई प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत नजाने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले संसद् विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भएको तर सभामुख आफैँ अदालत जान नहुने बारको साझा धारणा राखेको महासचिव केदार कोइरालाले बताए ।
‘नेपाल बारले विघटन भएकै दिन संसद् विघटन असंवैधानिक भनेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । अहिले पनि बार त्यही पोजिसनमा छ,’ महासचिव कोइरालाले भने, ‘संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने भन्दै सभामुखलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ। त्यसैले सर्वोच्च आफैँ रिट बोकेर जान उपयुक्त देखिँदैन भनी सुझाव दिएका छौँ।’
उनले बार आफैँ पनि रिट लिएर नजाने अनि एमिकस क्युरीको रूपमा बहस गर्ने र सभामुखको तर्फबाट पनि प्रतिरक्षाका लागि बार तयार नै रहेको जानकारी गराएको बताए । उनले दलहरू जान सक्ने तर सभामुख नजानुपर्ने पक्षमा सबैले मत राखेको बार अध्यक्ष विजय मिश्रले बताए । सभामुख साझा पद भएकाले अदालत झगडियाको रूपमा जान नहुने सुझाव दिएको उनले बताए ।
‘संविधानभित्र जाँदा श्रीलंका एउटा बाटोमा गयो । चुनाव गरेर नै निकास हुन्छ ’ बार अध्यक्षले भने ‘ विरोध र संविधान बाहिर जाँदा बङ्गलादेशमा झैँ निर्वाचन अनिश्चित हुनसक्छ । ’ अन्तिममा सभामुखले पुनः स्थापना गरेर जाँदाखेरि पनि जेन-जीका मागहरू पनि पूरा गर्न सक्ने तर्क गरेका थिए । ‘यो कुरा पनि बुझाउनुपर्ने छ । अहिले नै पुनः स्थापना भयो भने माग पूरा गर्न सकिन्छ’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘चुनाव भएर आएको संसद्ले माग पूरा गर्न सक्दैन। पुनः स्थापना गरेर जाँदा जेन-जीका माग पूरा हुन्छ । ’
सभामुख घिमिरेले भने उक्त चुनावबाट आएको प्रतिनिधिसभाले जेन-जीले माग गरेझैँ संविधान संशोधन गर्न नसक्ने तर्क बारका पदाधिकारीलाई सुनाएका थिए ।
पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अहिलेको परिस्थिति फरक भएकाले सभामुख आफैँ रिट लिएर अदालत जान नहुने सुझाए । उनले सभामुख साझा व्यक्ति भएको र सर्वोच्चमा दर्ता भएका १० थान रिटमा विपक्षी समेत बनाएकाले अदालत जान नहुने तर्क उनले गरे ।
‘नयाँ पुस्ताले उठाएको माग अनुसार सरकार गठन भएको देखिन्छ । नयाँ जनादेशमा जानै पर्छ । विघटन संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्दा निर्वाचनको मिति घोषणा भएकाले त्यसमै लाग्नुपर्छ ’ सापकोटाले भने ‘के गर्ने सभामुखले नै विचार गर्ने विषय हो । तर सबैको कर्तव्य निर्वाचनको वातावरणतिर लाग्नु हुन्छ ।’
उनले विगतमा सभामुख आफैँ सरकार बनाउन लागेकोले अहिले पुनर्स्थापनाको माग राख्दा जुन दलबाट आउनु भएको हो त्यहाँबाट प्रभावित भएको जस्तो देखिएको बताए । सभामुखले सुरुदेखि नै यो विषयमा एउटा धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा नगरेको तर अहिले पोजिसन बनाउन उपयुक्त नहुने उनले बताए।
पूर्व उपसभामुख पुष्पा भुसालले विघटन विरुद्ध सभामुख अदालत जान नहुने बताइन् । उनले सभामुख आफैँ अदालत जाने भन्दा बाहिर बाटै छिटो फैसला गराउने कार्यमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्। उनले अदालतमा केही रिटहरू दायर भएको र त्यसमा विपक्षी भएकाले अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएकाले जान नहुने बताइन्। ‘अहिले अदालतमा मुद्दाहरू पुगेका छन् । सभामुख सबैको साझा पद हो । त्यही अनुसार पक्षधर हुने गरी निर्णय लिन हुँदैन,’ पूर्व उपसभामुख भुसालले भनिन्, ‘बाहिरै बसेर पर्खनु उपयुक्त हुन्छ ।’
– दुर्गा दुलाल
