काठमाडौँ, १९ वैशाख : नेपाल सरकारले हरेक वर्ष मे २ लाई राष्ट्रिय सूचना सञ्चार प्रविधि दिवसका रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ । यसवर्ष राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको आठौँ संस्करण ‘सूचना प्रविधिको अभियान : डिजिटल नेपालको निर्माण’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ । इन्टरनेटको विश्वव्यापी सञ्जाल र बढ्दो पहुँच, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका नवीनतम् प्रविधिको तीव्र विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्रमिक रूपमा व्यापक प्रयोग आदिले पनि यस क्षेत्रको महत्व दर्साउँछ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा नवप्रवद्र्धन, कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण, बजार पहुँचलाई सहज बनाउन डिजिटल माध्यम प्रभावकारी हुनसक्छ । दिगो विकास लक्ष्यहरु हासिल गर्न पनि डिजिटल पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा भएको विकास र विस्तारसँगै नेपालमा पनि यसको प्रयोगमा उल्लेख्य रुपमा बढोत्तरी भएको छ । मुलुक डिजिटल प्रविधिको युगमा प्रवेश गरिसकेका सन्दर्भमा यसको अधिकतम् उपयोग गरी ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा हामी लागेका छौँ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विश्वव्यापी रूपमा नै सामाजिक–आर्थिक विकासको प्रमुख आधार र उत्प्रेरकका रूपमा लिइएको छ । हामीले पनि सूचना प्रविधिलाई समृद्धिमा जोड्न विभिन्न नीतिगत व्यवस्थामा जोड दिएका छौँ । यसले सुशासन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्न गई डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्दछ । डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ डिजिटल नेपाल संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
सरकारले डिजिटल नेपाल बनाउन सातै प्रदेश तथा ७५३ वटै स्थानीय तहमा सम्पूर्ण रुपमा डिजिटलाइजेशन गर्ने योजना बनाएको छ । नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयहरु र मन्त्रालय मातहतका निकाय, आयोग र विभिन्न संस्था पनि डिजिटलमा लैजाने काम भइरहेको छ । देशभर दूरसञ्चार सेवाको पहुँच पुगेको छ । सबै स्थानीय तह र वडा केन्द्रसम्म यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा दिगो ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच पु¥याई त्यहाँँबाट विद्युतीय सुशासन (इ–गभर्नेस) को अभ्यास थालनी हुँदैछ । सातै प्रदेशमा डाटा सेन्टर राख्ने तयारी सरकारको छ । इ–गभर्नेसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनतालाई छिटोछरितो सेवा प्रदान, राजस्व वृद्धि तथा सरकारी खर्च घटाउन सहयोग पुग्दछ । देशका कुना कन्दरासम्म ‘फोर जी’ सेवाको व्यापक विस्तार गर्नुका साथै काठमाडौँ र सातै प्रदेशका मुख्य सहरहरुमा यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा ‘फाइभ जी’ प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तार गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।
नेपालमा पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्वलाई आत्मसात् गर्दै सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति, २०५९ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ अवलम्बन गरिएको छ । नेपाल सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ २०७६ मार्फत आठ क्षेत्र ८० डिजिटल कार्यक्रम अवलम्बन गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमार्फत थप गतिशील बनाउने उद्देश्य लिएको छ । यसरी पहिचान गरिएका आठ क्षेत्रमा डिजिटल पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त क्षेत्र तथा सहरी पूर्वाधार छन् भने यी क्षेत्रको विकासका लागि ८० विभिन्न कार्यक्रमसमेत पहिचान गरिएका छन् । यस फे्रमवर्कलाई पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी कार्ययोजना तयारी पारी कार्यान्वयन गर्ने एवं सुरक्षित एवं सहज डिजिटल वातावरण सुनिश्चित गरी आवश्यक कानून र संरचना सुधार गर्न सरकार तयार छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका अतिरिक्त नेपाल सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई आफ्नो आवधिक तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालको समग्र सूचना प्रविधि विकासका लागि घोषित सूचना प्रविधिलाई समेटेर २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिसहितको दस्तावेज तयार गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास मार्गचित्र २०२५ तयार गर्ने योजना रहेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नेपालको समृद्धिको आधार बनाउन सकिने थुप्रै सम्भावनाहरु छन् । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ योजनामा उत्पादकत्व बढाउन सूचना सञ्चार प्रविधिको विकासमा जोड दिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमासमेत विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको छ । डिजिटल भुक्तानीको विकास र उपयोगमा तीव्रता आएको छ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएसँगै विस्तारै सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगमा बढोत्तरी भएको छ । हरेकजसो सार्वजनिक निकायले कुनै न कुनै विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । कागजरहित सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रवद्र्धन गर्न एकीकृत विद्युतीय प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
नागरिकलाई आवश्यक सेवा एकीकृत रुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ विकास गरिएको नागरिक एपलाई थप सवलीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै जाने क्रममा ३५ सरकारी निकायका ६५ भन्दाबढी सेवाहरु आबद्ध गरिसकिएको छ । सबै मन्त्रालयअन्तर्गतका उच्च प्राथमिकताका १०० भन्दाबढी सेवाहरु यसै वर्षभित्र नागरिक एपमा आबद्ध गर्ने योजनाका साथ कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।
संसारभर कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग तीव्रगतिमा बढिरहेका सन्दर्भमा नेपालले पनि यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । सरकारले एआइका क्षेत्रमा जनशक्ति विकास, अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको विकास गर्ने र एआइको प्रयोगमार्फत क्षेत्रगत विकास र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८१ निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा छ । यस नीतिका लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न एआई सेन्टर स्थापना गर्ने र समग्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका नीतिलाई एकीकृत गरी एकीकृत डिजिटल नीति तयार गर्ने लक्ष्यसमेत मन्त्रालयको रहेको छ । एआर्ई प्रविधिको उपयोग, डिजिटल साक्षरताको अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षाको सवलीकरण र नागरिक एपको प्रभावकारी प्रयोगमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको छ ।
सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति र आधुनिकीकरण गर्ने, निजी क्षेत्रमा डाटा सेन्टरको सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्ने, डिजास्टार रिकभरी सेन्टर स्थापना र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत प्रबन्ध गरी सवलीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने आवश्यक तयारी प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको छ भने केन्द्र र सातै प्रदेशमा सूचना प्रविधि हब र ज्ञान पार्क स्थापना गर्ने र सयौँ आइटी कम्पनीमा लाखौँको सङ्ख्यामा जनशक्तिले कार्य गर्ने वातावरण तयार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढिरहेको छ ।
सूचना प्रविधि र सञ्चारलाई समृद्ध नेपालको आधार बनाउन सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा र उमेर समूहका नेपालीलाई डिजिटल विकासमा जोड्ने, इन्टरनेटको अर्थपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्ने, इन्टरनेटलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादकत्वमा वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइएको छ ।
सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था हुन आवश्यक छ । प्रविधि र प्रणालीको सुरक्षित जवाफदेही प्रयोग एवं डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणका लागि आवश्यक नीति र काुनन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरुको पुनःसंरचना गरी समग्र क्षेत्रकै रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियाअनुसार पुराना नीति, ऐन कानुनहरुको परिमार्जन गरी संरचनात्मक सुधारमा जोड दिइएको छ ।
सूचना प्रविधिका लागि अपरिहार्य सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक संसद्मा पु¥याएको छ । सूचना प्रविधिका लागि अपरिहार्य सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता हुने क्रममा रहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको एक भागका रूपमा रहेको साइबर सुरक्षाका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइ आवश्यक पूर्वाधार, नीतिनियम, संरचना, क्षमता विस्तार, आवधिक सुरक्षा परीक्षण आदि अवलम्बन गरी डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा विश्वसनीयता कायम गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० कार्यान्वयनमा छ । साइबर सुरक्षाको जोखिम पहिचान, प्रतिकार्य र अनुगमन गर्न राष्ट्रिय साइबर समसामयिक परिमार्जनको कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ ।
(आठौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
