१३ वैशाख, काठमाडौं : नेपालमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सूचीकृत हुनैपर्ने र नभए चलाउन नदिने सरकारको अडानबीच फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायतको प्यारेन्ट कम्पनी मेटालाई एक साताभित्र प्रक्रियामा आउन सरकारले अन्तिम अवसर दिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शुक्रबार मेटालाई सात दिनभित्र प्रक्रियामा नआए बन्द गरिदिने चेतावनी दोहोर्याए ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले मेटालाई तीन पटकसम्म लगातार अवसर दिँदा र प्रतिनिधिमार्फत आग्रह गर्दासमेत अटेर गरेको आरोप लगाए । जुन देशमा व्यवसाय गर्यो, त्यही देशको कानुन पालना गर्दिनँ भन्नु मेटाको अपमानजनक प्रवृत्ति भएको उल्लेख गर्दै कम्पनीविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका मन्त्री गुरुङले अझै पनि मेटासँग कर्मचारीस्तरमा छलफल र सहजीकरणको प्रयास भइरहेको जनाए ।
‘नेपालमा बसेर व्यवसाय गर्ने अनि त्यही देशको नियमअनुसार दर्ता प्रक्रिया मान्नु पर्दैन?’ उनले भने, ‘अबको एक साताभित्र दर्ता भए हुन्छ, नभए बन्द गर्छौं ।’ मेटासँगै एक्स, लिंक्डइन लगायत अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लाटर्फमलाई पनि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन उनले अनुरोध गरे । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्दै लैजान, तिनलाई समाजप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सूचीकरण अनिवार्य रहेको उनको स्पष्टोक्ति छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले संसद्मा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको औचित्य र महत्त्वबारे पनि आफ्ना धारणा राखे । स्वतन्त्रताका नाममा देशको सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, अपराधजन्य गतिविधिलाई बढावा दिने, व्यक्तिगत जीवनमा दखल दिने राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतामा प्रहार गर्नेजस्ता क्रियाकलापको नियमन गर्न सामाजिक सञ्जाल विधेयक महत्त्वपूर्ण रहेको उनको दाबी छ ।
अघिल्लो बिहीबार नेपाल सरकारसँगको औपचारिक छलफलमा मेटाका प्रतिनिधिले नेपालमा सूचीकृत हुन दिइएको अन्तिम समयसीमाभित्र आफ्नो जवाफ पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका भए पनि अझैसम्म कुनै जवाफ नआएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसैबीच मन्त्रालयले सूचीकृत नहुने सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई बन्द गर्दा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेबारे अध्ययनसमेत गरिरहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
मेटाको मौनतासँगै मन्त्रालयले अबका सम्भावित कदमबारे प्राविधिक, कानुनी र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए । ‘हामीसँगको कुराकानीमा मेटाले जवाफ पठाउँछु भनेको थियो । तर के भएर पठाइरहेको छैन, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अब के गर्ने भन्नेबारे प्रोज एन्ड कन्स केलाइरहेका छौं । अगाडिको प्रक्रियाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवदेन बनाउने काम भइरहेको छ ।’
मूल्यांकनका आधारमा आवश्यक रणनीति तय गरेर सरकार (मन्त्रीस्तर वा मन्त्रिपरिषद्) ले नै अन्तिम निर्णय लिने ठाकुरले जनाए । सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने मेटालाई अन्तिम मौकास्वरूप सूचीकृत हुन समय थप गर्ने बताएका हुन् । मन्त्रालयले मेटासँग पुनः एकपल्ट कुराकानी गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ ।
गत बिहीबार मात्रै सिंगापुरबाट मेटाकी पब्लिक पोलिसी म्यानेजर रुजन सरवर लगायत प्रतिनिधिले सञ्चार सचिव राधिका अर्यालसहित मन्त्रालयका अधिकारीसँग करिब एक घण्टा भर्चुअल कुराकानी गरेका थिए । कुराकानीमा मेटाका प्रतिनिधिले नेपालको ऐन कानुन पालना गर्ने तर निर्देशिकाको भरमा सूचीकृत हुन कम्पनी बाध्य नरहेको आशय व्यक्त गरेको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ को दफा ३ बमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन अनुरोध गर्दै आएको छ । निर्देशिकाको दफा ६ मा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
निर्देशिकासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूले पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरूमा अनिवार्य सूचीकरण लगायत सर्त पालना गर्न कम्पनीहरूलाई पटक–पटक स्मरण गराउँदै आएको छ । तर हालसम्म टिकटक, भाइबर र विटक मात्रै सूचीकृत भएको मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइकी प्रमुख ममता बाँस्तोलाले जनाइन् ।
नेपालमा मेटाअन्तर्गतका फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स लगायत प्लाटफर्मकका उल्लेख्य प्रयोगकर्ता छन् । डेटा रिपोर्टलको सन् २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार १ करोड ३५ लाख नेपालीले फेसबुक चलाउँछन् भने म्यासेन्जर एप प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड ८ लाख र ३६ हजार छ ।
मन्त्रालयले २०८१ चैत ७ मा तेस्रो पटक सूचना निकाल्दै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई एक महिनाभित्र मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइमा सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो । उक्त समयसीमा वैशाख ७ मा समाप्त भइसके भए पनि मेटा जस्तो धेरै प्रयोगकर्ता भएको र दैनिक जीवनसँग जोडिएको कम्पनीलाई मनाउने प्रयासस्वरूप सरकार लचिलो बन्दै आएको मन्त्रीका स्वकीय सचिव विक्रम न्यौपानेको भनाइ छ ।
‘अहिले सरकारमा रहेका नेता जिन्दगीभर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लड्दै आएकाले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन खोज्नुलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरिनु हुँदैन,’ न्यौपानेले भने, ‘विदेशी कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने वा थर्काउनेभन्दा पनि नेपालको नियम कानुनअनुसार गर भनेर जिम्मेवार बनाउने मन्त्रीज्यूको आशय हो ।’
