काठमाडौँ, १३ वैशाख : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्राधिकरण गठनपश्चात सहकारी विभागको भूमिका विषयमा सहकारी पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले अब नियामकका रूपमा प्राधिकरणले काम थाल्ने बताउनुभयो ।
सहकारी विभाग र प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र भूमिकाबारे स्पष्ट हुन सहकारीकर्मीलाई आग्रह गर्दै मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “प्राधिकरणलाई अघि सारेर विभाग खारेज गर्ने कुरा पनि आएको थियो । कामको पाटो फरक छ । काम र जिम्मेवारीलाई नबुझ्दा गलत सूचना जान्छ, अब समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो ।” सहकारी विभागको अनावश्यक संरचना हटाइने उहाँको भनाइ थियो ।
“प्राधिकरण स्थापना भएपछि अब विभागको औँचित्य के हुन्छ भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ । आवश्यक संरचना राखेर र अनावश्यक हटाउँछौँ । राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड खारेज गरिसक्यौँ । अब विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र पनि मर्ज हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुङ्गानाले एउटै संस्थाको नियमन गर्न दुई वटा निकाय रहनु स्वाभाविक नरहेको बताउनुभयो । विभागको काम नियमन, प्रवर्द्धन र प्रशिक्षण भएको जनाउँदै उहाँले प्राधिकरणसँग पनि समन्वय गरेर प्रभावकारी कदम चालिने बताउनुभयो ।
प्राधिकरणका सञ्चालक मदन कोइरालाले सहकारीको नियमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ आफूहरूले काम गरिरहेको बताउनुभयो । “विभाग हुँदाहुँदै प्राधिकरण आएर ‘डुप्लिकेशन’ भयो भन्ने कुरा आएको छ । खासगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थालाई नियमन गर्न प्राधिकरण आएको हो । नियन्त्रण गर्न होइन । प्राधिकरण सशक्त छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मापदण्ड तथा निर्देशनले सहकारी क्षेत्रमा केही अन्योलता थपिएको बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रमा नियमन, प्रवर्द्धन र प्रशिक्षण नभएका कारण पनि समस्या आएको उल्लेख गर्दै उहाँले अबका दिनमा सहकारी प्रवर्द्धन र प्रशिक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अब छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन (साकोस ऐन) निर्विकल्प भएको बताउनुभयो ।
